लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक २२, २०७९
४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफूलाई मत दिन आग्रह गर्दै उम्मेदवारहरु यतिबेला जनताको घरदैलोमा छन् । सबै दलले निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर दलका घोषणापत्र, उम्मेदवारका प्रचार सामग्री र जनताको आकाङ्क्षामा भने कुनै तालमेल देखिदैन ।
दलहरुले राष्ट्रिय रुपमा निकालेका घोषणापत्रलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुले नै समेटेको देखिदैन । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आगामी ५ वर्ष गठबन्धनको सरकार बनाउने उद्देश्यसहित चुनावी तालमेलमा छन् । तर यी ५ पार्टीको घोषणापत्रमा नै कतिपय आधारभूत कुराहरुमा एकमत देखिदैन ।
अर्कोतिर एमालेसहित राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल, हृदयेश त्रिपाठी लगायतको चुनावी गठबन्धन छ । केही ठाउँमा एमालेले आफ्ना उम्मेदवार फिर्ता गरेर सत्ता गठबन्धनका बागी उम्मेदवारलाई पनि सहयोग गरेको छ । तर यी दलहरुबीच राजनीतिक र सैद्धान्तिक विमतिसँगै घोषणापत्रमा समेत एकरुपता पाइदैन ।
दलहरु मत माग्न सामूहिक रुपमा जाने तर घोषणापत्रमा सामन्जस्यता नहुँदा मतदाता भने अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । त्यसो त घोषणापत्र पढेर एजेण्डाका आधारमा मत हाल्ने मतदाता निकै कम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना, उत्पादित वस्तुको बजार, चर्को महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने मतदाताको माग देखिन्छ । उम्मेदवारहरुको जोड भने भौतिक विकासमा देखिन्छ । त्यसमा पनि विगतका अनुभव हेर्ने हो भने कुनै दलले चुनाव जितेपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । त्यसैले दलहरुका घोषणापत्र केबल औपचारिकताका लागि निकालिने र मतदातालाई भ्रमित पारेर मीठा सपना देखाउने अस्त्र मात्रै बन्दै आएका छन् ।
दलहरुका घोषणापत्रमा अहिले जुन खाले विविधता छन्, त्यसले अब चुनावपछि कसको सरकार बन्छ र कसका एजेण्डा कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नु मुस्किल छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका चुनावी घोषणापत्रमा विपक्षी एमालेसहितका दलको आलोचना र संविधान रक्षाको दाबी साझा विषय छ भने एमाले सहितका दलको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनको आलोचना नै साझा मुद्दा जस्तो देखिन्छ ।
अझै पनि सामान्य रोगले ठूलो संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको, समयमा अस्पताल पुर्याउन सडक नहुँदा सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपरेको, स्कुलमा शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिदा पनि किताब नपुगेको, छोराछोरी पढाउन चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको, महँगीको मारले ढाड सेक्दा सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको जस्ता समस्या जनताले दैनिक भोग्दै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा जोड दिएको छ । उसले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ । तर यो एजेण्डा लागू हुन संविधान संशोधनका लागि माओवादीको दुई तिहाई बहुमत नहुने निश्चित छ । काँग्रेस भने अहिले जस्तै संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । काँग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा अबको सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुने उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि यी दुई दलमा प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन बढी आकांक्षी छन् । संयुक्त सरकारमा कसका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा ति दलको आकार र सरकारमा खेल्नसक्ने प्रभावकारी भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ ।
घोषणापत्रमा झुटैझुट
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक भएर निर्वाचन लडे, चुनाव जिते र सरकार बनाए । केपी ओली नेतृत्वमा करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन मात्रै नभएर देशलाई नै नयाँ दिशामा अघि लैजानसक्ने अवस्था थियो । तर ओली सरकारले झण्डै साढे ३ वर्ष पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी, विपक्षीमाथिको हेलाहोचोमा नै बितायो । स्थिर सरकारको अनुभूति भन्दा पनि अधिनायकवादको अभ्यासमा नै बितायो ।
यतिबेला फेरि चुनावको मुखमा एमालेले नयाँ घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्न नपाएका नीति, कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन भन्दै मतदातासँग बहुमत मागेको छ । तर अघिल्लो पटक यी एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको स्पष्ट जवाफ भने घोषणापत्रमा छैन ।
‘विगतमा सुरु गरेको राष्ट्र निर्माणको अभिभारा सम्पन्न गर्दै माथि (घोषणापत्रमा) चर्चा गरिएका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न एमालेले बहुमतको सरकार निर्माण गर्न आवश्यक छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । तर ओली अघिल्लो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बने पनि पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गरेर स्थिरतातिर लैजान नसक्दा साढे ३ वर्षमा सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
‘मंसिर ४, ओली सरकार’ भन्ने मुख्य नारा तय गरेको एमालेले घोषणापत्रमा २ सय ४७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । एमालेले फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ ।
घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्ब रुपैयाँको र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने, सुरुमा ७ र त्यसपछि दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए । यसवर्ष एमालेले २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । यसबाट दलहरुका घोषणापत्रमा कसरी असम्भव कुरालाई समावेश गरिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
रेल, पानीजहाज, नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग, सबै महानगर र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केबलकार एवं पड–वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा समेटिएका कुरा हेर्दा देश अब पाँच वर्षमा विकासको उच्च गतिमा दौडिने दाबी गर्न कुनै कष्ट गर्नुपर्दैन । तर यथार्थमा जनताको आकांक्षाको सामान्य संबोधन पनि नभएका विगतका अनुभव, सत्तामा पुगेपछिका मनोमानी, स्वेच्छाचारी, घोषणापत्रलाई एकातिर थन्क्याएर अनेकौं काण्डमा मुछिएका घटनाले जनतामा दलहरुका चुनावी स्टन्ड माथि विश्वास घटेको छ ।
अर्कोतिर दलहरूकै उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र भन्दा फरक विकास निर्माणका सपना देखाइरहेका छन् भने स्थानीय आवश्यकता अलग छ । जनता महँगीको मार खेप्न बाध्य छन् । अझै पनि सामान्य रोगले ठूलो संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको, समयमा अस्पताल पुर्याउन सडक नहुँदा सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपरेको, स्कुलमा शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिदा पनि किताब नपुगेको, छोराछोरी पढाउन चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको, महँगीको मारले ढाड सेक्दा सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको जस्ता समस्या जनताले दैनिक भोग्दै आएका छन् । यी समस्याको हल मिहिन ढंगले गर्ने र देशलाई आधारभूत तहबाटै उठाउने प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति र काम गर्ने प्रतिबद्धता भने दलहरुका घोषणापत्रमा कम भेटिन्छन् ।