लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २२, २०७९
चोलेन्द्र शमसेर जबराको कार्यकाल सकिन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ । १ फागुन, २०७८ मा संसदमा जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।
निलम्बित भएकै अवस्थामा चोलेन्द्र शमसेरले दोस्रो पकट सर्वोच्च छिर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । तर उनको यो दुष्प्रयास बुधबार सफल हुन सकेन । चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै शक्ति केन्द्रको इशारा र आड भरोसामा आफ्नो लाभका लागि काम गर्दै आएको देखिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँगै मिलेर संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा मिलाउने देखि देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउनेसम्मका हर्कतले चोलेन्द्र शमसेरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशसम्म लाई लगाएको आक्षेप र उनको प्रस्तुतिले एक प्रधानन्यायाधीशमा हुनुपर्ने नैतिकतामाथि प्रश्न उठेकै थियो ।
चोलेन्द्र शमसेर माथि महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिले त्यसबेला संसदको कार्यकाल सकिएका कारण अर्को संसदमा समेत छलफल गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर उनले संसदको कार्यकाल सकिएलगत्तै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च छिर्ने प्रपञ्च रचेका थिए । तर उनको त्यसबेलाको प्रपञ्च काम लागेन ।
नयाँ निर्वाचन भएर परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च छिर्ने अर्को दुष्प्रयास चोलन्द्रले गरेका छन् । उनको यो प्रपञ्चको मतियार बनेका छन्, संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम । निर्वाचन आयोगले मतगणना सकिएर आधिकारिक घोषणा नगर्दै गौतमले आफूलाई लागे अनुसार गरेँ भन्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी रुपमा चोलेन्द्र शमसेरको निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र पठाएपछि सर्वोच्चमा फेरि भिडन्तको अवस्था देखिएको छ । संसद् सचिवालयबाट आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लिएर राणा बुधबार अदालतमा फर्कने तयारी गरेका थिए । तर, संसद सचिवालयले दिएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने राणाको गैरसंवैधानिक हर्कतबाट सिंगो न्यायपालिकालाई अर्को विवाद थपिएको छ ।
यसअघि गत असोज २ गते राणाले सर्वोच्च फर्किने असफल प्रयास गरेका थिए । निर्वाचनको मिति घोषणा भएर प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दाबीसहित उनी सर्वोच्च फर्किन लागेका थिए । तर सरकारले उनलाई रोक्न निवास र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको थियो । त्यसबेला राणाले आफू नजरबन्दमा परेको झुठो प्रचार गरेका थिए ।
बुधबार संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि दोस्रो पटक सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । सचिवालयले राणासमेत अन्य ५ वटा निकायलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाए पछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघिबाटै काम नगर्ने प्रचलन हुन्छ । तर चोलेन्द्र भने अवकाश पाउन केही दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च फर्किने रहरले रडाको मच्चाइरहेका छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि विवाद बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवसँग यसबारे औपचारिक जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा सहरजिष्ट्रार रेग्मीले महासचिव गौतमलाई पत्र लेखेर प्रश्न सोधेका छन् ।
राणा अदालत आउने तयारी गरेपछि बुधबार पनि सर्वोच्चमा हंगामा फैलियो । नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले राणालाई अवरोध गर्ने निर्णय ग¥यो भने न्यायाधीशहरु पनि उनलाई अस्वीकार गर्नेमा एकमत देखिए ।
अर्कोतिर संसद् सचिवालयको पत्रको असंवैधानिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर नै गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर गरेपछि राणाको सर्वोच्च फर्कने बाटो फेरि बन्द भएको थियो ।
यता सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के आधारमा निष्प्रभावी भयो भनेर पत्रमार्फत प्रश्न सोधेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि विवाद बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवसँग यसबारे औपचारिक जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा सहरजिष्ट्रार रेग्मीले महासचिव गौतमलाई पत्र लेखेर प्रश्न सोधेका छन् ।
‘नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दाको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो ?’ सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ ।
राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको छ । रिटमा संसद्का महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
यसबारे राजनीतिक दलहरु पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । चोलेन्द्र शमशेरलाई सफाइ दिने काम अब संसदको भएकाले कर्मचारीले लेखेको पत्रबारे प्रश्न उठेको छ । संसदका महासचिवले लेखेको पत्र कानुनी र नैतिक हिसाबले बेठीक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।