लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १८, २०७९
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक साता पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकै दिन तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । जसमध्ये उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । अन्य मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छैन र अर्थात् विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । ।
सरकार गठनको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै तयारी गरिएको भने देखिएको छैन । प्रदेशमा सरकार गठनको आव्हान भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कसले अथवा कुन पार्टीले पाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसकेका दलहरुले केन्द्रमा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन समिति बनाइसकेका छन् ।
तर सरकारले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने निश्चित छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएसम्म सरकारले पूर्णता नपाउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत विश्वासको मत हासिल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा छन् । सरकार निर्माणका क्रममा ७ राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । अझै एकीकृत समाजवादीले समेत समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने सार्थक पहल सम्भावना कायम छ । त्यसैकारण सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलहरुलाई मिलाउन कै लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मा ठाउँ खाली राख्ने मोडमा रहेको सन्देश एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिइरहेका छन् । अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न कुनै पनि दलले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाइसकेका छैनन् ।
यसअघि दलहरुमा मन्त्री बन्नेको लहर लाग्ने गरेकोमा यसपटक नेताहरुले मन्त्री हुने चाहाना खुला रुपमा व्यक्त गरेका छैनन् । बरु आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफू मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनी यसपटक मन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए । अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारमा मन्त्री रहेका उनी यसपटक महत्वपूर्ण मन्त्रालयका जिम्मेवारीसहित सरकारमा जाने मनसायमा थिए । तर उनी अहिले बाहिरै बसेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल पार्न सक्रिय रहने बताउन थालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक मन्त्री भएकालाई यो पटक सरकारमा पठाउन नचाहेको र लामिछानेलाई प्रमुख मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिएपछि अन्य नेताहरु नैतिक रुपमा पनि त्यो भन्दा तल मन्त्री हुन नचाहने भएकाले यो योजना तयार भएको एमाले र माओवादीकै केही नेताहरु सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्न थालेका छन् ।
उनले आफू मात्रै होइन पार्टीको दोस्रो पुस्ता सरकारमा जान इच्छुक नरहेको समेत खुलाएका छन् । पुन तिनै नेता हुन्, जसले नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको गठबन्धनका लागि मेहनत गरेका थिए । वाम गठबन्धन निर्माणका लागि मेहनत गरे पनि उनले पहिलो चरणमा मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । माओवादी केन्द्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका छन् । श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीपछि तेस्रो वरीयतामा छन् । दोस्रो वरीयतामा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल छन् भने चौथो वरीयतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान सहित शक्तिशाली गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि एमाले र माओवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले कमजोर मन्त्रालय र तल्लो वरीयतामा मन्त्री बन्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएपछि धेरैले अनिच्छा देखाएको स्रोत बताउँछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक मन्त्री भएकालाई यो पटक सरकारमा पठाउन नचाहेको र लामिछानेलाई प्रमुख मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिएपछि अन्य नेताहरु नैतिक रुपमा पनि त्यो भन्दा तल मन्त्री हुन नचाहने भएकाले यो योजना तयार भएको एमाले र माओवादीकै केही नेताहरु सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्न थालेका छन् ।
अब मन्त्री बनेमा यसअघि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका र अनुभवी मन्त्रीहरु वरीयतामा लामिछानेभन्दा तल बस्नु पर्नेछन् । त्यसैले उनीहरु मन्त्रीमा जान अनिच्छुक देखिन थालेका छन् ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरु मन्त्री नबन्दा वा बन्ने अवस्था नहुँदा अर्थात् नयाँ र युवालाई मन्त्री बनाउन केही हदसम्म बाटो पनि खुला हुनेछ । एमाले र माओवादीले यसपटक पहिले अवसर नपाएका हरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने योजना बनाएको छ । माओवादीले त पाका नेताहरुलाई सल्लाहकार र युवालाई मन्त्री बनाएर सरकारमा जिम्मेवारी दिने औपचारिक रुपमा नै तयारी नै थालेको बताइन्छ ।
माओवादी केन्द्रबाट तेस्रो पुस्ताका र मन्त्रीमा अवसर नपाएकालाई अवसर दिने सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । माओवादीमा लगातार चुनाव जितेर पनि मन्त्री बन्न नपाएका केही नेताहरु छन् । उनीहरुलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने चर्को दबाब पार्टीभित्रै देखिन्छ । अर्कोतिर सरकारमा लामिछानेको वरीयता र उपस्थितिले आफूलाई माथिल्लो तहको नेता ठान्ने र पटक पटक मन्त्री बनेकाहरूलाई भने नैतिक रुपमा संकट खडा चाहि भएको छ ।
सरकारमा वरीयता क्रमलाई लिएर माओवादी केन्द्रको उपप्रधानमन्त्री भएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बखेडा निकालेका निकाले कै छन भने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वास पात्र उपमहासचिव वर्षमान पुनको दोस्रो पुस्ता 'नजाने' वा 'नपठाउने' कुराले एमाले अध्यक्ष ओली तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आकांक्षी व्यवस्थापनको आधारसम्म त तयार त गर्ला एमाले र माओवादीका 'अनैतिक' हरुलाई नैतिक दबाव कति दिन्छ ? त्यो समयले नै देखाउँछ ।