मन्त्रिपरिषद्को नवरङ्ग: चोरलाई साँचो ! दोषी, आरोपीदेखि म्यानपावर दलाललाई मन्त्रालयको जिम्मा

लोकसंवाद टिप्पणी

मन्त्रिपरिषद्को नवरङ्ग: चोरलाई साँचो ! दोषी, आरोपीदेखि म्यानपावर दलाललाई मन्त्रालयको जिम्मा

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  माघ ४, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दोस्रो पटक विस्तार भएको छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ११ पुसमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै ८ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । मंगलबार उनले सत्ता साझेदार दलहरुबाट नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्दै दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् । प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा नियुक्त गरेका २३ मध्ये १६ जनाले पहिलो पटक मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । 

नयाँ र युवालाई मन्त्रीमा जिम्मेवारी दिएका प्रचण्ड नयाँ गतिमा अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । उनले यसअघिदेखि नै आफूलाई पुनः गल्ती गर्ने छुट नभएको भन्दै यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने बताइसकेका छन् । 

तर यसपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही रोचक घटना घटे । आफ्नै नागरिकता छानबिन भइरहेका बेला छानविन गर्ने निकायकै नेतृत्व गर्नेगरी रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने । उनले सोमबार सर्वोच्चमा स्पष्टीकरण दिँदै आफूले नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नै नपर्ने दाबी गरेका छन् । २९ असार, २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पछि माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए । उनले अर्थतन्त्र नै नबुझेका, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न खोजेको भन्दै अनेकौं आरोप लगाए । एमालेका नेताहरुले त शर्मालाई ‘बजेट खाने मुसो’ समेत भन्न भ्याए ।

एमाले सरकारले अर्थ मन्त्रालय छाड्दा देशका अर्थतन्त्र बलियो अवस्थामा रहेको र देउवा सरकारले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको उनीहरुको आरोप थियो । तर यसपटक एमालेकै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएर आए । उनी आफैंले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको बताइरहेका थिए । उनी आफैंले मन्त्री भएपछि भने भित्र बसेर हेर्दा र बाहिरबाट हेर्दा फरक देखिने भन्दै अर्थतन्त्र बाहिर दाबी गरिएजस्तो कमजोर नभएको बताए । यसबाट यसअघि अर्थतन्त्र डुब्नै लागेको भनेर गरेका भाषण उडन्ते थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

नयाँ बानेश्वरमा रहेको श्रृष्टी ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालिका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक भएको खुलेको छ । उनको आफ्नै कम्पनी सुमिरे ट्राभल एन्ड टुर्स पनि छ । उनले जापानमा श्रमिक लैजाने काम गर्ने गरेका छन् । यसबाट लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीको गफ एकातिर र काम अर्कैतिर भएको देखिन्छ । 

मंगलबार नियुक्त भएका मन्त्रीमध्ये एक हुन्, ध्रुवबहादुर प्रधान । उनी नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी हुन् । ७४ वर्षीय प्रधानले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष बिताएका थिए । उनी कानुनमन्त्री बनेका छन् । 

राप्रपाका मन्त्रीहरुले शपथ खाए लगत्तै पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै शीतल निवासबाट सिधै पशुपतिनाथ गएर दर्शन गरे । यो नेपालको इतिहासमा देखिएको एउटा नौलो दृश्य थियो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रालयमै पण्डित लगेर मन्त्रोच्चारण गर्न लगाए । 

शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले कुर्सीकै अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्न लगाएका छन् । उनले पनि पशुपतिबाट फर्किएर मन्त्र बाचन गरेर पदभार ग्रहण गरे । यसरी मन्त्रोच्चारण गरेर पदभार ग्रहण गर्ने सबै मन्त्री धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालका हुन् र उनीहरुले यही संविधानअनुसार शपथ खाएका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै राजा महाराजाका तस्बिर सरकारी कार्यालयबाट हटाइएको थियो । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदकै मन्त्रीहरु भने राजा महाराजाका फोटा झुन्ड्याउन पहिलो दिन बाटै लागेका छन् । 

अर्को रोचक कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउनुको मुख्य कारणमध्ये वैदेशिक रोजगारी पनि एक हो । रवि लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेका धेरै पीडा बाहिर ल्याए, धेरैको उद्दार गरे । श्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको पीडा बोलिदिने भएर नै रवि धेरै नेपालको मनमा बस्न पुगे । उनको पार्टी स्थापनाको ५ महिनामै देशको चौथो ठूलो पार्टीका रुपमा उदाउनुको कारण पनि लामिछानेले कमाएको लोकप्रियता नै थियो । 

चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता हटाउने उल्लेख थियो । लामिछाने आफैंले चितवनमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा विदेशमा रहेकालाई नेपालमा रोजगारीका लागि झिकाउने घोषणा गरेका थिए । घोषणापत्रले पनि धेरैको मत आकर्षित गर्‍यो । नेपालीहरुले करिब ३० वर्षदेखि रोजगारीका लागि खाडीमा समेत पसिना बगाउँदै आएका छन् ।

अब यो बाध्यता हट्ने धेरैको विश्वास थियो । त्यसैले पनि लामिछानेको दलले अप्रत्यासित मत पायो । तर, लामिछानेले वाचा पत्र पुरा गर्ने जिम्मा म्यानपावर कम्पनी, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवाका सञ्चालक तथा रेमिट्यान्स व्यवसायी डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाएका छन् । 

अर्याल सोझै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आएका छन् । अर्याल म्यानपावर कम्पनीसँग पनि जोडिएर आफ्ना व्यवसायहरू चलाउँछन् । उनी रेमिट्यान्स व्यवसायमा समेत संलग्न छन् ।

उनी नयाँ बानेश्वरमा रहेको श्रृष्टी ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालिका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक भएको खुलेको छ । उनको आफ्नै कम्पनी सुमिरे ट्राभल एन्ड टुर्स पनि छ । उनले जापानमा श्रमिक लैजाने काम गर्ने गरेका छन् । यसबाट लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीको गफ एकातिर र काम अर्कैतिर भएको देखिन्छ । 

यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको एउटा भनाई छ– भ्रष्टाचार गरेर खाएको आमाको रगत खाए बराबर होस् । यसपटक राप्रपाले लोकप्रिय मत ल्याउनुको कारण पनि लिङ्देनको नेतृत्व र यो नारा नै हो । यो शपथ लिनेमा ठेकेदारसमेत रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डे पनि हुन् । उनी प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् । क वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डे आफैं भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् । उनी मन्त्री हुँदा पनि मंगलबारसम्म कालिका कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन् । मुलुकको भवन निर्माण, सडक संरचना, सहरी पूर्वाधार निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय अब उनैले नेतृत्व गर्नेछन् । 

२०३३ सालमा स्थापना भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन २०४६ सालमा ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बनको हो । यो कम्पनीले भवन निर्माणसहित सडक, पुल, हाइड्रोपावर, सिँचाइ, खानेपानी पूर्वाधार, विमानस्थल र ढल निकाससहितका काम गर्छ । त्यसैले पाण्डेले सोझै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय पाउका छन् । पाण्डे २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री भएका थिए भने २०७४ मा उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री भएका थिए । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा पाण्डेसहित २१ जनामाथि २ अर्ब १३ करोड बिगो मागदावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले यो मुद्दामा सफाइ पाए पनि अझै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका यी रंगीबिरंगी मन्त्रीले अब कसरी देशलाई सुशासन दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।