लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २७, २०७९
काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धन उम्मेदवार राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी बदरको माग गर्दै उहाँ सर्वोच्च पुग्नु भएको हो ।
निवर्तमान कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा ,रमण श्रेष्ठसहित निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट लिएर गुरुङ सर्वोच्च पुग्नु भएको हो ।
गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गुरुङले बैकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
उक्त अवधीमा कुनै उजुरी नपरे पनि एक जना नेताले मौखिक रुपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङको चेक अनादर मुद्दाको निहुँमा उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरि कसुर ठहर भएमा मात्रै स्वत उम्मेदवारी खारेज हुने उल्लेख छ । तर, गुरुङको उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड ९ज० र निर्देशिका २०७९ को दफा १६ ९ ज ० लाई आधार बनाएर उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरी नभएको अवस्थामा स्वयमले नियतवश रुपमा गुरुङको मनोनयन खारेज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कमलरा बस्यालले बताउनु भयो । 'निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दालाई बैंकको कालोसूचीको निहुँमा खारेज गर्ने कुरा कानुनी रुपमा मिलेको देखिदैन' उहाँले भन्नुभयो ।