आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | पुष १५, २०७९
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ चल्दै गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि बालुवाटारको बैठकबाट बाहिरिएका प्रचण्ड अन्ततः बालकोटको शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरुबीच पाँच दलीय चुनावी गठबन्धनका समयमा नै पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको कुरा बाहिर आइसकेको छ ।
तर, सहमति विपरीत देउवाले प्रधानमन्त्री नदिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बार्दलीले उहाँलाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री त बन्नु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँको प्रधानमन्त्री पदका पछाडि धेरै तर, तर, तर लागेका छन् । हरेक तर,सँग जोगिएर, छलिएर नहिँडे उहाँको यो तेस्रो ‘इनिङ’ अघिल्ला ‘इनिङ’हरु जस्तो सजिलो भने पक्कै हुनेछैन ।
चुनावबाट तेस्रो तथा अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा दोस्रो शक्तिको रुपमा रहेका प्रचण्ड प्राविधिक हिसाबले पहिलो र दोस्रो शक्तिलाई पछि पार्दै प्रधानमन्त्री बने पनि यस पटक उहाँका हरेक कदम हेर्दा आफ्नो जस्तो देखिए पनि त्यसका पछाडि अरु नै केही कारण निहित रहेका हुन्छन् । यसलाई उहाँले प्रधानमन्त्री पदको शपथका बेला लगाएको राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवालदेखि उहाँले पहिलो भ्रमणका रुपमा भारत नै हुने भन्ने गरेका संकेत सम्मलाई लिन सकिन्छ ।
संसदको शपथ ग्रहणका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई राष्ट्रिय पोशाक लगाएर आउन आह्वान गर्नु भएको थियो । कतै प्रचण्डको दौरा सुरुवाल मोह त्यतैबाट निर्देशित त होइन भन्ने चर्चाले बजार तातेका बेला त्यो शर्त वा आग्रह जे भने पनि त्यो आफ्नो भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गर्नु भएको छ ।
यसअघि दुवै पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुट, टाई र भादगाउँले टोपीलाई आफ्नो पहिचान बनाएर ‘क्रान्तिकारी’ सपथ लिनु भएका प्रचण्डले यसपटक शपथको पोशाकमा समेत उहाँकै पार्टीकाले भने जस्तो ‘सामन्ती’ पोशाक लगाएर आफ्नो पहिचान गुमाउनु भएको छ । यसले राप्रपा र हिन्दु पक्षधर खुसी देखिए पनि गणतन्त्रवादी र क्रान्तिकारीको मन भने पक्कै दुखेको छ ।
अर्को भनेको प्रधानमन्त्रीले गृह वा अर्थ जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने परम्परालाई पनि यस पटक प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँ सकेसम्म गृह र नभए पनि अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसका लागि उहाँले प्रयत्न पनि नगर्नु भएको होइन । तर, त्यसमा पनि उहाँ सफल हुनुभएन । यस पटक उहाँको कोसिस नारायणकाजी श्रेष्ठ वा वर्षमान पुनलाई गृहमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने थियो । त्यो उहाँको योजना सफल भएन । गृह र अर्थ दुवै प्रचण्डको हातबाट फुत्कियो । र, उप–प्रधानसहित अर्थमन्त्रीका रुपमा एमालेले विष्णु पौडेललाई सरकारमा सामेल गरायो ।
यस वापत प्राप्त हुने सभामुख तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लाभका पद एमालेलाई बोनसका रुपमा छँदैछ । काँग्रेससँगको गठबन्धन भएको भए शून्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट अहिले पद र ‘पावर’ दुवै आफैँसँग हुने हुँदा यसमा कहीँ पनि ओलीलाई घाटा छैन र यदि ओलीले चाहे भने साढे दुई वर्षपछि आउने प्रधानमन्त्री पदको ‘बम्पर उपहार’ त छँदैछ ।
प्रचण्डलाई सबैभन्दा बिझेको भनेको गृह तथा उप–प्रधानमन्त्रीको रुपमा रवि लामिछानेको उपस्थिति हो । अनुभवको कमी, आक्रामक छवी र लामिछानेको अपरिपक्व व्यवहारका कारण पनि गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय दिन नहुने प्रचण्डको भित्री आशय थियो । तर, गृह तथा उप–प्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा नजाने तथा समर्थन नगर्ने रविको अडानका कारण प्रचण्ड आफैँ रोकिनुपर्यो रवी रोकिएनन् । रविलाई गृह तथा उप–प्रधानमन्त्री दिने कुरामा ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ देखिएपछि प्रचण्ड पछाडि सर्न बाध्य हुनुपर्यो । र, राप्रपा, रास्वपा लगायत दल प्रचण्डको पक्षमा प्रचण्डको कारणलेभन्दा ओलीका कारण आएको कुराको संज्ञान प्रचण्डलाई राम्रैसँग छ । यसकारण पनि प्रचण्डले यो कुरामा थप विमति जनाउन सक्ने आधार रहेन । अर्को भनेको अहिलेको सरकारमा रास्वपाको बीस सिटसहितको बलियो उपस्थिति आफैँमा कारण हो ।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति गरी छ दल र स्वतन्त्र तीन गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन प्राप्त छ । जुन आवश्यक बहुमत १ सय ३८ भन्दा ३१ ले बढी हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार जहिले सुकै अल्पमतमा पर्ने कुरा त छँदैछ । समर्थन गरेका रास्वपा र राप्रपा पनि जहिले पनि सरकारको लागि खतराको घण्टी बनेर बसेका छन् ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी भए पनि राप्रपा भने सरकारमा सहभागी नभएर समर्थन मात्र गरेको छ । भलै उसको पार्टीको निर्णय सरकारमा सहभागी हुने भन्ने छ । तर, यसका लागि राप्रपाले पुष २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने र मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय उपर अख्तियारले छानबीन गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । पुष २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गर्ने कुरामा निर्णय भए पनि अख्तियारका सम्बन्धमा भने निर्णय हुन बाँकी छ । यसरी सरकारमा बलिया देखिएका दलहरुले आफ्नो शर्त तेर्स्याउने र त्यसलाई मान्दै जानुपर्ने बाध्यताले पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड कमजोर देखिनुहुन्छ ।
प्रचण्ड कमजोर प्रधानमन्त्रीको रुपमा देखिनुको सबैभन्दा मूल कारण भनेको अहिले बनेको गठबन्धन प्रचण्डका कारण नभइ ओलीका कारण पनि हो । प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अनि ओलीलाई जसरी पनि गठबन्धन तोड्नुपर्ने दुई रसायनले अहिलेको गठबन्धन सम्भव भएको हो । यसमा आलङ्कारिक भने पनि एमालेलाई संकट परेको बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेलेको भूमिकाका कारण ओलीलाई राष्ट्रपति पद जसरी र जे गरेर पनि हात पार्नुछ । यसकारण पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने भन्दा पनि राष्ट्रपति आफ्नो हुन्छ भन्ने गुह्य कारणले अहिले ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी देखिनु भएको हो ।
त्यसमा पनि यस वापत प्राप्त हुने सभामुख तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लाभका पद एमालेलाई बोनसका रुपमा छँदैछ । काँग्रेससँगको गठबन्धन भएको भए शून्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट अहिले पद र ‘पावर’ दुवै आफैँसँग हुने हुँदा यसमा कहीँ पनि ओलीलाई घाटा छैन र यदि ओलीले चाहे भने साढे दुई वर्षपछि आउने प्रधानमन्त्री पदको ‘बम्पर उपहार’ त छँदैछ ।
विगतमा नेकपा हुँदा प्रचण्ड तथा माधव नेपालका कारण आफूले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको र दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेका कारणले ओलीले प्रचण्डलाई साढे दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री मानेर आफू प्रधानमन्त्री हुने धैर्यता राख्ने कुरामा ओलीको बोली, व्यवहार र प्रवृत्तिको कारण पनि पत्याउन गाह्रो छ ।
अहिले सरकारलाई समर्थन दिएका राप्रपा तथा रास्वपा लगायतका दल ओलीको वचनका कारण केवल दुई/तीन घण्टाको समयमा बालुवाटारबाट निस्केर हिँडेका प्रचण्डको समर्थनमा एकत्रित भएका हुन् । गठबन्धनमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता त नेतृत्वकर्ताको रुपमा प्रचण्डलाई छँदैछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गराउन सक्ने क्षमता प्रचण्डको देखिँदैन ।यसकारण अहिले कार्यकारीका रुपमा प्रचण्ड देखिए पनि राजनीतिक हर्ताकर्ताका रुपमा भने ओली नै देखिन्छ । यसले प्रचण्डलाई जहिले पनि ओलीकाप्रति ‘बफादार’ हुनुपर्ने बाध्यता छ । र, यसले प्रचण्डलाई इतिहासकै कमजोर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।