लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १८, २०७९
४ मंसिरमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छैन । तर निर्वाचनले कुनै पनि दललाई सरकार गठन गर्न स्पष्ट जनादेश दिएन । त्यतिमात्रै होइन अब सरकार गठनका लागि कुनै दुई दल मिलेर मात्रै पनि पुग्दैन ।
सत्ता गठबन्धन र एमालेको गठबन्धन दुवैलाई सरकार गठनका लागि अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकार गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैं र आफू निकट नेताहरु मार्फत छलफल गरिरहेका छन् । यसै क्रममा उनले केही नेताहरुसँग बालुवाटारमा आफैं भेट गरेका छन् भने देउवा निकट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सक्रिय छन् ।
शनिबार मात्रै पनि खड्काले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका क्रममा बधाई साटासाटसँगै आगामी सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको छ ।
शनिबार नै सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफल बसेको छ । छलफलले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि नभत्काउने र अन्य विकल्प पनि खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । यो भनेको माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि एमालेसँग पनि सरकार गठनको विकल्प खुला राखेको छ ।
निर्वाचन परिणामले माओवादी झन कमजोर बनेपछि माओवादीमा सरकार गठनमा कसलाई साथ दिने, सरकारमा जाने या नजाने जस्ता विषयमा मतभेद देखिएको छ । प्रत्यक्षमा गठबन्धनमा पाएकोमध्ये आधा सिट पनि जोगाउन नसकेको माओवादीको समानुपातिक मतलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने जनमत खस्किँदो अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्ला ५ वर्ष प्रदेश सरकार चलाएको माओवादी सुदूरपश्चिममा शून्य भएको छ भने गण्डकी र मधेसमा पनि माओवादीको नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी मिलेर जान प्रस्ताव राखेका थिए । माओवादीमा एमालेसँग मिल्न हुँदैन भन्ने ठूलो जनमत छ । तर काँग्रेससहितको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले माओवादीलाई क्षति पुगेको आवाज पनि उत्तिकै उठिरहेको छ ।
यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोइराला, गगन थापा, शशांक कोइराला, रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । काँग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि धेरै नेताको दाबी रहेका कारण माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । माओवादीले काँग्रेससँग प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नुपर्ने र त्यसमा पहिलो पालो आफूलाई दिनुपर्ने बताइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाट आफूले पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बन्न नपाए माओवादीले एमालेको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमालेले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिनसक्ने सम्भावना छ । तर एमाले र माओवादी मात्रै मिलेर सरकार बन्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपा वा अन्य साना पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्नेछ ।
आलोपालोको पहिलो चरणमा आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावबारे काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् । निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीकै कारण गठबन्धन टुट्दैन भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्दै हिँडेका काँग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पेचिलो बन्ने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने अन्य विषय पनि प्याकेजमै डिल गर्न चाहेको छ । यसैवर्ष हुने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावदेखि सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा भागबण्डा सुरुमै गरेर अघि बढ्नुपर्ने उसको जोड छ ।
माओवादीको पदाधिकारीको औपचारिक बैठक आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । शनिबारको अनौपचारिक छलफलमा सरकार गठनका विषयमा भइरहेको प्रगतिबारे प्रचण्डले अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । माओवादीले पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनको परिणामबारे समीक्षा गर्ने बताएको छ । अघिल्लो पटक एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको माओवादी यसपटक काँग्रेससहित ५ दलसँग गठबन्धन गरेर १७ सिटमा खुम्चिएको छ ।
निर्वाचन परिणामले माओवादी झन कमजोर बनेपछि माओवादीमा सरकार गठनमा कसलाई साथ दिने, सरकारमा जाने या नजाने जस्ता विषयमा मतभेद देखिएको छ । प्रत्यक्षमा गठबन्धनमा पाएकोमध्ये आधा सिट पनि जोगाउन नसकेको माओवादीको समानुपातिक मतलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने जनमत खस्किँदो अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्ला ५ वर्ष प्रदेश सरकार चलाएको माओवादी सुदूरपश्चिममा शून्य भएको छ भने गण्डकी र मधेसमा पनि माओवादीको नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
माओवादीका कतिपय नेताहरुले सरकार भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर वा सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् । प्रचण्डले भने एमालेसँग सरकार बनाउने विकल्प खुला राखेर काँग्रेससँग प्रधानमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ बढाउन चाहेको आशंका पनि गरिएको छ । चुनावी परिणामले माओवादी तेस्रो पार्टीमा कायम रहे पनि निर्णायक शक्ति बन्न सकेन । त्यसैले निर्वाचन परिणाम आउन सुरु भएलगत्तै एकीकृत समाजवादीसँग एकताको संवाद सुरु भइसकेको छ । तर यसले तत्कालै सार्थकता पाउने सम्भावना कम छ ।