लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ७, २०७९
काठमाडौँ । ठुलै सुशासनको नारा दिएर निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने आफु अन्तरगतको निकाय नेपाल प्रहरीले दिएको मौखिक निर्देशन नमानेको र लिखित पत्राचार गर्दा समेत प्रतिवादी पक्राउ गर्न नसकेको जानकारी प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सायद त्यसैले भनेका होलान् ! उपप्रधानमन्त्री भएसँगै रवि लामिछानेले सरकार भित्रै बसेर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भनेर २०७९ माघ ६ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन मानेन् भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने अवस्थामा किन पुगे लामिछाने ?
धनुषा-महोत्तरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई गिरफ्तार गर्न गृहमन्त्रीले मौखिक, लिखित निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई माघ ६ गते सार्वजनिक निर्देशन दिएर लोक हँसाउने काम मात्र गरेनन् उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने 'गृह मन्त्रालय सम्हाल्न अक्षम' भएकाे घोषणा गरेका छन् ।
माघ ६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले मौखिक आदेश हुँदा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेकोमा 'मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण' भएको भनी गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री अन्तरगत नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यलय नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपाल प्रहरीले आफूलाई गृहमन्त्री अस्विकार गरेकाे सन्देश पनि साथ साथै गएकाे छ ।
प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा निज कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय उपप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री ज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निज प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
यसअघि सांसद कोइरी संसद् बैठकमा उपस्थित भइरहँदा पनि पक्राउ नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसदले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । लामिछानेले कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्तिलाई कानुन सम्मत रुपमा पक्राउ गर्न संरचनागत कठिनाइ रहेको प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कोइरीलाई मधेस आन्दोलनका बेला महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यक्ति हुन् ।
उनलाई २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पछि जनकपुर उच्च अदालतले ०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता उनी नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहँदै आएका छन् ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको टिकटबाट निर्वाचित कोइरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहणकै दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर फरारको सूचीमा रहेकाले संसद्को काम कारबाहीमा संलग्न नगराई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रहरीको पत्रपछि पनि कोइरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन बैठकमा सहभागी भइ 'हुन्छ' भन्ने दस्तखतको महलमा हस्ताक्षर गरेकाे अभिलेख संसद सचिवालयमा देखिए पछि गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई दबाब परेको थियो ।
यसरी एकपछि अर्को उटपट्याङ गरिरहेका गृह मन्त्री रवि लामिछानेले आफु अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय विरुद्ध बक्तव्य जारी गरेर 'मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको' भनेर रकार र गृह मन्त्री बसी रहनु भन्दा 'गृह मन्त्रालय सम्हाल्न अक्षम' स्विकार गरी राजीनामा दिँदै प्रतिपक्षमा बस्नु नै राजनीतिक र नैतिक कुरा हुन आउँछ । नत्र सरकारमै यो हदमा उटपट्याङ गैर राजनीतिक र गैर जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन ।