लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ३०, २०७९
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको दिन नजिकिदैं गर्दा दलहरु अन्तिम चुनावी रस्साकस्सी मा छन् । निर्वाचनमा दलहरु आफूलाई योग्य र अरुलाई अयोग्य देखाउने होडबाजीमा तल्लीन भएर लागेका छन् । स्पष्ट रुपमा भन्दा निर्वाचनमा नेताहरुले एकअर्का माथिको गालीमा महारथ हासिल गरिसकेका छन् । त्यसैले यहाँ योजना, घोषणापत्र नभएर अरु माथिको गाली बिक्छ । जसले सबैभन्दा बढी बान्की पुर्याएर उखान टुक्का जोडेर विपक्षीमाथि गाली गर्नसक्छ, उही नेता ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु जनताको घरदैलोमा पुगिरहँदा दलहरुले कस्ता चुनावपछि के गर्ने बाचा गरेका छन् ? अनि ति बाचाहरू चुनावपछि पूरा हुन्छन् त ? खासमा संसदीय निर्वाचनको मर्म के हो ? यो निर्वाचन जित्नेहरूले सरकार बनाउँछन् र सरकारसँग विकास निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिला र बालबालिका पूर्वाधार विकासको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । तर, हाम्रा हरेक उम्मेदवार चुनावअघि निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको मूल फुटाउने बाचा गर्छन्, जनताको आँखामा छारो हाल्छन् र जितेर गएपछि फेरि अर्को चुनावमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र फर्किन्छन् । अर्को निर्वाचनमा फर्किदा पनि दलहरुका पुरानै बाचा, पुरानै घोषणापत्र हुन्छन्, जनताले पनि पुरानै आश्वासनमा भोट हाल्छन् र जिताएर पठाउँछन् ।
जवाफदेही हुन नपर्ने राजनीतिक प्रणाली र नेता तथा जवाफ नखोज्ने र घोषणापत्र नहेर्ने मतदाताका कारण दशकौंदेखि देशले यो नियति भोग्दै आएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो दल सरकारमा पुगेमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखेका हुन्छन् र मतदाताले घोषणापत्र हेरेर भोट दिने विश्वास गर्छन् । तर यहाँ घोषणापत्रका आधारमा निकै कम मत खस्ने गरेको छ । त्यसैले दलहरु पनि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् र निर्वाचन अघि गरेका बाचा सरकारमा पुगेपछि बिर्सिन्छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार रहेको झापा ५ मा पर्ने चप्रमारी, कोहबरा, दामुनामा आसपास घर भएकाहरु गौरादह क्षेत्रमा घर सारिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा गाडी बाटो बनेको दशकौं भइसक्यो, तर अझै पनि कालोपत्रे भएको छैन । त्यसमाथि रतुवा खोला बर्सेनि गाउँ नजिक आइरहेको छ । वर्षाको समयमा रतुवा उर्लिएर कहिले बस्तीमा पस्छ टुंगो हुँदैन । रतुवा नियन्त्रण र सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने त्यहाँका जनताको माग छ । उनीहरुले पटक पटक जिताएर पठाएका केपी ओली पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री भए । २०७४ को चुनाव जितेपछि झण्डै साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री भए । दमकमा भ्यु टावरमा करोडौं बजेट प¥यो । तर नदी नियन्त्रण र सडक कालोपत्रे भएन । यसपटक पनि ओलीले यही आश्वासनमा मत मागिरहेका छन् ।
एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निःशुल्क उपचार र सबै पालिकामा अस्पताल, काँग्रेसले ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार र माओवादीले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखेका छन् । शिक्षातर्फ एमालेले दुई वर्षमा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर बनाउने, काँग्रेसले ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र माओवादीले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुरा अझै पनि विकासको पर्खाइमा छ । २०४८ देखि लगातार डडेल्धुराबाट चुनाव जित्दै आएका र ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा अझै पनि विकासका लागि भोट माग्दैछन् ।
प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताको अवस्था पनि उही छ । रौतहट र काठमाडौंबाट पटक पटक विजयी भएका माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएको भन्दै चर्को विवाद भयो । प्रचण्ड चितवन छाडेर गोरखामा विकासको मुद्दा छर्दैछन् । आफू निर्वाचित भएमा सडक निर्माणदेखि बुढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्मका उनका योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा बनाउने निर्णय गर्यो । अहिले पोखरेल दाङबाट र एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रुपन्देहीबाट उम्मदेवार छन् । पोखरेल दाङमा राजधानी ल्याएको जस लिएर मत माग्दैछन् भने पौडेल राजधानी बुटवल फर्काउने योजनामा मत बटुल्दैछन् ।
पटक पटक मन्त्री भएका र सरकारमा पुगेर सिन्को नभाँचेकाहरू विकास सँगसँगै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका आश्वासनमा मत मागिरहेका छन् ।
यसपटक एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा १ सय खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन बनाउने, काँग्रेसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र माओवादीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति बनाउने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
यस्तै एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निःशुल्क उपचार र सबै पालिकामा अस्पताल, काँग्रेसले ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार र माओवादीले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखेका छन् ।
शिक्षातर्फ एमालेले दुई वर्षमा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर बनाउने, काँग्रेसले ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र माओवादीले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि एमालेले भूमि बैंक खोल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ भने काँग्रेसले ५ वर्षमा आयात प्रति स्थापित गर्ने कृषि प्रणाली, भूमि बैंक, व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कृषि प्रणालीमा जोड दिएको छ ।
माओवादीले ५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर, सामूहिक खेती, खेतीमा आधारित उद्योग, जमिन जोत्ने मानिसलाई भूमिको स्वामित्व दिने विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
यी विषय प्रमुख दलहरुका पुरानै एजेन्डा हुन् र घोषण पत्रमा समेटिएका यस्ता विषय कार्यान्वयनको विगत हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन ।
मतदानको दिन नजिकिदैं गर्दा राजनीतिक दलहरु मतदाताका घरदैलोसँगै ठूला चुनावी सभामा केन्द्रित छन् । तर यी सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले माथि उल्लेखित विषय मतदातालाई बुझाउने कोशिस गरेको सुनिँदैन । बरु एकले अर्कोलाई गाली गर्ने साझा भूमिका सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेको गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाह गरिरहेका छन् । विपक्षीलाई जति सकिन्छ होच्याएर आफूलाई अग्लो देखाउने होडबाजीमा लागेका छन् ।