लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ३, २०७९
काठमाडौँ । निर्वाचन परिणामका राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार गठनका लागि करिब १ महिना समय छ । नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरु भने उति धेरै तीव्र गृहकार्यका देखिँदैनन् ।
शनिबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे । छलफलमा प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर सरकार गठनका विषयमा कुराकानी गर्न चाहेका थिए । तर देउवाले सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँट बारे धेरै छलफल गर्न चाहेनन् । उनले पहिले कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गरेर मात्रै शक्ति बाँडफाँट बारे छलफल गर्न चाहेका छन् ।
कांग्रेस छिटै संसदीय दलको नेता चयनको तयारीमा छ । काँग्रेसमा संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउवासहित रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापाको दाबी छ । काँग्रेसमा संसदीय दलको नेताले नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान भएकाले संसदीय दलको नेता चयनपछि मात्रै शक्ति बाँडफाँट बारे छलफल अघि बढाउने दाउमा देउवा देखिन्छन् । सत्ता गठबन्धनमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । तर कसले पहिलो पालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । देउवा र प्रचण्ड दुवै जना पहिलो पालोमा आफू सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् ।
गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये ८९ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ । तर सरकार गठनका लागि कुनै एक दलसँग बहुमत छैन । त्यसैले सरकार गठनका लागि दुईभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ । काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा मात्रै दुई दलको सरकार बन्ने सम्भावना छ । अन्यथा धेरै दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि राज्य सञ्चालनका मुख्य पदहरुमा भागबण्डा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित करिब ३५ वटा पदमा भागबण्डा हुने अवस्था छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद देखिएको छ । जुन पदमा सबै प्रमुख दलको दाबी देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल अर्थात आलङ्कारिक भूमिका प्रदान गरेको छ । जसले सरकारको सिफारिसमा मात्रै काम गर्न सक्छ र संविधानको संरक्षकको भूमिका राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर गणतन्त्र प्राप्ति पछिको समयलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति पद निकै महत्वपूर्ण र कार्यकारी पदका रुपमा व्यावहारमा स्थापित भइसकेको छ । २०६५ मा गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री थिए, प्रचण्ड । उनी सत्तामा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाए । त्यसमा तत्कालीन सरकारमा सामेल भएको एमालेको पनि समर्थन थियो ।
२०७८ जेठमा ओली सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बने । तर उनीसँग त्यसबेला बहुमत पाउने आधार थिएन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री बनेको एक साता पनि नपुग्दै आफ्नो बहुमत पुग्ने आधार नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
तर सेनाको परमाधिपति रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटुवाललाई थमौती गरिदिए । जसबाट सैनिक मुख्यालयमा दुई प्रधानसेनापतिको अवस्था सिर्जना भयो । कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । द्वैध सत्ताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । उनले अहिले पनि आफूले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु आफ्नो जीवनकै ठूलो कमजोरी भएको बताउने गरेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । उनी त्यसअघि पनि २ वर्ष राष्ट्रपति भइसकेकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति बन्नुअघि एमाले उपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा खेलको भूमिका निश्पक्ष नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि उनले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयमा लाहाछाप लगाइन् भने पछिल्लो समयमा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णय र सिफारिस गरेका अध्यादेश एकपछि अर्को गर्दै रोक्दै आएकी छन् । ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्कालै जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक जारी गरिनन् । पहिलो पटक फिर्ता पठाएकी उनले दोस्रो पटक आलटाल गरेर बिताइन् ।
संविधानले संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिन् । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा नै नरहेको भन्दै जारी गर्न अस्वीकार गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले केही विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको २० दिनपछि समेत जारी गरेको छ । गत साता मात्रै सरकारले अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । तर राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गरेकी छैनन् ।
अघिल्लो सरकारले कुनै अध्यादेश पठाउने बित्तिकै जारी गर्ने राष्ट्रपतिले अहिलेको सरकारसँग प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ । अघिल्लो पटक सरकार गठनदेखि सरकार परिवर्तनसम्म राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित बन्यो । उनले २०७४ सालमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा उनी संसदीय दलको नेता समेत भइसकेका थिएनन् । २०७८ जेठमा ओली सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बने । तर उनीसँग त्यसबेला बहुमत पाउने आधार थिएन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री बनेको एक साता पनि नपुग्दै आफ्नो बहुमत पुग्ने आधार नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाए लगत्तै उनी आफैं फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा खडा भए । संसदमा रहेका सांसदको बहुमत पुर्याउने सांसदले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्प भएको यो उपधारा अनुसार सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरेका देउवाले १५० बढी सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ८ जेठ, २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा संसद नै विघटन गरिदिइन् । जसलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भएको फैसला गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । यी तमाम घटनाले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति पनि आफू अनुकूल हुनुपर्ने आवश्यकता बोध दलहरुले गरेको देखिन्छ । त्यसैले दलहरु सरकार गठनअघि अन्य पदमा प्याकेजमै भागबण्डा मिलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।