परिकल्पनामा अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार: मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने केन्द्रीय अध्यक्षसँग याचना !

लोकसंवाद टिप्पणी

परिकल्पनामा अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार: मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने केन्द्रीय अध्यक्षसँग याचना !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  माघ ९, २०७९

संघीयता देशको प्रशासनिक विभाजन मात्रै नभएर शक्तिशाली संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, प्रदेशको निर्णय क्षमता कमजोर भएको र केन्द्रकै निर्णय पर्खिने परिपाटीले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाइदिएको छ । 

गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ भने ६ वटा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत समेत पाइसकेका छन् । तर सरकारको निर्णय क्षमता भने कमजोर मात्र होइन नाम मात्रको  देखिएको छ ।

यतिसम्म कि मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रको संकेत नपाउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गर्न सकिरहेका  छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न केन्द्रको निर्णयको पर्खाईमा छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दलका नेताहरु भागबण्डा मिलाउन केन्द्रमा हुलका हुल बाँधेर धाइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि केन्द्रको संकेत पर्खिरहेका छन् ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने बताएपछि सरकार ढल्ने त्रासकाबीच मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल काठमाडौं बसेर दलको निर्णय पर्खि रहेका  छन् । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । 

सबै मुख्यमन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएपछि  काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्मलाई भेट गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रहदेखि अनुनय विनय गर्दै याचना  गरिरहेका  छन् । 

बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तारमा सकस देखिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल काठमाडौं आएका छन् । उनी पुसको अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यसै साता मन्त्रिपरिषद विस्तारको योजना बनाएका छन् । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहित बागमतीमा शीर्ष नेताहरु मन्त्रालय भागवण्डाको टुंगो लगाउन काठमाडौंमा बसेका बैठक पनि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको सहमति प्राप्त नहुँदा निरर्थक भइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, विना विभागीय मन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका नेताहरु काठमाडौंमा छलफलमा छन् । उनीहरुसँगै पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि काठमाडौंमा छन् । 

लुम्बिनीमा पुस २७ गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् । प्रदेशमा भागबण्डा नमिलेपछि उनी पनि काठमाडौंको मुख ताकिरहेका छन् । 

बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँच वटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । जम्मकट्टेल मन्त्रालयको संख्या १४ वटाबाट घटाएर ९ वटा बनाउने योजनामा छन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले ५ वटा, माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याएको थियो ।

यसअघि मन्त्रालय संख्या बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता जम्मकट्टेल आफू मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय घटाउने योजनामा रहेकाे प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् ।  त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस परेको हो । 

गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रालय संख्या टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भएको छ । 

उता कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बित्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शर्माले गत पौष २७ गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्नुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ बाट ७ पुर्‍याउने र मुख्यमन्त्रीसहित ३ माओवादी र ३ एमालेले लिने सहमती भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रदेश १, मधेस, लुम्बिनीमा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कठिनाई भएपछि मधेसका मुख्यमन्त्री रामसरोज यादव पनि काठमाडौ आएका छन् । काठमाडौमा उनले जसपाका शीर्ष नेताहरूदेखि एमाले माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेत भेटेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

लुम्बिनीमा पुस २७ गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् । प्रदेशमा भागबण्डा नमिलेपछि उनी पनि काठमाडौंको मुख ताकिरहेका छन् ।