लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २७, २०७९
सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयले यतिबेला चर्चा र विवादको घेरामा परेको छ । निर्वाचन भएर नयाँ संसद आउनै लागेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई छुटाउन लागेको विषयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ । शेखर कोइरालासहितका काँग्रेस नेताहरुले नै सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् भने संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले समेत यो कदमको विरोध गरेको छ ।
सरकार भने अध्यादेशको बचाउमा लागेको छ । कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टीकापुरमा आठजना प्रहरी र एकजना नाबालकको वीभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई जेल चलान भएका रेशम चौधरीसहितका नेताहरुलाई आममाफी दिन ल्याइएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विगतमा हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भएका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले कुनै निश्चित घटना वा अपराधमा मात्रै नभएर विगतका धेरै घटनामा संलग्नहरुलाई सहज रुपमा छाड्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
उच्च अदालत दिपायलले ७ भदौ, २०७२ भदौमा भएको टीकापुरमा ८ प्रहरी र १ जना नाबालकको मृत्यु भएको घटनालाई ‘अक्षम्य’ भन्दै त्यसमा संलग्न पूर्वसांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा नै रेशम चौधरी पटक पटक सत्ताको मोहरा बनेका थिए । उनलाई जेलमै हुँदा सांसदको रुपमा शपथ खुवाएर फेरि जेलमा नै हालिएको थियो । तत्कालीन राजपा र जसपासँग पटक पटक रेशम चौधरीलाई छाड्ने सहमति भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
तर यतिबेला सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेगरी चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सिट जितेपछि उनलाई छुटाएर भए पनि बहुमत पुर्याउने खेलमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु देखिन्छन् । त्यसैले केही समयअघि जेलमै पुगेर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भेट गरेका थिए । भेटमा चौधरीले सरकार गठनमा सहयोगका लागि आफूलाई रिहा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसैले चौधरीलाई छुटाएर भएपनि गठबन्धन सरकार बनाउने कसरत देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन फौजदारी अभियोगको नेगेटिभ लिस्ट हटाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले रेशम चौधरी मात्रै होइन अरु धेरै रिहा हुने सम्भावना छ । यसले फौजदारी न्यायप्रणाली र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा हत्यामा संलग्नलाई समेत रिहा गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।
केपी ओलीले संसदलाई पंगु बनाएर अध्यादेश ल्याए भने देउवाले त्यही सिको गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति घातक देखिएको छ । जसबाट कुनै राजनीतिक दलले सरकारलाई प्रभावमा पारेर जेलमा रहेका मान्छेलाई मनलाग्दी रुपमा छाड्ने खतरा बनेको छ । जसले देशको कानुनी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ भने अर्को नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ ।
सरकारले विगतको सरकारले पनि ‘यस किसिमका घटनालाई माफी दिन सहमति गरेको जिकिर गरिरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र सीके राउत समूहसँग वार्ता सम्पन्न गरेको थियो । सोही अनुसार सिके राउत समूह यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी भएर संसदमा ६ सिट जितेको छ भने विप्लव समूह अझै मुद्दा फिर्ताको माग राखिरहेको छ ।
यस्तै इँटाभट्टामा मजदुरलाई जिउँदै हालेर जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेका मोहम्मद अफ्ताब आलम लगायतलाई पनि रिहा गर्न सरकारलाई यो अध्यादेशले बाटो खुला गर्नेछ । सबैभन्दा बढी चै टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलगायतका दोषीलाई फाइदा पुग्नेछ । सरकारले अध्यादेशमा समावेश गरिएका सबै कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । तर मुलुकी ऐनको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ ले निश्चित अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मिलापत्र गर्न वा मेलमिलाप गर्न रोक लगाएको छ । जसमा झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषधसहित क्रुर, अमानवीय वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको जस्ता कसूर छन् । यसैगरी हातहतियारका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्नेमा पर्छन् । नयाँ अध्यादेशले यी अड्चनहरूलाई संशोधन गरेको बताइएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले फौजदारी कानुनी प्रणालीलाई त नष्ट गर्छ नै नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ । किनकि सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र नाबालकलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने घटनामा दोषी ठहर भएका र जेलमा रहेका व्यक्तिलाई छाड्न संसदबाट राजनीतिक दलको सहमतिमा विधेयक ल्याउन त कठिन हुने अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर छाड्न खोज्नु भनेको सरकारको गम्भीर नैतिक पतनको प्रमाण पनि हो ।
केपी ओलीले संसदलाई पंगु बनाएर अध्यादेश ल्याए भने देउवाले त्यही सिको गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति घातक देखिएको छ । जसबाट कुनै राजनीतिक दलले सरकारलाई प्रभावमा पारेर जेलमा रहेका मान्छेलाई मनलाग्दी रुपमा छाड्ने खतरा बनेको छ । जसले देशको कानुनी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ भने अर्को नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ ।