लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ५, २०७९
४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट सातवटै प्रदेशमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधिहरु छानिएका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीय संरचनामा गयो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि सातवटै प्रदेशमा नयाँ संसद र सरकार बने ।
देशमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास हुन नसकेको र सबै क्षेत्रको विकासका लागि संघीय संरचना आवश्यक रहेको आवाज उठेको थियो । तर संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पनि नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संविधान जारी हुने समयमा चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशले संघीय संरचना धान्न नसक्ने भन्दै यसको विरोध गरेको थियो । अन्य सबै दल संघीय संरचनामा जानुपर्ने पक्षमा उभिए । माओवादी त देशमा ७ नभएर १४ प्रदेशको संघीयताको पक्षमा थियो ।
२०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी बनेको थियो । तर त्यो संविधानमा संविधान बनाउन नसकी विघटन भयो । त्यसबेला संविधान निर्माणको प्रमुख अवरोधका रुपमा संघीय संरचना पनि थियो । काँग्रेस, एमाले र माओवादीका अलग अलग संघीय संरचना थिए ।
जातीय, क्षेत्रीय आधारमा संघीयतामा जाने कुराले पनि समस्या सिर्जना गरेको थियो । निकै लामो बहस र रस्साकस्सी पछि देश संघीय संरचनामा त गयो तर यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो ५ वर्षमा नै अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । संघीय संरचना विकासको विभेद अन्त्यका लागि, प्रशासनिक सुगमताका लागि नभएर राजनीतिक दलहरुले नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउँदा संघीय संरचना माथि नै प्रश्न उठेका छन् ।
गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचनामा असहमति राख्दै प्रतिनिधिसभामा मात्रै उम्मेदवार उठायो । सोमबार बसेको रास्वपाको बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको संघीय संरचनाप्रति आफूहरुको सहमति नरहेको बताए । रास्वपा मात्रै होइन, ठूला दलका नेताहरु नै पनि बेलाबेला संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठाउने गर्छन् । निर्वाचनअघि एमालेकै कतिपय नेताहरुले संघीयतामाथि प्रश्न गरेका थिए । संघीयताको पक्षमा संघर्ष गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले निर्वाचन लगत्तै संघीयताको औचित्य नभएको बताए ।
जसलाई आफ्ना बढीभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नुछ, ति पार्टीहरु मात्रै संघीयताको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन थालेको छ । त्यसमाथि संघीय संरचनामा यतिधेरै प्रश्न उठ्नु र वितृष्णा जाग्नमा अहिलेका मुख्य दलहरु नै जिम्मेवार छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा त्यसबेला गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्म गएका एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो ।
प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकार बन्यो । तर सातवटै प्रदेशमा पटक पटक सत्ता परिवर्तनका खेलहरु भए । मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्टबाहेक कुनै मुख्यमन्त्रीले ५ वर्ष सरकार चलाउन पाएनन् । ५ वर्ष नै सरकार चलाए पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषद्मा फेरि फेरि मन्त्री बनाउने काम भयो ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने, विधेयकहरू प्रमाणित गर्ने र सरकार गठनमा संविधान अनुसार कार्य गर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, हेरफेर र स्वयं केही प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठे । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको राजनीतिलाई आफू अनुकूल चलाउन ‘हतियार’ का रूपमा प्रदेश प्रमुखको पदलाई प्रयोग गरे र यसको गरिमा र मर्यादामाथि प्रहार गरे ।
प्रदेश सरकारमा खिचातानीको सुरुवात कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको थियो । २०७७ मा एउटै पार्टी भए पनि तत्कालीन नेकपाका नेता यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो । तर, पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सो प्रस्तावलाई सामसुम पारियो । नेकपाको विभाजनपछि शाहीले विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको पद जोगाइदिए र सो बापत केही नेताले मन्त्री हुने अवसर पाए ।
पाँच वर्षमा प्रदेश १ र बाग्मतीमा तीन÷तीन जना मुख्यमन्त्री भए भने गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा २÷२ जना मुख्यमन्त्री भए । यसरी हेर्दा ७ प्रदेशमा ५ वर्षमा मात्रै १४ जना मुख्यमन्त्री भए । २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसविरुद्ध तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह (हाल एकीकृत समाजवादी) सहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकजुट भए । २८ असार, २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएसँगै संघीय र प्रदेश सरकारमा ब्यापक फेरबदल भयो ।
देशमा कोरोना महामारी र आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा प्रदेशमा मन्त्रीका लावालस्कर झनै बढ्न थाले । जनता प्रतिभन्दा नेताप्रति उत्तरदायी हुने यो संरचना जनताका लागि नै बोझ बन्दै गयो । एउटा मन्त्रालय फुटाएर २ देखि ३ वटासम्म बनाउने र सांसद भए जति सबैलाई मन्त्री बनाउने खेल चल्यो । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सांसद बन्धक बनाउने घटनादेखि पार्टी परिवर्तन गर्ने, पार्टी त्यागेर भए पनि मन्त्री बन्ने धेरै देखिए । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले त सांसद भएजति सबैलाई पालैपालो मन्त्री बनायो । मन्त्री, सांसद र सरकारमा पुगेर सिन्को भाँच्ने काम भएन । जसले प्रदेशको आवश्यकता, औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न जन्माइदिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखमा मनपरी
प्रदेश संरचनामा नै प्रश्न उठाउने अर्को प्रकरण प्रदेश प्रमुखको पद पनि हो । २०७४ माघ ३ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते प्रदेश १ का प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, मधेसका रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमतीकी अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवर, लुम्बिनीका उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकुमार खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ललाई पदमुक्त गरेर आफ्नै पार्टीका नेता/कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख बनाए ।
त्यसपछि सरकारलाई मन परेको दिनसम्म मात्रै प्रदेश प्रमुख रहने र मन लागेको बेला हटाउने लहर नै चल्दा प्रदेश प्रमुखको स्थायित्व र मर्यादामा प्रश्न उठ्यो । प्रदेश प्रमुख पद आलङ्कारिक हो । संविधानतः संघको उपस्थिति प्रदेशमा गराउने र संघमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसारका काम कारबाही गर्ने गरी यो पदको सिर्जना गरिएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने, विधेयकहरू प्रमाणित गर्ने र सरकार गठनमा संविधान अनुसार कार्य गर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, हेरफेर र स्वयं केही प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठे । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको राजनीतिलाई आफू अनुकूल चलाउन ‘हतियार’ का रूपमा प्रदेश प्रमुखको पदलाई प्रयोग गरे र यसको गरिमा र मर्यादामाथि प्रहार गरे ।
संघीय सरकार फेरिँदा प्रदेश प्रमुख फेरिनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएपनि प्रधानमन्त्री फेरिए सँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने गलत नजीर बस्न गयो । त्यति मात्रै होइन बहुमत एकातिर हुँदाहुँदै अर्कोतिर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न, आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्ष अल्पमतमा परेर बहुमतका आधारमा हुने अर्को नियुक्तिमा विलम्ब गर्न पनि प्रदेश प्रमुखको पद दुरुपयोग गरियो । केही प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको सरकार जोगाउन समेत प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरियो । प्रदेश संरचना केबल भागबण्डाका राजनीति र दलीय स्वार्थको केन्द्र बन्दा संघीय संरचना नै दुर्गन्धित बन्ने अवस्था आएको छ ।