लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २५, २०७९
सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच सबै प्रदेशका मुख्य पदहरुमा भागबण्डा टुंगो लागेको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भाग बन्डाको टुंगो लगाएको छ ।
भाग बन्डाको टुंगो हेर्दा विगतको कांग्रेस सबै र अधिकांश मुख्य पदहरु ठुला दलहरुलाई उनीहरुले छोडेका र निगाहामा प्रदान गर्ने पदमा चित्त बुझाउने ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका साना दलहरुलाई पुर्याएको छ । जो बिगतमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी माथि आरोप लाग्ने गरेकाे थियो। विगतमा पनि मधेश प्रदेश बाहेक सुरुमा एमाले माओवादीले आ-आफुले भागबण्डा गरेर लिएका थिए । फरक परिवेशमा पनि गठबन्धनको भावना विपरीत विगतको सोही निर्णयले निरन्तरता पाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभामा चुनाव नलडेका कारण भागबण्डा नै गर्नु परेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमति प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा चित्त बुझायो भने जसपाले मधेशको आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री र जनमत पार्टीले आधा कार्यकालको मुख्यमन्त्री उपसभामुखमा लिने छ । सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उपसभामुख निगाहमा प्राप्त गरेकाे छ । गठबन्धनमा रहेका राप्रपा, जसपा, जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले माओवादीले निगाह गरी दिएको पद लिएर बस्ने र सरकारलाई समर्थन गर्नु बाहेक केही बिकल्प देखिएको छैन ।
सहमतिअनुसार माओवादीले चारवटा प्रदेशको सभामुख पाउनेछ छ भने एमालेले २ वटा प्रदेशमा र राप्रपाले एक प्रदेशमा सभामुख पाएको छ । एमालेले मधेश र कर्णाली प्रदेशमा सभामुख लिनेछ भने माओवादी केन्द्रले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सभामुख पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशको सभामुख भने राप्रपाको भागमा परेको छ । प्रदेश १ र गण्डकीको उपसभामुख एमाले, माओवादी केन्द्रले बागमती र कर्णालीमा र राप्रपाले लुम्बिनीमा सभामुख पाउनेछ ।
मधेश प्रदेशको उपसभामुख जनमत पार्टीले लिने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउनेछन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मुख्यमन्त्रीसँगै सभामुख उपसभामुखको पनि सहमति भएको हो ।
सबैभन्दा पेचिलो मानिएको मुख्यमन्त्री पनि सत्ता गठबन्धन दलहरुले भागबण्डा गरेका छन् । जसअनुसार ५ वर्षसम्म एउटै पार्टीको मुख्यमन्त्री रहनेछन् भने तीन वटा प्रदेशमा आधा आधा कार्यकाल बाँडेर लिने सहमति भएको छ । प्रदेश–१, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष नै एमालेले गर्नेछ भने कर्णालीमा ५ वर्ष नै माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
बाग्मती र सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीबीच आधा आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमत भएको छ । बागमतीमा पहिलो पालोमा माओवादीले नेतृत्व पाउनेछ । बागमतीमा राप्रपाले सभामुख र एमालेले उपसभामुख पाउनेछन् ।
गत निर्वाचनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । तर गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत आएन । काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । काँग्रेस ठूलो दल बनेर पनि ठूलो छाती बनाएर गठबन्धन दलहरुलाई एकजुट बनाएर लैजान नसक्दा आफैं प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने माओवादीले सभामुख लिने छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने उपसभामुख दिने तयारी भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच प्रदेशमा भएको भागबण्डा सँगै अन्य दलसँग सत्ता सहकार्य र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने आधार सकिएको छ । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । जसका लागि उनले एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका थिए ।
तर एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र जनमत पार्टीले मुख्य पदहरु भागबण्डा मिलाएका हुन् । यो सँगै अब पाँच वर्ष नै प्रदेश सरकारमा काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरु सहभागी हुने सम्भावना करिब सकिएको छ । अब उनीहरुलाई सरकारमा मन्त्री दिएर मात्रै गठबन्धन र सरकारमा सहभागी गराउने विकल्प बाँकी छ । तर गठबन्धन दलहरुले सबै पदमा भागबण्डा गरिसकेपछि अन्य दललाई बोलाउने नैतिक आधार पनि सकिएको छ ।
गत पुस १० गते संघीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाको अन्तिम दिनसम्म पनि तत्कालीन गठबन्धनको प्रमुख दल काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद अन्य दललाई नदिने बताएपछि गठबन्धन भत्किन पुगेको थियो । काँग्रेसको यही गल्तीका कारण संघीय सरकार र सातवटै प्रदेशमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसले अझै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देश संकटमा रहेका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तथा अन्य पदमा भागवण्डाको अवस्था रहेमा सरकारलाई विश्वासको मत दिनसक्ने केही नेताहरु बताउँदै आएका थिए । यद्यपि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शनिबार मात्रै काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए ।
गत निर्वाचनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । तर गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत आएन । काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । काँग्रेस ठूलो दल बनेर पनि ठूलो छाती बनाएर गठबन्धन दलहरुलाई एकजुट बनाएर लैजान नसक्दा आफैं प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
काँग्रेसले आफूलाई मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चालाई समेत एकैपटक सत्ताबाट बाहिर रहने अवस्था बनाइदियो । प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेसलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन आग्रह गरेका थिए । तर काँग्रेस उनको प्रस्ताव मान्न तयार भएन । १० पुसमा प्रचण्ड काँग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न बालकोट पुगे र त्यहीबाट प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाएर फर्किए । सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले सरकार गठनका लागि दाबी समेत पेस गर्न सकेन ।
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसैले प्रदेश १ मा पनि काँग्रेसले दाबी गर्ने अवसर पाएन । काँग्रेस नेतृत्वको अदूरदर्शिता कारण देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि काँग्रेस पाँच वर्ष सत्ता बाहिर रहने अवस्था सिर्जना भएको हो । १० पुससम्म प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएर बसेको एमाले सत्ताको प्रमुख शक्ति बनेको छ । संघीय सरकारसहित प्रदेशमा भागबण्डामा एमालेले ठूलो हिस्सा हात पार्न सफल भएको छ ।