गणतन्त्र दिवसमा नउठेका मुद्दा
जेठ १५, २०७६

२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाउँदै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गर्‍यो । त्यति बेला आम नेपालीलाई लागेको थियो– राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब मुलुकको समृद्धि हुन्छ । 

तर, ११ वर्ष बित्दा पनि आम नेपालीले चाहेको समृद्धि–सपना पूरा भने हुन सकेको छैन । उनीहरूका लागि यो व्यवस्था ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’झैँ भएको छ । 

पछिल्ला ११ वर्षमा मुलुकमा काँग्रेस र कम्युनिस्टका थुप्रै सरकार फेरिए । यो अवधिमा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । 

तर, कसैले पनि जनअपेक्षा तथा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न चासो देखाएनन् । बरु, व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थमै तल्लीन रहेको आरोप सहन तयार छन् तर जनचासो नेतृत्वको खास विषय बन्न सकिरहेको पाइँदैन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अहिलेको सरकार पनि पुरानै सरकारको मार्गमा हिँडिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले थालेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियान  पनि नारामा मात्र सीमित त होइन भन्ने आशङ्का उठ्न थालेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो भूमिका खासै निभाउन सकेको अवस्था छैन । 

जसका कारण न मुलुकको समृद्धि हुन सक्यो न त जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नै । 

स्वदेशमा रोजगारी सृजना नहुँदा बर्सेनि कामका लागि विदेशिने बढिरहेकै छन् । सन् २००८ मा रोजगारीका लागि विदेशिने कामदारको सङ्ख्या ७–८ लाख थियो । सन् २०१९ मा यो सङ्ख्या झन्डै ४५ लाख पुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा श्रम स्वीकृति लिने कामदारको सङ्ख्या २ लाख ९४ हजार ९४ थियो । अहिले ४५ लाख ४० हजार ९ सय ६ पुगेको छ । 

मुलुकमा बेरोजगारी दर बढ्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २००८ मा नेपालको बेरोजगारी दर १.३३६ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०१८ मा यो दर १.२६४ प्रतिशतले बढेको छ । 
आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा ४.२६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर रहेको कूल ग्राहस्थ उत्पादन त्यसपछिका वर्षमा घट्दो दरमा देखिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा भने यसमा केही सुधार भए पनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादन ६.८१ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार आएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिन्छ । 

यसले पछिल्ला ११ वर्षमा मुलुकमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । तर, यो अवधिमा उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । यसमध्ये प्रमुख हो– नयाँ संविधान जारी गरिनु, जुन २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको थियो । संविधानले सीमान्तकृत समुदाय, मधेसी तथा महिलालाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । 

यी उपलब्धिबाहेक जनताले समृद्धि र विकासको अनुभूति गर्न नपाउने हो भने सर्वसाधारणको निराशा छाएकोमा मात्र होइन कुनै पनि वेला असन्तुष्टिमा परिणत पनि  हुन सक्छ । जसका कारण अहिलेको उपलब्धि मेटिने अथवा शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ, यसबारे अहिलेको सरकार तथा राजनीतिक दलह्ररुको प्रमुख चासो हुनुपर्दछ  । सरकारले जनतालाई गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने खालका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने कुरामा तदारुकता देखाइनु पर्दछ ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत सरकारले सञ्चालन गरेको जनहितका कार्यक्रममा समर्थन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । न कि विरोधका लागि विरोध गरेर । सरकारले पनि प्रतिपक्षी दलहरूलाई सँगै लिएर हिँडिने आँट गरिनुपर्दछ । 

अहिलेको जनताको आवश्यकता मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो । यसतर्फ अहिलेको सरकार र मुख्य राजनीतिक दलले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।