राजन शर्मा | शिक्षा | जेठ १५, २०७६
शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ सामुदायिक शिक्षा अभियन्ताहरुका लागि उत्साहप्रद रहयो । द्वन्द्व, गरिवी, अल्पचेतना र सामाजिक मान्यताका कारण विद्यालय बाहिर रहेका वालवालिकाहरुको अभिभावकत्व लिंदै विद्यालय भर्ना गराउन स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, र संसदहरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नगरपालिकाका मेयर, वडा अध्यक्ष, उद्योगी–व्यापारी र समाजसेवीसम्म पुग्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका जिम्मेदार पदाधिकारीले विद्यालय भर्ना अभियानमा देखाएको यो चासोले आम सर्वसाधरणमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चासो हवात्तै बढायो । अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा थेगिनसक्नु विद्यार्थीको चाप बढ्नुको एउटा मुख्य कारण हो यो । यो लहडमा प्रदेश नं २ को धनुषासमेत अछ्तो रहेन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव सहित कतिपय मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराए ।
प्रदेश नं २ सरकारको लोकप्रिय नारा ‘बेटी पढाऊ÷बेटी बचाऊ’ अन्र्तगत २०७५ वैशाखमा धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका ८ कचुरी अन्तर्गत पर्ने श्री मिथिला आधारभूत विद्यालयमा भव्य समारोहबीच मुख्यमन्त्री, मन्त्री एंव नगरपालिकाका पदाधिकारीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै स्थानीय डोम समुदायका वालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराए ।
त्यसो त अभिभावकत्व ग्रहण सम्बन्धी कुनै नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था नहुँदा २/४ थान कपी र स्टेशनरी सहित केवल ‘गरिमामय’ उपस्थिति जनाए पुग्थ्यो । भयो पनि त्यस्तै । गत वर्ष (२०७५) को भर्ना अभियानको स्मरण गर्दै श्री मिथिला आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादव भन्छन्– चारैजना (सो विद्यालयमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मुख्यमन्त्री राउत, कानूनमन्त्री यादव, मिथिला विहारी नपाका मेयर अनिलकुमार यादव र उपमेयर अनिताकुमारी यादव) ले स्टेशनरी नै दिनुभएको हो । मासिक शुल्क लाग्दैन, छात्रवृत्ति, पोशाक र पुस्तक पनि विद्यालयमा निःशुल्क नै थियो ।’ अभिभावकत्व गर्नेहरुले अन्यत्र झोला पनि दिने गरेका छन । तर मिथिला आधारभूत विद्यालयमा चाहि जनकपुरमा कार्यरथ लाइफ नेपाल गैरसरकारी संस्थाले भर्ना अभियानताका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क झोला बाँडेको थियो ।
विद्यालय भर्नासँगै कर्तव्य पूरा ?
कानूनमन्त्री यादव मल्लिक र उपमेयर अनिताकुमारी साहले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका ८ वर्षीय श्रवण कुमार र ६ बर्षीया अम्बिका मल्लिक विद्यालयबाट करीब ५–६ सय मीटर परको डोमबस्तीमा बावुआमासँगै बस्छन् । धुले सडकसँगै टाँसिएको एक कठ्ठा जमीनमा चारवटा झुपडीमा गरी लगभग एकै उमेरका १० वालवालिका सहित १७ जनाको चार परिवार अटाएको छ । घरअगाडि फोहोर ढल बगेको छ । घरमा चर्पी नहुँदा अक्सर वालवालिका त्यहीं शौच गर्छन् । श्रवणका बावु साउदी अरेवियामा रोजगारीमा गएको ६ महिनामै विरामी भएर फर्केपछि निरन्तर उपचारमा नै छन् । श्रवणकी हजुरआमाका अनुसार भएको त्यही जायजेथा पनि ११ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर धरौटीमा छ । परिवारमा खाने÷वस्ने नै ठेगान नभएपछि पढाइको वातावारण कसरी होस् ! उनीहरु (अभिभावकत्व ग्रहण गरिएकासहित १० जना नै) पालोपालो जस्तै गरी विद्यालय जान्छन् । विद्यालयको हाजिरी हेर्दा श्रवण त नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएदेखि विद्यालय गएका छैनन् । मुख्यमन्त्री सहित चारैजनाले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका सवै वालवालिकाका अवस्था यही नै छ ।
फर्केरै आउँदैनन् कोही
श्री मिथिला आधारभूत विद्यालय कचुरी होस् वा विपी प्रावि बनिनियाँ, वालवालिकाहरुको अभिभावकत्व लिएका कोही पनि त्यसपछि उनीहरुको अवस्था बुझ्न फर्केर नआएको विद्यालयका शिक्षकदेखि वालवालिकाका अभिभावकसम्मको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयरजस्ता व्यक्तिहरु सरकारी कामले व्यस्त हुनुभएको होला । तर वेलावेलामा स्टेशनरी भने पठाउन हुन्छ’, श्री मिथिला आधारभूत विद्यालयका प्रअ रामविलास यादव भन्छन्– ‘कानून मन्त्रीले त अलि वढी नै पठाउनु हुन्छ कक्षालाई नै पुग्ने गरी’ । अभिभावकत्व लिएका बालक श्रवणकी आमा रेखा पनि एक पटक कानूनमन्त्रीले घर नजिकै टोलमा कार्यक्रम हुँदा छोरालाई बोलाएर भेटेको र केही स्टेशनरी र चकलेट दिएको वाहेक कोही पनि एकैपटक नआएको बताइन् । उता विपी प्रविमा स्थानीय ५ वर्षीय वालिका मधुकुमारी धनुकारको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका वाडाध्यक्ष फुल्गेन यादवको कथा पनि उस्तै छ । अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रमपछि विभिन्न कामले २/३ पटक विद्यालय पुगे पनि उनले मधुकुमारीलाई भने भेटेनन् । उनले मधुकोबारेमा सोधपुछसमेत नगरेको शिक्षकहरु वताउँछन् ।
कानूनमन्त्री यादव श्रवणलाई भेट्न कार्यव्यस्तताले विद्यालय जान नसकेको स्वीकार्छन् । ‘तर पटकपटक सोधखोज गर्ने गरेको छु, स्टेशनरी लगायतका सामग्री पठाउँछु ।’ उनी भन्छन्, ‘ अब भने समय निकालेर उसलाई घरमै भए पनि भेट्न जान्छु , उसको मनोवल बढाउँछु ।’
विद्यालय अनुपस्थितिको कारण छुवाछुत !
विद्यमान ऐन, कानुनमा छुवाछुत उन्मूलन भएको स्पष्ट उल्लेख भए पनि धनुषालगायतका जिल्लाका ग्रामीण भेगमा अझै पनि छुवाछुत कायमै छ । प्रदेश कानूनमन्त्री यादवले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका बालक श्रवण विद्यालय नजानुका कारणबारे निकैबेरको कुराकानीपछि वल्ल खुल्छन्– कक्षामा साथीहरुले ‘तँ डोम होस्, यहाँ वेञ्चमा नबस् भन्छन्, भुर्इंमा वस्नुपर्छ । मेरो मन रुन्छ । त्यसैले विद्यालय जानै छाडिदिएँ’ । श्रवणले कक्षामा पढाउने शिक्षकलाई उजुरी पनि गरे तर मिसले पनि उनीहरुलाई नै साथ दिएपछि झन नराम्रो लाग्यो’। विद्यालय प्रशासन भने यो कुरा स्वीकार गर्न चाहँदैन । उनीहरु यसलाई दौंतेरी हेपाई ( BULLEYING) मात्र ठान्छन् ।
तर कानूनमन्त्री यादवले भने यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । छुवाछुत अक्ष्म्य अपराध हो । यस्ता कुरालाई हामी निरुत्साहित गर्छाैं । प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयक नै तर्जुमा गरेको उनले वताए ।
अभिभावकत्व तर कस्तो ?
विद्यालय बाहिर रहेका विशेष गरी दलित र अतिविपन्न परिवारका केटाकेटीलाई विद्यालय भित्र्याउन र सामुदायिक शिक्षाको साख बढाउन समाजका अगुवाहरुले अभिभावकत्व लिनु उचित हो । तर अभिभावकत्व लिनेले वालवालिकाको कुनकुन पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । श्री मिथिला आधारभूत विद्यालयका पुराना शिक्षक अरुणकुमार सिंह वालवालिकाको परिवारको अवस्था नहेरी गरिने अभिभावकत्व ग्रहण टिकाउ नहुने बताउँछन । ‘घरमा वच्चा पढ्ने वातावरण छ÷छैन, विद्यालयमा नियमित आउँछ÷आउँदैन भन्ने हेर्न नसक्ने हो भने यो गोद (अभिभावकत्व) लिनुको के अर्थ ?’
धनुषाकै लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका बनिनियाँ स्थित वीपी प्राविमा भेटिएका छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत प्रदीप यादव अधिकारीको वुझाइमा गोद लिनु भनेको वालवाललिकको पढाइदेखि विहेवारीसम्मको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । २÷४ वटा कपी, १÷२ वटा शिशाकलम र चकलेट दिएर अभिभावकत्व लिएर प्रचार गर्नुको अर्थ छैन, यादव भन्छन् । कानूनमन्त्री यादवले अभिभावकत्व लिएका वालक श्रवणकी हजुरआमा अम्बिका र आमा रेखा एकैस्वरमा भन्छन्– गोद लिनेले कम्तीमा उसको घरको अवस्था पनि हेरिदिनुपर्छ । कानूनमन्त्री यादव स्वयं चाहि विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएर मात्र समस्या समाधान नहुने मान्यतामा छन् । ‘यसका लागि शिक्षानीतिमै क्रन्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्र्छ’ मन्त्री यादवको भनाइ छ– अत्यन्त विपन्न परिवारलाई आयआर्जनको काममा जटाउने उपाय नखोजेसम्म स्थिितिमा सुधार हुँदैन ।
त्यसो त अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि विशेषगरी गरीवी र द्वन्द्वको चपेटामा परेका थुप्रै मुलुकहरुमा वालवालिकाको अभिभावकत्व लिने प्रचलन देखिन्छ । तर त्यस्तो अभिभावकत्व लिने व्यक्तिले त्यो वालकको विद्यालय शिक्षाका अलावा पोषण र स्याहारकोसमेत जिम्मा लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान सहितको कार्यविधि रहेको हुन्छ । हामीकहाँ शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिनेबारेको निर्देशिका÷कार्यविधि भर्खरभर्खरै बनाएको दावी गरेता पनि सार्वजनिक भएको छैन । फस्वरुप अभिभावकत्व ग्रहण केवल सस्तो लोकप्रियतामा सीमीत भएको छ ।