लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ८, २०७९
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि वागमतिमा धेरै पानी बग्यो । देशमा प्रजातन्त्र आयो र जनताले आफ्ना अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने आशा जाग्यो । तर, ‘सतिले सरापेको देश’ भन्ने उखानजस्तै यहाँको सामाजिक, आर्थिक विकास, राजनीतिक परिवर्तन र जनताको सुख तथा समृद्धिलाई केले सराप्यो, कहिल्यै पूरा हुन पाएन ।
जनताले पटकपटक राजनीतिक दललाई निरंकुशता विरुद्ध र जनअधिकारको पक्षमा विजयी बनाए । तर राजनीतिक दलहरु जनताको शक्तिमा भन्दा विदेशी भक्तिमा लिप्त हुँदै गए । पटकपटक विदेशी स्वार्थ र दबाबमा सत्ताको खेल खेलिरहेका दलहरु पछिल्ला केही दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा रजगज गरिरहेका छन् । जनताले अभाव, गरिबी, महंगी, बेरोजगारीमा जीवन बिताउँदा, कृषकले मल बीउ नपाउँदा, देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दा समेत ऋण काढेर घिउ खाने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुमा व्याप्त भयो ।
गाउँमा विकास र समृद्धि मृगतृष्णा बनिरहँदा राजनीतिक दलहरुको फुर्तीफार्ती अलग शैलीमा अघि बढिरहेको छ । जसबाट नेपाली जनता अहिलेका राजनीतिक दलको विकल्प खोज्न बाध्य बन्दै गएका छन् । धेरै मतदाताहरु परम्परागत राजनीतिक दलप्रति रुझान राख्ने भए पनि नयाँ, युवा, चेतनशील र शिक्षित वर्गले सधैं ‘लुटी ल्याउने, भुटी खाने’ राजनीतिको विकल्प खोजेका छन् ।
यसैको परिणाम अहिले भएका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखिएको छ । जनतालाई सधैं ढाँट्ने र सिंहदरबार छिरेपछि गाउँ नफर्किने, जनताका पीडामा मल्हम नलगाउने, दलाली, ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, नियुक्तिमा लिप्त हुने दलहरु प्रति जनताले तीव्र आक्रोश पोखेका छन् । यसबाट पुराना राजनीतिक दलहरुको एकाधिकार तोड्न सहरी मतदातामा आतुरका देखिएको छ । नयाँ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिँदै मा पनि ‘आफ्नो भाग खोस्न आएको’ जस्तो व्यवहार गरी नयाँ पार्टी र उम्मेदवारमाथि अनेकौं उजुरी र मुद्दा मामिला गर्न तम्सि हाल्ने राजनीतिक दलहरुको प्रवृतिलाई चुनावले राम्रो झापड हान्ने देखिएको छ ।
जनताको ठूलो जमातले पुराना राजनीतिक शक्तिको ठाउँमा नयाँ, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छानेको देखिएको छ । यसबाट पुराना दलहरुको संसदीय खेल तोडिने तथा सत्ता र शक्तिको समीकरणमा फेरबदल ल्याइदिएको छ ।
अहिलेको निर्वाचन परिणामले ठूला र आफूलाई एकमात्र प्रमुख शक्ति दाबी गर्ने दलहरु प्रति जनताको आक्रोश र विकर्षण प्रष्ट देखिएको छ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा केही महिनाअघि मात्रै बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक रुझानमा करिब दुई अंकको स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ अग्रता बनाउँदा समानुपातिकमा देशभरबाट करिब १५ प्रतिशत हाराहारीमा मत पाइरहेको छ । लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काँग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा आउने त होइन भन्ने अड्कल बाजी काट्न थालिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३१ स्थानमा उम्मेदवार खडा गरेको छ ।
अहिलेको निर्वाचन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रमुख शक्ति त बन्ने हैन ! तर उसले प्राप्त गरेको मत हेर्ने हो भने सबै ठूला दलहरुका लागि घन्टी बजेको छ । अहिलेको संसदमा सत्ता गठबन्धन र एमालेको गठबन्धनलाई समेत सरकार बनाउँन निर्णायक भूमिका खेल्ने स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने सम्भावनाको आंकलन गर्न थालिएको छ । आगामी सरकार गठनमा समेत यो पार्टीले लिने अडान र राख्ने एजेन्डालाई चासो र चर्चाका साथ हेर्न थालिएको छ । अडान र राख्ने एजेन्डामा अडिग नहुने हो भने विगत संविधान सभाको चुनावमा 'एक भोट दाइलाई एक भोट' भनेर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपालाई २५ सिट दिलाएर नेपाली जनताले परिक्षण गरि सकेका छन ् । अहिले अडान र एजेन्डा र पार्टी नै छाडेर तीनै कमल थापा एमाले चुनाव चिन्हबाट लिने अवस्थामा पुगेका छन् । चुनावका दौरानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेले राखेका कुरा यही व्यवस्था र संरचनामा असम्भव प्राय छन ् ।
देश नै विभाजन गर्ने नारा लिएर जन्मिएको सिके राउतको जनमत पार्टी र अघिल्लो पटक सांसद निर्वाचित भएर पनि संसद टेक्न नपाएका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउने र राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपाले देशै भरबाट आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउने सम्भावना बढ्दो छ ।
मत परिणामले साना र नयाँ दलको प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको छ । जनताको यो मतमा व्यक्त भावनालाई बुझ्न नसक्ने र सरकार बनाउने दलले जन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको सुरुवात नगर्ने हो भने आगामी दिनमा जनताले सबै दलको विकल्प खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदमा अहिले उपस्थित नयाँ र साना दलले पुराना दललाई खबरदारी गर्न सक्छन् या पुराना दलकै लयमा दौडिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलहरूप्रतिको मतदाताको आक्रोशका रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जसबाट पुराना दललाई कार्यशैली परिवर्तन गर्न वा समाप्त हुन सन्देश दिएको धेरैको बुझाई छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भने नयाँ दलको उपस्थितिलाई अझै गम्भीर रुपमा लिँदैनन् । उनीहरु प्रारम्भिक परिणामका आधारमा प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताइरहेका छन् ।
नेपालमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनले दलहरुलाई स्थापित गरे पनि उनीहरुले सधैं जनमतलाई अपमानित र तिरस्कृत गरिरहे । जसका कारण जनताले सधैं विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन् । तर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने, विकास र समृद्धिलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र, ग्रामीण पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था, ढल निकास, बलियो राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति, प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको नीति, सन्तुलित छिमेक र विदेश सम्बन्ध सञ्चालनजस्ता कार्यमा दलहरु असफल बन्दै आएका छन् । बरु उनीहरु हामीलाई चुनौती दिने को छ ? हामी नै परिवर्तनकारी शक्ति, अरु सबै पश्चगमन कारी भन्दै आफूबाहेक अरुलाई केही नदेख्ने एकलकाँटे राजनीति गरिरहेका छन् । जसका कारण जनताले हरेक पटक विकल्प खोजेका छन् ।
२०१५ सालमा पहिलो भएको काँग्रेसको सरकार २०१७ सालमा महेन्द्रले पल्टाएर पञ्चायत ल्याए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ मा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । २०५१ मा काँग्रेस दोस्रोमा झर्यो । २०५६ मा फेरि काँग्रेसले बहुमत ल्याएपनि सरकारमा खिचातानी रोकिएन । २०६४ मा माओवादी पहिलो पार्टी बनेर उदायो । युद्धबाट आएको शक्तिले देशका लागि केही गर्छ भन्ने जनताको सपना यो पार्टीले पनि ध्वस्त बनायो र २०७० सालमा तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । २०७० मा काँग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी बने । २०७४ मा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिए पनि यी केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरे र अस्थिरताको बीउ रोपे । यसपटक फेरि काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्दैछ । तर मत परिणामले साना र नयाँ दलको प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको छ । जनताको यो मतमा व्यक्त भावनालाई बुझ्न नसक्ने र सरकार बनाउने दलले जन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको सुरुवात नगर्ने हो भने आगामी दिनमा जनताले सबै दलको विकल्प खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदमा अहिले उपस्थित नयाँ र साना दलले पुराना दललाई खबरदारी गर्न सक्छन् या पुराना दलकै लयमा दौडिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।