लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २९, २०७९
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले दोस्रो ठूलो दल बन्यो । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत भन्दा २ सिट कम पाएको छ र उसले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर पनि सरकार बनाउन सक्ने हैसियत बनाएको छ
। ८ जेठ, २०७८ मा केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । निर्वाचन परिणामले एमाले अझै पाँच वर्ष सत्ताबाट बाहिर हुने खतरा देखिन्छ । अब सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेमा २ वर्ष त कम्तिमा त्यही सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्य दल सरकारमा जाने अवसर पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको परमादेशले देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको र त्यसलाई जनमतबाट विस्थापित गर्ने एमालेको नारा थियो । उसले निर्वाचनअघि सरकार बनाउन १५० सिट जिते दाबी गरेको थियो । तर एमालेले भनेजस्तो परिणाम आएन । त्यसैले एमाले सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थामा तत्कालका लागि चुपचाप बस्न चाहेको देखाइरहेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा एमालेले सरकारमा भागबण्डाका प्रसंग अघि ल्याउन थालेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाबाहेक अन्य सबैलाई मिलाएर सरकार बनाउने एमालेको गणितीय सम्भावना छ । तर राजनीतिक सम्भावना निकै कमजोर छ ।
त्यसैले अब एमालेका नेताहरु सत्तामा कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने बारे चिन्ता गर्न थालेका छन् । अघिल्लो पटक एमाले बाटै राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गरेर ओलीले सरकार सञ्चालनमा मनोमानी गर्न पाएका थिए । त्यसैले एमालेका नेताहरु अब सरकार बनाउन र त्यो पनि नभए राज्यका अन्य पदहरुमा भागबण्डाका कुरा उठाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट जितेको एमालेले माओवादी सहितका वामपन्थी पार्टी र राप्रपालाई मिलाएको खण्डमा सरकार बनाउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश उपसभामुखसम्म ३५ पदमा अब नयाँ नियुक्तिको सम्भावना छ । जसमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने निश्चित छ । त्यसो गर्दा एमाले अब संसदमा सीमित हुने र अन्य कुनै भूमिकामा नहुने भएकाले अब अन्य पदमा भागबण्डाका विषय उठाएको देखिन्छ ।
सोही कसरतमा जुटेको एमालेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरु तथा स्थायी समिति सदस्यहरु निरन्तर राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
एमालेले सरकारमा गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने तथा राजकीय पदहरुमा भागबण्डा गर्ने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ । अघिल्लो पटक संसद विघटनदेखि अध्यादेश ल्याउँदासम्म र अनेकौं विषयमा प्रभाव राख्न सकिने राष्ट्रपति पद भने एमाले आफैंले राख्ने सोच बनाएको बताइन्छ । रणनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रपति आफ्नो हुँदा अन्य दललाई दबाबमा राख्न सकिने बुझेको एमाले यो पद अरुलाई दिन चाहँदैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकाल यसैवर्ष सकिदैछ । त्यसपछि अंक गणितका आधारमा राष्ट्रपति छान्दा सत्ता गठबन्धनबाटै राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ । त्यसैले गणितीय हिसाबले जाँदा एमालेले कुनै पद नपाउने भएपछि राष्ट्रपति आफूले राखेर सहमतिको खोजी गरिरहेको हो ।
एमालेका एक पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र सरकार गठन अंक गणितका आधारमा हुने भएकाले त्यसमा एमालेको दाबी कम रहे पनि राजकीय अन्य पदमा भागबण्डा गर्नुपर्ने बताए । सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्याकेजमै खोजेको अवस्थामा एमालेको भागमा कुनै पद पर्ने छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा अर्को दललाई पहिलो कार्यकाल दिएर पनि सहमति गर्ने एमालेको तयारी देखिन्छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने विषयमा एकमत देखिए पनि को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा एकमत देखिएको छैन । त्यसैले काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएको अवस्थामा उनले चाल्ने सम्भावित कदमप्रति एमाले चनाखो देखिन्छ ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अंकगणित र गठबन्धनको हिसाबले तय हुन्छ । त्यसबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सभामुखहरू साझा भूमिका निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण पदहरु हुन् । त्यसैले सहमतिमा नै यी पदको टुंगो लगाउनुपर्छ त्यसो नगर्दा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने खतरा हुन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि संसदको पहिलो बैठक आव्हान हुनेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश उपसभामुखसम्म ३५ पदमा अब नयाँ नियुक्तिको सम्भावना छ । जसमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने निश्चित छ । त्यसो गर्दा एमाले अब संसदमा सीमित हुने र अन्य कुनै भूमिकामा नहुने भएकाले अब अन्य पदमा भागबण्डाका विषय उठाएको देखिन्छ ।
२०७४ मा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र दुई वर्षपछि प्रचण्डलाई दिने सहमति एमालेले गरेको थियो । तर उसले सहमतिको पालना गरेन । उसले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने कोशिस गरेको थियो । त्यसैले पनि एमाले अन्य संवैधानिक पदमा समेत भागबण्डाका लागि अन्य दलसँग निकटता बढाएको देखिन्छ ।