लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ६, २०७९
प्रतिनिधिसभाले बिहीबार सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गरेको छ । २०६३ पछि पहिलो पटक संसदले बहुमतका आधारमा सभामुख चयन गरेको हो । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि संसदमा भएको यो दोस्रो मत विभाजन हो ।
यसअघि २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदले विश्वासको मत दिएको थियो । जसबाट अहिलेको सरकारलाई संसदको अत्यधिक समर्थन प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काँग्रेसलाई कुनै न कुनै रुपमा भागबण्डाका समेटेर जाने सोचाइमा देखिन्छन् । तर उनको हातमा ठूलो शक्ति नरहेका कारण सत्ता गठबन्धनले जे भन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्न बाध्य छन् ।
सभामुखमा एमाले उम्मेदवार घिमिरे माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा विजयी भएका छन् । माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा आधा कार्यकाल भागबण्डा गरेर लिने सहमति भएको बताइन्छ । सोमबार सभामुख चयन लगत्तै संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल र आफूले कुनै सहमति बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको र कोशिस जारी राख्ने बताए ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने प्रचण्डको भनाइको तत्कालै प्रतिवाद गरे । उनले एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए । माघ ३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली काँग्रेस नेताहरुसँग निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिलाई अस्वीकार गर्दैआएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको आरोप लगाउँदै माछा नपर्ने दाबी गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादसँगै सुरु भएको प्रचण्ड र ओली बीचको अविश्वास अझै पूर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन । तर सत्ता गठबन्धन तोड्नुपर्ने ओलीको बाध्यता, जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षा र पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने काँग्रेसको घमन्डको जगमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । ५ पुस, २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बिग्रिएको प्रचण्ड–ओलीको सम्बन्ध १० पुस, २०७९ मा अस्वभाविक रुपमा सुधार भएर नयाँ गठबन्धनमा परिणत भएको थियो ।
प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन काँग्रेस तयार नहुँदा काँग्रेस प्रतिपक्षमा मात्रै पुगेको छैन, सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकार र मुख्य पद पाउनबाट बञ्चित भएको छ । प्रचण्ड पनि काँग्रेसले पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए । जसको बदलामा एमालेलाई राष्ट्रपति र आफूले प्रधानमन्त्री छाडेपछि सभामुख लिने गरी सहमति गरे । सोही अनुसार सबै प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बनेको छ । प्रदेशमा पनि काँग्रेस सरकार बनाउन असफल भयो । सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्ता गठबन्धनले बाँडेर लिएका छन् ।
साढे एक वर्षसम्म सत्ता बाहिर बसेको एमाले तत्कालै सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना कम रहेकाले एमालेमाथि दबाब बढाउन माओवादी नेताहरु लागेका छन् । तर राष्ट्रपति छाड्नु परेको अवस्थामा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि सक्छ । यद्यपि प्रचण्डले नैतिक दबाब बाहेक दुई वर्ष सरकार छाड्नुपर्ने छैन । तर त्यसपछि भने प्रचण्डलाई कठिन हुन्छ ।
यद्यपि काँग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि माओवादी नेताहरु काँग्रेसलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि समेट्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । यो भनेको अब राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिनु नै हो । अघिल्लो संसदको कार्यकालमा राष्ट्रपतिले चालेका कदमका कारण आगामी साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री एमालेलाई छाडेपछि फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसबेला एमालेले सभामुख छाडे पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनसहितका जस्ता गतिविधि भएका थिए, त्यस्तै घटना दोहोरिने खतरा छ । यतिबेला माओवादी त्यो दिनको कल्पनामा पिरोलिएको देखिन्छ ।
एक माओवादी नेता सबै शक्ति एमालेमा केन्द्रीकरण हुँदा पुरानै परिस्थिति दोहोरिने खतरा रहने बताउँछन् । काँग्रेस पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै माओवादीको भोट समेत क्रस गराए राष्ट्रपति जित्ने दाउमा अघि बढेको देखिन्छ । उसले सकेसम्म सत्ता गठबन्धनलाई सहमत गराउने र त्यो पनि नभए सत्ता गठबन्धनमा फुट ल्याउने उसको प्रयास हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष ओली सरकार सञ्चालन गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक छन् । एमालेले सभामुख पाएको छ । उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनेछ । अब एमालेले नै राष्ट्रपति लिँदा साढे २ वर्षपछि माओवादीको हातमा केही बाँकी रहनेछैन । त्यसबेला अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै ओलीले चाल्ने असंवैधानिक कदम र दमन सहनुकाे विकल्प माओवादीसँग हुनेछैन । त्यतिमात्रै होइन, अहिले पनि सभामुख र राष्ट्रपति एमालेको भएको अवस्थामा सरकार सञ्चालनमा पनि कठिन हुनेछ । त्यसैले माओवादी यतिबेला काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने वा एमाले बाहेकका दलबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएर शक्तिबाट विमुख भएको काँग्रेस फेरि प्रचण्डकै माध्यमबाट शक्तिमा फर्किन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा काँग्रेस र माओवादी नेताहरुबीच बाक्लो भेटघाट छ । बिहीबार मात्रै काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए ।
काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरु पनि प्रचण्डसँग छलफलमा छन् । माओवादीका केही पदाधिकारी पनि काँग्रेस नेताहरुसँग निरन्तर उठबसमा छन् । काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन मन भए पनि प्रचण्डले ओलीसँग यो प्रस्ताव गर्ने सम्भावना कम छ । ओलीले काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सम्भावना छैन । त्यसैले प्रचण्ड सहमति गरौं भन्दै ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
साढे एक वर्षसम्म सत्ता बाहिर बसेको एमाले तत्कालै सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना कम रहेकाले एमालेमाथि दबाब बढाउन माओवादी नेताहरु लागेका छन् । तर राष्ट्रपति छाड्नु परेको अवस्थामा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि सक्छ । यद्यपि प्रचण्डले नैतिक दबाब बाहेक दुई वर्ष सरकार छाड्नुपर्ने छैन । तर त्यसपछि भने प्रचण्डलाई कठिन हुन्छ । प्रचण्डको सरकार असफल भएमा वा ढलेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसैले समीकरणको यही अवस्थालाई आफू अनुकूल बदल्ने दलहरुको सोच देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ गते सकिदैछ । त्यसको एक महिना अघि नै राष्ट्रपति चुनाव गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । त्यसअघि दलहरुले आफू अनुकूल गतिविधिहरु अघि बढाउनेछन् ।