लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | पुष ४, २०७९
राष्ट्र बैँकले केही समय अगाडि तीन महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलाई हेर्दा तीन महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही प्रगति भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाहिरी क्षेत्रमा परेको जुन चाप थियो त्यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा केही सामान्य सुधार देखिन्छ । तर, यो अब आउने दिनहरुमा यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी भने छैन ।
हाम्रो जुन आयातको परिणाम छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापक घटेको देखिन्छ । तर, अब त्यो अब दीगो हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो हो । यही तीन महिनाको आँकडालाई लिएर अहिले नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइहाल्यो भनेर भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सूचक हेर्दा हामी संकट मै छौँ भन्ने अवस्था त छैन । अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा त हो । यसलाई दुई वटा कुराबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । ट्रेड डेफेसिट र करेन्ट एकाउन्टको डेफेसिट छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको शोधनान्तर घाटालाई मात्र हेर्ने हो भने साँच्चै नै हामी संकट तिर उन्मुख भएको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ ।
तर, यसै समयमा हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिती चाहिँ कस्तो छ । कति महिनाको आयात धान्न सक्छ । त्योसँग अर्थतन्त्रको अरु सूचक दाँजेर हेर्दा खेरी त्यो मात्र अलि सहज अवस्थामा देख्छौँ । तर, यी दुई वटा चिजलाई हामीले सधैँ के विश्लेषण गर्नुपर्छ । समग्रमा हेर्दा हाम्रा कतिपय चिजहरु राम्रा छन् । कोभिड पछिको दश महिना हामी जुन रफ्तारले विदेशी सञ्चिती बढ्यो ३ दशमलव २ बिलियन डलरले बढेको देखिन्छ । र, अर्को चौध महिनामा हामी जति बढेको थियो अर्थात् ३ दशमलव २ बिलियन डलरले नै घट्यो । पछिल्लो चरणमा जति पनि समस्या देखियो त्यही कारणले देखिएको हो ।
हामीले धेरै संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । तर, हामी संकटग्रस्त भयौँ भनेर पाकिस्तान र श्रीलंकासँग दाँज्ने लेभलमा पक्कै छैन । पछिल्लो चरणमा वाह्य क्षेत्रको अवस्थालाई अलि गहन रुपमा हेरेर त्यस्तो अवस्था हेरेर नीति नियम बनाउनेहरूले भने त्यो सोच्नै पर्छ ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि वाह्य क्षेत्र एकदमै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि छ । अरु आन्तरिक कुरामा केही आन्तरिक निर्णय तथा नीतिगत सुधारले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने वाह्य क्षेत्रमा भने तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने एउटा कुरा छ भने त्यसको सुधारका लागि मध्यम देखि, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरी हुँदैन । विश्वमा विकासोन्मुख तथा उदाउँदै गरेका अन्य अर्थतन्त्रमा जति संकट देखिएको छ त्यो वाह्य कारणले गएको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रा लागि पनि वाह्य क्षेत्र त्यत्तिकै सम्वेदनशील क्षेत्र हो । बाहिरी क्षेत्रमा स्थायित्व कायम नगरेसम्म अरु क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गरौँ अहिले कर्जा, अनि तरलताको कुरा छ यी धेरै कुरा हाम्रो वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वसँग जोडिएको कारण हाम्रो लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
प्राथमिकताको आधारमा हामीले एक, दुई, तीन भनेर राख्नुपर्यो भने हाम्रा लागि बाहिरी क्षेत्रको स्थायित्व नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
लगभग हाम्रो जति कुल राजश्व हुन्छ त्यसको ४५ प्रतिशत भन्सार तथा आयातसँग सम्बन्धित वस्तुबाट नै प्राप्त गर्छौँ । यसकारण आयातमा केही घटबढ हुँदा यसको असर राजश्व संकलनमा पर्छ । लामो समयसम्म हामीले आयात र राजश्वलाई मात्र जोडेर हेर्यौँ । अर्थतन्त्रको अरु पाटोहरूलाई हामीले त्यो विषयमा जोडेर विश्लेषण नगरेको जस्तो लाग्छ । यसमा जोड्नै पर्ने भनेको कर्जाको विस्तार र जग्गाको उचित मूल्य वृद्धिलाई पनि जोडेर यसले समष्टिगत रुपमा कस्तो असर परिरहेको छ र हाम्रो अर्थतन्त्र यो ३३ वर्षको दौरानमा पूर्णरुपमा संरचना नै परिवर्तन भएको छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले यो दश/बाह्र वटा वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्दा यसको केही प्रभाव परेको हो कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । गएको वर्षको 'ओभर अल' महिनाको आयात हेर्ने हो भने १ सय ६० अर्ब छ । एउटा समय यही मङ्सिर महिनामा १ सय ८८ अर्बको आयात गरेका थियौँ । राष्ट्र बैँक र सरकारको पनि कोभिडका कारण आयातमा कमी आएको कारण यति धेरै परिणाममा आयात भएको हो कि भन्ने बुझाइ थियो । मङ्सिरमा आएर एकै महिनामा १ सय ८८ अर्बको आयात भएपछि र आयातको क्षमता सात महिनाभन्दा कममा झरेपछि राष्ट्र बैँक र अर्थ मन्त्रालयले आयातमा कसिलो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न महत्व राखेको हो । यसो गर्ने क्रममा विश्व बैँक र आइएमएसले यसरी आयातमा बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो । अरु ब्याजदर बढाउने जस्ता सामान्य अवस्थामा गर्ने कुराहरु गर्नुपर्छ र एउटा परिणामको हिसाबले सीमित गर्ने हिसाबले मजर्सहरु लिनुहुन्न भन्ने एउटा चलेको मानकलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो । नीतिका कारण हो वा अरु कारणले त्यसपछि आयात घटेको हो । यो तीन महिनाको आँकडा हेर्दा खेरी अहिले महिनाको औसत आयात १ सय ३४ अर्बमा सीमित छ ।
अघिल्लो वर्षको मासिक १ सय ६० अर्ब आयातमा १६ प्रतिशत थप्ने हो भने १ सय ८० अर्ब हुन आउँछ । जहाँ अहिले हामीले १ सय ३४ अर्बमा सीमित राखेका छौँ । त्यसले गर्दा ढिलो चाँडो हामी केही नगर्ने हो भने हामी १ सय ८० अर्बमै पुग्छौँ । हामीले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उपाय नअपनाउँदा सम्म हाम्रो वाह्य अवस्था त्यति सहज हुँदैन ।
आयात खुलाउँदा यसको निश्चित प्रायः हिसाबमा यसको असर पर्छ । अहिले महिनाको १ सय ३४ अर्बको आयात भनेको एकदमै दबाएको आयात हो । हामी मासिक १ सय ६० अर्बको आयातमा पुगिसकेका छौँ । हरेक वर्ष आयातको वृद्धि तीन वर्षको आँकडा हेर्दा १६ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मासिक आयात १ सय ८० अर्ब हुनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ पहिलो तीन महिनामा १ सय ३४ अर्बमा सीमित भएको देखिन्छ । ढिलो चाँडो हाम्रो लामो अवधिको आयात हेर्दा त्यतातर्फ निर्देशित हुन्छ । यदि सरकारले कुनै कदम चालेन, आयातलाई पहिले जस्तै खुला राख्यो, कर्जा उपलब्ध भयो र पहिलेको २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धि हुन थाल्यो भने हामी निश्चित रुपमा १ सय ८० अर्बमै पुग्छौँ । यसको सीधा असर भनेको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती मै पर्ने हो । त्यसकारण नीति निर्माताहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्छ । बुझिएन भने हामी अघिल्लो वर्षको जस्तै वाह्य क्षेत्रको ठूलो चापमा पर्छौँ । र, यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
हामी रेमिट्यान्समा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । हाम्रो अहिले पनि जति पनि विदेशी मुद्रा आर्जन छ त्यसको ५७ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाटै आउँछ । हाम्रो निर्यात एकदमै नगण्य छ । जम्मा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । त्यसमा अझ अझ सोयाबिन र पाम आयललाई घटाउने हो भने २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । त्यो भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यसमा सरकारले तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउने अथवा यसको डाइभर्सिफाइ गर्ने उपाय नै हामीसँग छैन । अब हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरी यसलाई तुरुन्त समायोजन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । त्यसले गर्दा हामीले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर हामीले अबको ५/१० वर्षभित्र हामीले यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।
हामीकहाँ रणनीति बनाउने, विभिन्न रिर्पोटहरु पनि आउने तर, कार्यान्वयनमा भने ठूलो समस्या छ । संरचनात्मक सुधार भनेको सबैले गर्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रले मात्र गर्ने वा सरकारले मात्र गर्ने भन्ने होइन । यसमा व्यक्ति, परिवार सबैले संरचनात्मक सुधारको पहल सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त निजी क्षेत्र अझ गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि गएको ३० वर्षदेखि हामी कर्जा केन्द्रित अर्थतन्त्रमा गइरहेका छौँ । कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । लामो समयसम्म उप भोगी अर्थतन्त्र र प्रतिफलको लागि जग्गामै लगानी गर्नुपर्ने संस्कृति छ त्यसले गर्दा अहिले जति पनि समस्या देखिएको छ त्यो कारणले देखिएको हो ।
हामीले सन् २००० बाट रेमिट्यान्सको आँकडा राख्न थालेका हौँ । त्यसबाट अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा पहिलो पन्ध्र वर्ष हाम्रो रेमिट्यान्सले हाम्रो व्यापार घाटा धानेको अवस्था थियो । तर, सन् २०१६÷१७ बाट हाम्रो रेमिट्यान्सको वृद्धिदर र व्यापार घाटाको वृद्धिदर फराकिलो हुँदै गयो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भयो ।
तर, व्यापार घाटाको वृद्धिदर भने १६/१७ प्रतिशत हुँदै गयो । यसकारण पहिले थामेको हाम्रो व्यापार घाटा पछिल्लो वर्षहरुमा हामीले थाम्न सकेनौँ । यसकारण गएको ५ वर्षदेखि लगातार शोधनान्तर घाटामा जाने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यो क्रम हाम्रो कोभिडको वर्ष २०१९/२० मा पनि त्यही अनुसार ले बढिरहेको थियो । तर, चैतमा भएको लकडाउनले आयात एकदमै घट्यो । तर, सोचे जत्तिको रेमिट्यान्स भने घटेन । चैत र वैशाखमा घट्यो तर, जेठ र असारमा आउँदा जति घटेको थियो त्यो सबै 'रिकभर' भएर त्यो वर्ष एकदमै न्यून मात्रामा रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ । त्यो समयमा आयात एकदमै घट्नु र रेमिट्यान्स नघटेका कारण त्यो र त्यसपछिको वर्षमा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको हो । त्यसलाई आधार मानेर कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भविष्यमा पनि यस्तै स्थिति रहन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ गलत हो । हामी उत्पादन नै नगर्ने र आयात मुखी अर्थतन्त्र भएको कारणले अन्ततोगत्वा व्यापार घाटा त बढ्ने नै भयो ।
हाम्रो लामो अवधिको आयातको वृद्धिदर १६ प्रतिशत हुन आउँछ । ३० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस्तै देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको मासिक १ सय ६० अर्ब आयातमा १६ प्रतिशत थप्ने हो भने १ सय ८० अर्ब हुन आउँछ । जहाँ अहिले हामीले १ सय ३४ अर्बमा सीमित राखेका छौँ । त्यसले गर्दा ढिलो चाँडो हामी केही नगर्ने हो भने हामी १ सय ८० अर्बमै पुग्छौँ । हामीले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उपाय नअपनाउँदा सम्म हाम्रो वाह्य अवस्था त्यति सहज हुँदैन ।
नेपालको जनसंख्याको लगभग १२/१३ प्रतिशत विदेशमा काम गर्छन् । यसकारण रेमिट्यान्स आउन त घट्दैन । सबै एकै पटक फर्किने भन्ने सम्भावना पनि छैन । जुन किसिमको अदक्ष कामदारको माग मध्यपूर्व तथा मलेसियामा छँदैछ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्स आइरहन्छ । तर, त्यो रेमिट्यान्सले सन् २०१६/१७ मा जस्तो धान्दैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने हामीले यसरी सोच्नुपर्छ । पहिला कर्जा संकुचनको अवस्था थियो । अहिले तरलता संकुचनको अवस्था छ ।