लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १५, २०७९
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया सम्बन्धी कानुन तथा विधेयक ल्याउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने प्रावधानहरु राखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
राजधानीमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सार्वजनिक गरेको अध्ययन रिपोर्टमा मिडियाका अधिकारहरु सङकुचित पार्ने प्रावधानहरु रहेकाले तीन तहका सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्ट अनुसार संघीयतापछि संघ र प्रदेशमा १४ वटा नीति पारित भएका छन् । स्थानीय तहहरुमा पनि मिडिया सम्बन्धी कानुन बनेका छन् । संघमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धी ऐन बनेपनि सहमति नभएका कारण मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेपनि पारित भएनन् । आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि संसदमा पेश भएन ।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएपनि रिपोर्टमा मिडिया सम्बन्धी कानुन र विधेयकमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने, प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने, दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएको उल्लेख छ । यस्तै गरी जचाँएरमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आधारमा सञ्चालक तथा पत्रकारलाई जरिवाना तथा कैद गर्न सक्ने लगायतका प्रावधानहरु पनि राखिएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी सुविधामा रोक लगाउन सकिने, यन्त्रहरू जफत गर्न सकिने, सिधै नियुक्ति गर्न र हटाउन सकिने, स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने लगायतका प्रावधानहरु रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा मिडिया सम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरुसँग व्यापक परामर्श गरिनुपर्ने र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुचकाङक २०७९ ले मिडिया, सामाजिक संस्था र सामाजिक कार्यकर्ताको वाक स्वतन्त्रतामा राज्यबाट थोरै हस्तक्षेप रहेको देखाएको छ । केन्द्र सरकार मिडिया भन्दा सामाजिक संघसंस्थाप्रति अलि बढी अनुदार देखिएको पनि प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुचकाङकमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी।खरेलले संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएकाले संविधानसँग बाझिएका प्रावधानहरु निस्कृय हुने बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा पनि सरकारले मिडिया चलाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा मिडिया विभाजित र पत्रकार राजनीतिक रुपमा आवद्ध भएकाले सरकारले मिडिया चलाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले प्रेसलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा प्रेसलाई कहाँबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले नेपालमा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी आफ्नो अनुकुलका कानुन बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मर्म र भावनासँग बाझिने गरी कानुन बनाउने प्रवृति जारी रहेकाले त्यसप्रति सचेत हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले राज्यले अंकुश लगाउने भन्दा प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी दबाबमा नागिरक समाज सम्बन्धी अध्ययनले नागरिक संस्था, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थालाई राज्यले संकुचित तरिकाले हेर्ने गरेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा कोभडि-१९ महामारीका बेला नेपाली आप्रबासी श्रमिकलाई नेपाली मिडियाले गरेको कभरेज सम्बन्धी अध्ययन पनि सार्वजनिक गरियो । अध्ययनले आप्रबासी श्रमिकसँग जोडिएका विषयलाई नेपाली मिडियाले प्राथमिकता साथ कभरेज गरेको देखाएको छ । यस्तै सञ्चार माध्यम आप्रवासी श्रमिकप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । सरकारको भूमिकाबारे नकारात्मक पक्षबाट समाचार धेरै प्रकाशित भएका थिए ।
यसैबीच सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलको हलमा मिथ्या सूचना सम्बन्धी जानकारी मुलक सामग्री प्रदर्शनीमा राखेको छ । सेन्टरका अनुसार प्रदर्शनी पर्सीसम्म चल्नेछ ।