लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १७, २०७९
काठमाडौँ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको दोश्रो केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक अध्यक्ष केदार नाथ पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँबानेश्वर स्थित इन्द्रेणी फुड ल्याण्ड सम्पन्न भएकाे जनाइएको छ ।
अडान प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रचार प्रसार विभाग संयोजक डोल प्रसाद दाहालका अनुसार बैठकमा कोषाध्यक्ष बलराम चौधरी र महासचिव श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठले पेस गर्नु भएको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिबेदन सुझाव सहित पारित गरेको छ । बैठकमा देशभरबाट आउनु भएका केन्द्रिय पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले आआफ्नो क्षेत्रका पेशागत मुद्दा एवं गतिबिधिमा सन्दर्भमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) मा अडानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरू पोष राज नेपाल, भोलानाथ पाठक, शंकर ज्ञवाली, अडानका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन राज रेग्मी, सल्लाहकार सहसंयोजक मोहन कुमार सुबेदी, अनुशासन समितिका संयोजक ध्रुब प्रसाद पौडेल, द्वितीय उपाध्यक्ष अब्दुल करीम खान, तिर्तिय उपाध्यक्ष झलक मणि लम्साल लगायतले बोल्नु भएको थियो । बैठकमा स्वागत, बिषय प्रबेश मन्तव्य अध्यक्ष केदार नाथ पौडेलले र उपस्थित सबैमा प्रथम उपाध्यक्ष डोलप्रसाद दाहालले धन्यबाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।
अडानलाई अझ सशक्त क्रियाशिल, पेशागत नमूना संगठन बनाउन केन्द्रबाट सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्य बिभाजन गरि जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
एशोसिएसनका बैठकहरु नियमित, प्रभावकारी पारदर्शी एवं परिणाममुखी बनाउन सबै प्रदेशका केन्द्रिय उपाध्यक्षजहरुको संयोजकत्वमा तत् तत् प्रदेशमा रहेका उपमहासचिव, सचिव एवं केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सहभागि गराई सांगठनिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने र हरेक प्रदेशमा बर्षमा कम्तीमा चार पटक बिस्तारीत बैठकहरु केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु मार्फत सञ्चालन गर्ने र संस्थाका ६५ जिल्लामा एशोसिएसनको सांगठनिक संरचना भए पनि त्यसलाई केन्द्रसंग जोडिने गरि कार्यक्रम नभएको महशुस भएकोले सबै सदस्यलाई क्रियाशिल बनाउने गरि पेशागत ज्ञान आत्मसम्मान, हरेक सदस्यसँग हाम्रो अडान भन्ने अभियान सहित सदस्यहरुलाई पेशागत ज्ञान, संगठनात्मक ब्यबहारलाई ब्यवस्थित गर्न कार्य योजना सहित सबै संगठनात्मक संरचना परिचालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका संग सम्झौता भई कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरु चाडो सम्बोधन गर्न, सूचीकृत गर्नुका सथै यस सम्बन्धमा उठेका समस्याहरुको दिर्घकालीन हल गर्न, बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई समाधानका उपायहरु खोज्न, बढ्दो मूल्य बृद्वि नियन्त्रण गर्न, बढ्दो तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्न, लगायत बिभिन्न राष्टिय अन्तराष्ट्रिय असरहरू बारे गम्भिर हुन ध्यानाकर्षण भएको समेत बैठक पश्चात जारी गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
बैठकले निम्नानुसारका २० बुंदे बिशेष प्रस्ताव पारित गर्दै लेखापरीक्षकहरूका जल्दा बल्दा बिषयमा ध्यान दिई समस्या समाधानका लागि राज्य र सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।
पारित बिशेष प्रस्तावहरु
१. यहि २०७९ समीर ४ गते सम्पन्न संघिय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित सम्पूर्ण सांसदहरुलाई दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठी जनता मुखीे नीति वनाउन, देशको आर्थिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याई नेपालीहरुको मुहारमा खुशी जगाई संघिय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यो बैठक निर्वाचित सबैमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ ।
२. रोजीरोटीका निम्ति जनता विदेशीनु नपर्ने गरी देशमा नै रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने वातावरणका बनाउनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
३ देशमा हाल बैंक व्याजको अत्यधिक वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्याहरु बढी आर्थिक मन्दी, जनताको जीवन यापनमा कठिनाई, व्यवसायीहरुका बैंक ब्याजका कारण अप्रत्यासित घटनामा बृद्वि भएका समाचारहरु आइरहेको अवस्थामा प्रभावित सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरुलाई सुझवुझ पुर्ण समन्वयबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
४. लामो समय देखी लगातार भईरहेको रसिया र युक्रेन बीचको युद्धले बिश्वको अर्थव्यवस्थामा हलचल ल्याएको छ । रसिया र युक्रेनबीचको तनावसँगै खाध्यान्नमा अस्वभाविक मूल्य बृद्धि हुनाका साथै सुन चाँदी लगायतका बस्तुहरु महङ्गिएका छन् भने बिश्व शेयर बजारलाई नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ । युद्ध अन्त्य र शान्तिका लागि यो बैठक जोडदार रुपमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेन्टलाई FCA मान प्रदान गरिए जस्तै बरिष्ठ रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई पनि FRA को व्यावस्था गर्नका साथै पेशामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुलाई स्वतः वर्ग बृद्धि गर्दै क बर्गमा बर्गोन्नति गर्ने ब्यबस्था गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
६. अडिटिङ्ग एबं एकाउण्टिङ्घ स्टयाण्डर्डहरुलाई सरलिकृत गरी सबै नागरिक, उद्योगी ब्यबसायिहरुले बुझ्ने बनाई, लेखापरीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
७. यस एशोसिएसन र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) वीच विगत लामो समय देखि पटक पटक भएका सम्झौताहरु र एशोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको बिषयहरुमा हाल सम्म कार्यान्वयन नभएकोले सिघ्र कार्यान्वयनका लागि यो बैठक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
८. नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सबै ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन पनि परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरू अन्त्य गरी लेखापरीक्षकहरूको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउन र कारोबारको सीमा हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) संग जोडदार मांग गर्दछ साथै ऐनको परिमार्जनको सन्दर्भमा आपसी छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न र खुला दिलले चांडो भन्दा चांडो कानून बनाई लागु गर्न यो बैठक जोडदार आग्रह गर्दछ ।
९. धितोपत्रवोर्डको नियमावलीमा शेयर दलालहरूको लेखापरीक्षण तथा अन्य कतिपय क्षेत्रका लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाट मात्र हुने गरी दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित गराईएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस् नियमावलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आफैले जारी गरेको लेखापरीक्षकहरूको वर्ग अनुसार तोकिएको सीमासम्म लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकार विपरित आईक्यानका एकै सदस्यहरु वीच उक्त बोर्डको नियमावलीले गरेको पक्षपात पूर्ण ब्यबहारलाई गम्भिरता पुर्वक लिई तत्काल सच्याउन साथै राज्यका बिभिन्न निकायहरुले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ विपरीत कतिपय ऐन कानून, नियमावली र निर्देशिकाहरु सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गरिनेछ भन्ने लेखिएको पाइएको छ । उक्त विभेदकारी ब्यवस्थालाई तत्काल सच्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१०. सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरूमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको ब्यवस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संबैधानिक र नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको हुंदा र अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको ब्यवस्था नरहेकोले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
११.नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् ऐन २०५३ मा भएका विद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने ब्यवस्था गर्न तथा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राज्यमा सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गैसकेको अवस्थामा आईक्यानको प्रादेशिक परिषदको तत्काल ब्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१२. लेखाव्यावसायमा आएका नविनम् प्रविधिले लेखापरीक्षणको कार्यमा चुनौतीको साथसाथै अवसर पनि सृजना गरेको छ । लेखापरीक्षण मानहरुमा भएका प्रावधानहरूको परिपालना गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई अझ मर्यादित र ब्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई यो बैठक जोडदार अपिल गर्दछ ।
१३. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल विद्यमान ७२९८ रजिस्टर्ड अडिटर्स सदस्यहरुको काउन्सिलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी ब्यवस्था गर्न तथा आइक्यानका जो कोही योग्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रुपमा चुनिन सक्ने ब्यवस्था गर्दै रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाईएको बन्देज हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१४. लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरुमा सूचीकृत गर्नृुपर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेको पाएकाले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भैसकेका सवै ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका बाट त्यस्तो प्रावधान हटाई स्थायी रुपमा सो को समाधान गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१५. नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाबाट जारी सवै लेखापरीक्षणमान तथा आवश्यकता अनुसारका कानूनहरुको परीपालना संस्थाका सवै सदस्यले वरापरी रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षणमान तथा कानूनहरुको परीपालना नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरेमा त्यस्ता सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने ब्यवस्था कानूनमा गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ (१) मा समानताका हकको ब्यवस्था गरिएको छ, जसमा सबै नागरिक कानूनका दृष्टिमा समान हुने छन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ तर सबै बर्ग समुदायको बलिदानी संघर्षबाट निर्माण गरिएको संविधानको भावना बिपरित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरुलाई अधिकारबाट बन्चित गर्ने गरि विभेदकारी व्यवस्थाहरु ग्रिएकाले त्यस्ता व्यवस्था खारेज गरी सबै सदस्यहरुलाई समान अधिकार राज्यले प्रदान गरी योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा सबै रजिष्टर्ड अडिटरहरुलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्नका लागि विद्यमान विभेदकारी सबै ब्यवस्था हटाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१६. मुलुकभरका सम्पूर्ण लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरू कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा गम्भिर हुन र आचारसंहितालाई पालना गरी पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन संगठन एवम् सदस्यहरुको व्यापक क्रियाशीलता मार्फत पेशाको छवी र गरिमा अभिवृद्धि हुने गरी आफना काम कारवाहीलाई अघि बढाउन यो बैठक हार्दिक आग्रहगर्दछ ।
१७. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० मा दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षक ऐन, २०३१ वमोजिम सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएता पनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानूनको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लगायत सम्वद्ध निकायहरुसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१८. बित्तीय विवरण उपर राय प्रस्तुत गर्ने लेखा परीक्षकहरूलाई आयकर ऐन २०५८ (संशोधन सहित) को दफा १२७ ले मतियार भनी गरेको ब्यवस्थालाई तत्काल हटाउन यो बैठक जोडदार रुपमा माग गर्दछ ।
१९. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट जारी गरिएका लेखा मान अनुसार वित्तिय विवरणहरु तयार गर्ने प्रमुख दायित्व निकायहरुको नै भएको र सोहि बमोजिम विबरण तयार गर्नका लागि लेखा व्यवसायीलाई प्रशिक्षित गरि तोकिएको लेखा मापदण्ड अनुरुप वित्तिय विवरण तयार गर्नु पर्ने र लेखापरीक्षकले सो अनुसार भए नभएको राय दिने कार्य मात्र भएकोमा लेखापरीक्षकले नै तोकिएका लेखा मान र विधि बमोजिम वित्तिय विवरण तयार गर्नु पर्ने जस्तो गरि गलत बुझाई भएकाले सो उपर सम्वन्धित सरकारी निकाय र व्यवसायीहरुलाई गम्भिर हुन यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२०. नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई दोश्रो बैठकमा उपस्थित भई बैठकलाई भब्य रुपमा सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनु भएका देशभरबाट पाल्नुभएका केन्द्रिय समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुमा, सम्पुर्ण केन्द्रिय सदस्यहरु, कर्मचारी साथिहरु सबैमा यो बैठक हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।