लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ११, २०७९
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको ४४ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा प्रभु साह, डा.अमरेशकुमार सिंह र किरणकुमार साहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा निकै पछि संसदीय खेलाडीका रुपमा उदाएका प्रचण्ड नै त्यस्ता पात्र बने, जसले सत्ता बनाउन र भत्काउन जुनसुकै हदलाई सहजै पार गरिदिन्छन् । गणतन्त्र नेपालमा सबैभन्दा धेरै तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उनले आफूले नै डेढ वर्षअघि बनाएको गठबन्धनलाई भत्काइदिएका छन् ।
त्यसो त २०७३ सालमा केपी ओलीलाई सत्ताबाट ढलाइदिएका प्रचण्डले २०७४ मा झण्डै दुई तिहाईको बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार फिर्ता पठाइदिएका थिए । ओलीलाई सिंहदरबार पठाउन भूमिका खेल्दा उनले आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका शेरबहादुर देउवालाई छाडेका थिए । २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्डकै अग्रसरतामा शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेका थिए । त्यसबेला बनेको गठबन्धनले डेढ वर्षमा प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने बनायो भने गत मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको तथा गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो ।
राजनीतिक रुपमा दलहरुका यो परिस्थितिबारे अलग टिप्पणी हुन सक्लान्, तर सत्ता गठबन्धनका रुपमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले देशमा संविधानको रक्षा र प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने जुन आवाज उठाएको थियो । त्यसलाई पूरा गरेको छ । संविधानले एउटा ट्र्याक समात्न सकेको छ । सत्ता राजनीतिका लत र ह्याङओभरले देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नछाडेका कारण गठबन्धन टुटेर सत्ता बाहिर रहने अवस्था आए पनि देउवाले यो बिचमा एउटा ‘कुल’ लिडरको भूमिका निर्वाह गरे । एमालेले संसदमा खेलेको सकसपूर्ण प्रतिपक्षीको भूमिकाबीच देउवा शान्त रहे । संसदलाई ओली कार्यकालमा जस्तो सत्ताको बन्दी बनाएनन् र काम गर्न दिए । यो उनको ठूलो सफलता हो ।
गत निर्वाचनअघि देखि नै चुनावपछि गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को हो ? भन्ने प्रश्नहरु सुरु भए । एमालेले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ थिएन । त्यसैले गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री पदकै कारण गठबन्धन नटुट्ने स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए । तर अन्ततः पदीय भागबण्डा कै कारण सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । झण्डै डेड वर्ष लामो प्रयासपछि एमाले गठबन्धन तोड्न सफल भएको छ ।
केही दिन अघिसम्म पनि देउवा प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिए पनि एकाएक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी नछाड्ने अडान दोहोर्याए । आइतबार बिहानमात्रै काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर काँग्रेसले दुवै पद छाड्न नसक्ने सन्देश सुनाए । त्यसलगत्तै देउवासँग फाइनल कुराकानीका लागि बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड सहमति नभएपछि बालकोट पुगे ।
२०६४ चैत्र २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेले साथ दिएको थियो । तर सेनापतिबाट रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने प्रकरणपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रचण्डको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २ पटक प्रधानमन्त्री भए । तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको सहमति ओलीले २ पटक नै तोडे । पहिलो पटक २०७३ मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाड्दा ओलीको सरकार ढल्न पुग्यो भने २०७७ मा पनि ओलीले प्रचण्डलाई पालोअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दिएनन् र सुरु भएको विवाद अन्ततः नेकपाको अन्त्यसम्म पुग्यो ।
अहिले आएर ओलीले प्रचण्डलाई ऋण तिरेका छन् । जसका कारण सत्ता गठबन्धन टुटेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । योसँगै डेढ वर्षअघि ओलीका कारण टुटेको वाम गठबन्धन फेरि अघि बढ्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । तर यसमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी छुट्न पुगेको छ । ओली राजनीतिमा निकै कपट पूर्ण खेलका लागि माहिर खेलाडी हुन् । उनले प्रचण्डलाई सहजै सत्ता सुम्पिएको र सफल बनाउने सम्भावना कम छ । किनकि प्रचण्ड र ओली नै गत मंसिरको निर्वाचनसम्मका मुख्य दुश्मन शक्ति हुन् । सत्ताकै कारण विभाजित बनेका माओवादी र एमालेलाई सत्ताले एक ठाउँमा त उभ्याएको छ, तर दरिलो पाइला चाल्छन् या चाल्दैनन् भन्ने अवस्था छैन ।
देउवाले नबुझेको कूटनीति
नेपाली राजनीतिको अहिलेको पुस्ताकै सबैभन्दा अनुभवी राजनीतिक खेलाडी हुन्, शेरबहादुर देउवा । प्रचण्डको साथ छाड्दा अघिल्लो पटक नराम्ररी पराजित भएको नभुलेका उनले यसपटक प्रचण्डलाई कमजोर सोचे । जनमतका हिसाबले प्रचण्ड निर्णायक शक्ति पनि थिएनन् । त्यसैले यिनले माओवादी सरकार गठनमा तत्कालै बालकोटमा मिल्न नपुग्ने देउवाको ठम्याई थियो । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको ७ दिनको समयको अन्तिम दिन आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म पनि प्रचण्ड बालुवाटारमा थिए । बालुवाटार बैठकमा काँग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी कायम राखेपछि प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धन नबनेको भए देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला थियो । देउवाको यो रणनीति बुझेपछि प्रचण्डले तत्काल गठबन्धन फेरे र आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।
बालकोटमा तत्कालै गठबन्धन नबन्ने र त्यसको फाइदा काँग्रेसलाई नै हुने देउवाको सोचले काम गरेन । देउवाको अनुमानभन्दा तीव्र रुपमा बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बन्दा काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि एक्लो बनेको छ ।
केही दिन अघिसम्म पनि देउवा प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिए पनि एकाएक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी नछाड्ने अडान दोहोर्याए । आइतबार बिहानमात्रै काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर काँग्रेसले दुवै पद छाड्न नसक्ने सन्देश सुनाए । त्यसलगत्तै देउवासँग फाइनल कुराकानीका लागि बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड सहमति नभएपछि बालकोट पुगे ।
बालकोटमा एमाले र माओवादीले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र सभामुख पद लिने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरे । अब काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नेछ । त्यतिमात्रै होइन अब सातवटै प्रदेशमा पनि सरकार काँग्रेसले बनाउन सक्नेछैन । अब एमालेसहितको गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सबै भागबण्डा गर्दा काँग्रेसले यी कुनै पनि पद नपाउने अवस्था बनेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन यो गठबन्धनको प्रभाव आगामी वर्ष हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत पर्नेछ । जसबाट काँग्रेसले थप क्षति ब्यहोर्ने । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्ती यसपटक देउवाले गर्दा अन्ततः काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सत्तामा फड्के किनाराको साक्षी बन्न पुगेको छ ।