लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २८, २०७९
नेपालको पछिल्लो ५ वर्षको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका अनेकौं घटनाक्रमको प्रत्यक्ष पात्र मध्ये एक बन्यो, सर्वोच्च अदालत । ३ जेठ, २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को खारेजी देखि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको विषय बाहिरिँदा सम्म सर्वोच्च अदालत न्यायिक निकाय भन्दा राजनीतिक निकायको पटक पटक झल्को दिन पुग्यो ।
यी सबै परिदृश्यका प्रमुख पात्र थिए, चोलेन्द्र शमसेर जबरा । शक्तिको वरिपरी घुम्ने र लाभ लिरहने प्रवृत्ति देखाएका चोलेन्द्रको अन्ततः सर्वोच्चबाट अपमानजनक बहिर्गमन भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई निश्पक्ष न्यायिक निकाय भन्दा पनि लाभ हानी हेरेर निर्णय गर्नेसम्मका कामले अदालतप्रति आम जनताको भरोसा कमजोर बन्यो ।
प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रले मंगलबारबाट औपचारिक रुपमै अवकाश पाएका छन् । चोलेन्द्र माथि गत वर्षको फागुनमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । संसदले बनाएको महाअभियोग सिफारिस समितिले लामो समयको छलफलपछि बहुमतका आधारमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउन सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरेका थिए । तर सफल भएनन् । अवकाश हुन १ साता पनि बाँकी नभएको बेला गत साता संसद सचिवालयका महासचिवलाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेख्न लगाएर दोस्रो पटक सर्वोच्च फर्किने कोशिस गरेपछि सर्वोच्चले नै त्यसलाई रोक्नु परेको थियो । चोलेन्द्र शमसेरको सर्वोच्च प्रवेशको प्रहसन र उनलाई रोक्ने बार र कानुन व्यवसायीको अभियानले न्याय क्षेत्रको कुरुप अनुहार झल्काउँथ्यो ।
न्यायपालिकाको महिमा मण्डन गर्न चोलेन्द्रले सक्दो प्रयास गरे । महाअभियोग सिफारिस समितिमा उनले दिएका बयानले उनको पदीय गरिमा र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतलाई पानी पानी बनाइदियो । जबराले आफूमाथि लागेका आरोपको बचाउन गर्ने नाममा सर्वोच्चका सिकर्मीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु सम्मलाई लाञ्छित गर्ने काम गरे । चोलेन्द्र माथि संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार बढाएको, राजनीतिक सौदाबाजी गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए । ति आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा उनले सिंगो न्यायपालिकाको गरिमालाई धुलि सात बनाउने कुचेष्टा गरे ।
यता प्रतिनिधिसभाले पनि गत वर्षको फागुनमा महाभियोग लगाएर निलम्बित गरेपछि गम्भीर अनुसन्धान गरी निकास निकाल्नुपर्नेमा प्रस्तावलाई अलपत्र पारेर लामो समय राख्यो । कार्यपालिकासँगको अनावश्यक टसल चोलेन्द्र माथि महाअभियोगको रणनीतिक अस्त्र बन्यो । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायालय तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर असर पर्ने खतरा बढेको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा चोलेन्द्रले दिएको बयानमा पनि उनले ओलीको प्रशंसा गरेका थिए भने अन्य नेताको गम्भीर आलोचना गरेका थिए । उनी आफ्नै नेतृत्वमा सर्व सहमतिमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरे पनि त्यसप्रति नै औला उठ्न सक्नेगरी उनले बयान दिएका थिए ।
चोलेन्द्रले पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले ५ पुस, २०७७ मा संसद विघटन गर्नुअघि ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा पाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएर मख्ख परेका ओलीले ५ पुसमा संसद विघटन गरे । तर त्यसमाथि भएको लामो बहसपछि ११ फागुनमा चोलेन्द्र सहितको संवैधानिक इजलासले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्यो । त्यसपछि ८ जेठ, २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि २८ असारमा फेरि चोलेन्द्रकै नेतृत्वको इजलासले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गर्यो । त्यसबेला संसद पुनर्स्थापना सँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत थियो ।
यी सबै प्रक्रियामा चोलेन्द्र प्रमुख भूमिकामा थिए । ओलीको कार्यकालमा जबरा उनको निकै निकट थिए । महाअभियोग सिफारिस समितिमा चोलेन्द्रले दिएको बयानमा पनि उनले ओलीको प्रशंसा गरेका थिए भने अन्य नेताको गम्भीर आलोचना गरेका थिए । उनी आफ्नै नेतृत्वमा सर्व सहमतिमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरे पनि त्यसप्रति नै औला उठ्न सक्नेगरी उनले बयान दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि मित्रता बढाएका चोलेन्द्रको स्वार्थ नमिलेपछि भने उनीहरुविरुद्ध उभिएको देखिन्छ । चोलेन्द्र राजनीतिक साँठगाँठमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सीमा भत्काउन सफल भए । तर उनको यो क्रियाकलाप नै सर्वोच्चबाट बर्हिगमित हतियार बन्यो । त्यसो त राजनीतिक मुद्दामा अदालतलाई तान्ने काम यसअघि देखि नै सुरु भएको हो । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि लामो समयसम्म देश अनिश्चिततातर्फ धकेलियो । त्यसबेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो । त्यसबेला नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसबेला खिलराजले आफूभन्दा दोस्रो वरीयतामा रहेको दामोदरप्रसाद शर्मालाई कार्यबाहक दिएका थिए । चोलेन्द्रले भने आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि लाञ्छित गर्ने काम गरे, न्यायालयलाई देखिनेगरी राजनीतिक विवादमा ताने । जसले उनको सर्वोच्चबाट तिक्तता पूर्ण बहिर्गमन हुन पुगेको छ । तर अझै पनि उनले गरेका विवादित क्रियाकलाप र न्याय क्षेत्रको शाख गिराउने कदमले अदालतमाथि जनताको विश्वास जित्न निकै सकस हुने देखिन्छ ।