लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १०, २०७९
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमा आज (पुस १० गते आइतबार) साँझ ५ बजे सकिदैछ । राष्ट्रपतिले दिएको समयमा सांसदहरुको शपथ ग्रहणदेखि दलहरुका संसदीय दलका नेता चयन लगायतले दलहरुबीच सरकार गठनबारे पर्याप्त छलफल हुन पाएन ।
सांसदहरुको शपथ ग्रहण र मुख्य दलका संसदीय दलका नेता चयनपछि सरकार गठनका विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु सरकार गठनका विषयमा शनिबार पनि दिनभरि नै छलफलमा व्यस्त भए ।
सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । तर पहिलो चरणमा शेरबहादुर देउवा हुने कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलपछि आइतबार बिहान १० बजे बैठक बस्ने र यो बैठकले समग्र शक्ति बाँड फाँटबारे सहमति जुटाउनेछ बताइएको छ ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिले दिएको ७ दिनको समयसीमा आइतबार अपरान्ह ५ बजे सकिदैछ । त्यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा शक्ति बाँड फाँटबारे छलफल भएको छ । छलफलमा तीनवटै दल गठबन्धनकै सरकार बनाउन सहमत भएका छन् ।
प्रचण्डले आफूले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । पौडेलले भने पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएकाले जुन पालोमा भए पनि गठबन्धनलाई कायम राखेर प्रधानमन्त्री बन्ने आग्रह गरेका छन् । माओवादीले पहिलो पालोमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको अवस्थामा गठबन्धनमा नबस्ने स्पष्ट बताएका कारण काँग्रेसलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।
उनीहरुबीच देउवा र प्रचण्डले २–२ वर्ष र माधवकुमार नेपालले १ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २/२ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको बाँकी एक वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा पालो दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसमा देउवा पनि धेरै नकारात्मक छैनन् । प्रचण्डले गठबन्धन चुनावअघिदेखि नै रहेकाले देउवा पछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सहज हुने तर्क गरेका थिए । देउवाले भने सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नाताले पहिलो पालोमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने पार्टीभित्रै माग रहेकाले साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
अब प्रचण्ड र देउवाबीच को पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति जुटेसँगै सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ । दलहरुबीच आइतबार बस्ने बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको बाँडफाँटको टुंगो लगाउने तयारी छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भोलि सबै सहमति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘भोलिसम्म धैर्य गर्नुस् । यसमा हलो अड्किन्न, प्रधानमन्त्री को पहिले हुने भन्ने कुरा गौण कुरा हो, मुलुकलाई अहिलेको जनताको आकांक्षा अनुसार कसरी अगाडि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो, गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
खुमलटारमा रामचन्द्रको आग्रह
प्रधानमन्त्री को पहिले बन्ने भन्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भएका बेला शनिबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासमा पुगे । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धन नछाड्न अनुरोध गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पहिलो पालो नेतृत्व गर्न नपाए गठबन्धनबाट अलग हुने बताएपछि पौडेलले प्रचण्डलाई गठबन्धन नछाड्न आग्रह गरेका हुन् ।
सरकार गठनमा काँग्रेसलाई माओवादीको साथ नभए पनि पुग्ने भएपनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादी निर्णायक छ । त्यसैले काँग्रेस माओवादीको साथ छाड्न चाहँदैन । त्यसमाथि पनि काँग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदा पौडेल नै सम्भावित उम्मेदवार हुन् । त्यसैले उनी माओवादीलाई गठबन्धनमै राख्न चाहन्छन् ।
प्रचण्डले आफूले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । पौडेलले भने पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएकाले जुन पालोमा भए पनि गठबन्धनलाई कायम राखेर प्रधानमन्त्री बन्ने आग्रह गरेका छन् । माओवादीले पहिलो पालोमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको अवस्थामा गठबन्धनमा नबस्ने स्पष्ट बताएका कारण काँग्रेसलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।
अबको शक्ति बाँड फाँटले तत्काल राज्यका प्रमुख पदहरु सहित आगामी वर्षको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पनि प्रभावित पार्छ । त्यसैले गठबन्धन दलहरु तत्काल फुट्दा त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्छ । दलहरुले अब प्रधानमन्त्रीकै विषयलाई लिएर अलग बाटो रोज्छन् वा चुनाव अघिको बाचा अनुसार शक्ति बाँड फाँटलाई टुंगो लगाएर गठबन्धनलाई टिकाएर राख्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।