लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १, २०७९
गत १० पुसमा एमाले र माओवादी सहित सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने पनि निर्णय भयो । एमाले र माओवादीले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र सभामुख बाँडेर लिनेछन् ।
१० पुसमा काँग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार मात्रै गरेन, उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद दिन नसक्ने बतायो । काँग्रेसको सो धारणासँगै सत्ता गठबन्धन विभाजित भयो र एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेको काँग्रेसले २६ पुसमा संसदमा विश्वासको मत भने दियो । काँग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै सरकार सर्व सहमतिको जस्तै बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरेर सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक हैसियतमा छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि काँग्रेससँग पनि पदीय भागबण्डा गर्ने संकेत गरे । प्रचण्डले यो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप लिएको भन्दै राष्ट्रपति र सभामुख पद कांग्रेससँग पनि बाँड्ने संकेत गरेका हुन् ।
काँग्रेस अहिलेको गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा आगामी ५ वर्ष कुनै पनि पद पाउन सफल हुने देखिदैन । त्यसैले काँग्रेस गठबन्धनसँगै मिलेर पाएसम्म थप पद लिने दाउमा देखिन्छ । तर ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्री चयन भइसकेका छन् भने अन्य धेरै पद पनि भागबण्डा भइसकेको छ ।
शनिबार प्रचण्डले सम्पादकहरुसँग छलफल आयोजना गरे । छलफलका क्रममा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति र सभामुखको पहिलो कार्यकाल एमालेले लिने सहमति नभएको बताए ।
एमाले राष्ट्रपति छाड्न तयार देखिदैन । अघिल्लो पटक एमालेले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति मार्फत ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेकाले पनि एमाले राष्ट्रपति आफैंसँग राख्न चाहन्छ । एमाले भने काँग्रेससँग पद भागबण्डा गर्न तयार देखिएको छैन ।
‘राष्ट्रपति, सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने कुनै लिखित सहमति भइसकेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘छलफल गर्दै जाने भन्ने कुरा भएको छ, अब माघ ३ गते बस्ने सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएर सहमतिमा पुग्छौं ।’
गठबन्धनमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच लगातार छलफल भइरहेको छ । शनिबार बिहान भएको भेटमा ओलीसँग ३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउने सहमति भएको बताए । ओलीकै सहमतिमा कांग्रेस सहितको सर्वदलीय बैठक हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका पार्टीका शीर्ष नेताहरु बैठकमा सामेल हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति र सभामुख पद बाँड फाँटबारे छलफल गर्ने सहमति भएको छ । यसबाट ओली आफैं पनि काँग्रेससँग सत्ता बाँडफाँट गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ । प्रचण्डले समेत काँग्रेससँग पनि साझेदारीको सहमति हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
‘सात दल राष्ट्रपतिकोमा गएर मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दासम्म कांग्रेस विपक्षमा बस्ने भन्ने थियो । कांग्रेसले पनि मलाई विश्वासको मत दिएपछि मेरो कोशिस राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि सहमतिबाट जाउँ भन्ने हुन्छ ।’
उनले आफूलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको सर्वदलीय बैठकमा ३ गते छलफल हुने र एउटा सहमति बन्ने औंल्याए । प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेसलाई पनि सामेल गर्न खोजे पनि मन्त्रिपरिषदलाई भने चाँडै पूर्णता दिने पक्षमा देखिन्छन् । यसबाट काँग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना भने देखिदैन । प्रचण्डले छलफलमा भने, ‘भोलि साँझसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र पर्सि सोमबार मन्त्रिपरिषदको पूर्ण बैठक राख्ने सहमति ओलीजीसँग आज भएको छ ।’
प्रचण्ड काँग्रेसलाई सरकारमा ठाउँ नदिए पनि राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पद कांग्रेसलाई दिनेबारे सहमति जुटाउने कोसिसमा छन् । ओलीसँग भएको छलफलमा ३ गतेको बैठकमा कांग्रेसलाई बोलाउने र कुनै पद दिने तयारी गरेको हुनसक्ने एक नेता बताउँछन् ।
एमाले राष्ट्रपति छाड्न तयार देखिदैन । अघिल्लो पटक एमालेले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति मार्फत ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेकाले पनि एमाले राष्ट्रपति आफैंसँग राख्न चाहन्छ । एमाले भने काँग्रेससँग पद भागबण्डा गर्न तयार देखिएको छैन । कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाएकाले प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचारका लागि काँग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु अस्वाभाविक नभए पनि राष्ट्रपति वा सभामुख पद कांग्रेसलाई नदिने एमालेको अडान देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसलाई घुमाउरो रुपमा जाल थापे माछा नपर्ने बताएका थिए । त्यसैले ओली काँग्रेससँग भागबण्डामा तयार हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको कसरतले सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ संकट सिर्जना गर्नसक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।