लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १, २०७९
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको परिणाम आइ नसक्दै सरकार गठनका लागि सक्रिय भएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरु यतिबेला चुपचाप छन् । सरकार गठनका लागि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नपुगेको तथा सरकारमा आलोपालो गर्ने भनिए पनि पहिलो पटक कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुरा मिलेको छैन । नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण आफूहरुले पहिलो पटक नेतृत्व पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू पहिलो पालो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छन् । निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री पदकै कारण गठबन्धन नटुट्ने बताएका नेताहरु यतिबेला आफू पहिले प्रधानमन्त्री हुने दौडमा लागेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरु समेत गरी मंसिर २९ गते बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र संसद बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण अबको एक महिनाभित्र नयाँ संसदको बैठक बस्नेछ । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि अब सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
दलहरुले संसदीय दलको नेता चयनसँगै बहुमत पुग्ने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसमा संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोइराला, गगन थापा, रामचन्द्र पौडेलको दाबी छ । कोइराला समूहबाट शेखर र गगनमध्ये एक जना संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ । रामचन्द्र पौडेलले पनि आफू संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताइसकेका छन् । सभापति देउवाले भने पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा आफैं पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाइरहेका छन् । काँग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनसँगै सरकार गठनको प्रक्रियाले तीव्रता पाउने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्ने निश्चित छ भने एमालेमा ओली नै संसदीय दलको नेता बन्नेछन् ।
एमाले अहिले सरकार गठनका लागि आफूहरुलाई जनादेश नभएको भन्दै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । तर एमाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै खाले विभाजन आएमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने योजनासहित बसेको देखिन्छ । उसले प्रधानमन्त्री अंकगणितीय रुपमा चयन भए पनि राज्य सञ्चालनका अन्य महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने बताइसकेको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा एमालेको चासो देखिन्छ ।
माओवादी सहितका दलहरु मिलेर वामपन्थी वर्चश्व सहितको सरकार बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । माओवादी सहितका दलहरुले अनावश्यक बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि हुनसक्छ । त्यसैले यतिबेला देउवा र प्रचण्ड दुवैले एमालेसँगको सहकार्यको सम्भावना देखाएर गठबन्धनभित्र नेतृत्व हत्याउने कोशिस पनि जारी राखेका छन् ।
एमाले संसदको दोस्रो ठूलो दल भएका कारण काँग्रेस एक्लै अघि बढ्न खोजेको अवस्थामा माओवादी सहितका दलहरु मिलेर वामपन्थी वर्चश्व सहितको सरकार बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । माओवादी सहितका दलहरुले अनावश्यक बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि हुनसक्छ । त्यसैले यतिबेला देउवा र प्रचण्ड दुवैले एमालेसँगको सहकार्यको सम्भावना देखाएर गठबन्धनभित्र नेतृत्व हत्याउने कोशिस पनि जारी राखेका छन् ।
अब संसदको बैठक बसेको १५ दिनमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अब दलहरुले सहमतिका लागि धेरै समय पाउने छैनन् । यो अवधिमा उनीहरुले सरकार गठनसहित अन्य पदमा पनि भागबण्डा मिलाइसक्नु पर्नेछ ।
सरकार गठनमा सहमति भएर मात्रै पुग्दैन अब बन्ने सत्ता संरचनाले आगामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित मुख्य पदहरु र आगामी वर्ष हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
काँग्रेस र एमाले दुई दल मिलेको अवस्थामा यी सबै पद उनीहरुले लैजाने सम्भावना हुन्छ । किनकि संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म यी दुई दलको बहुमत छ । ठूला दुई दल नमिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र आगामी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक शक्ति हुनेछ । त्यसैले दुवै दलले माओवादीलाई सँगै राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई गलाएर नेतृत्व लिने र आफूलाई निर्णायक शक्तिको होडमा राखिराख्ने दाउमा छन् । संसदमा कुनै एक दल वा गठबन्धनको बहुमत नभएको अवस्थामा सबैलाई सबै विकल्प खुला छन् । दलहरुका आकांक्षा र नेतृत्वको हानाथापले देशमा नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको खतरा पनि उत्तिकै छ ।