लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १६, २०७९
राष्ट्रपति पद नेपालको संविधानअनुसार आलङ्कारिक र संवैधानिक पद हो । तर यदि पद पछिल्लो समयमा शक्ति मापनको केन्द्र बनेको छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दलगत स्वार्थ अनुकूल चालेका कदमले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भन्दा राजनीतिक पद बनाइदिएको छ ।
पहिलो राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्टाइदिए । जसबाट द्वैध सत्ताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि एकपछि अर्को असंवैधानिक र राजनीतिक निर्णय गरिन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन, नागरिकता विधेयक रोक्ने जस्ता धेरै असंवैधानिक हर्कत मात्रै गरिनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार सञ्चालनमा छायाँ कार्यकारी भूमिका समेत खेलिन् । त्यसैले एमाले फेरि पनि जसरी पनि राष्ट्रपति पद लिने अडानमा देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिको सर्व सहमतिको हलो त्यही अड्किएको छ । १० पुस, २०७९ मा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने र माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार एमालेले सभामुख र माओवादीले प्रधानमन्त्री पद पाएका छन् । तर २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काँग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि सरकार करिब करिब सर्व सहमतिको जस्तै बनेको छ । काँग्रेस सरकारमा सहभागी नभए पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएका कारण काँग्रेसलाई उपेक्षा गरेर जानसक्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि अब साढे २ वर्षपछि पुनः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछि सत्ता सञ्चालनका प्रमुख पद एमालेको हातमा जानेछ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले जसरी एकलौटी निर्णय गर्दै सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला संसदका सभामुख माओवादीका अग्नि सापकोटा थिए । तर ओलीले संसदलाई समेत टेरेनन् । निरन्तर संसदलाई निकम्मा साबित गर्ने कोशिस गरे र संसदमाथि हमला गरे । ओलीको कार्यकालमा संसदलाई बिजनेस नदिने मात्रै होइन, औपचारिकता तथा सरकारलाई आवश्यक पर्दा संसद बैठक बोलाउने र तत्कालै अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदलाई कामै गर्नेजस्ता गतिविधि गरे । यसले एक प्रकारले संसदको गरिमा, भूमिका र शक्तिमाथि नै प्रहार भयो ।
यसलाई पर्दा पछाडिबाट सहयोग गर्ने पात्र थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । अब फेरि साढे २ वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै ‘एसमेन’ राष्ट्रपति भएको अवस्थामा उनले फेरि पनि संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नसक्ने त्रास अन्य दलहरुमा देखिन्छ । त्यसैले माओवादी पनि एमालेलाई साढे २ वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीनवटै पद दिन नहुने पक्षमा देखिन्छ । तर त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको र काँग्रेसले प्रधानमन्त्री नमानेको अवस्थामा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएकाले प्रचण्ड आफैं एमाले विरुद्ध जान सक्दैनन् । त्यसैले उनले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख, नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक पनि हो । तर रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा रामवरण यादवले खेलेको भूमिकादेखि संसद विघटन र नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने असंवैधानिक कदमसम्म विद्या भण्डारीले खेलेको भूमिकाले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक पात्रमा रुपमा उभ्याएको छ ।
त्यसैले एउटै पार्टीको हातमा सबै शक्ति पुग्दा राजनीति नयाँ संकट तिर धकेलिन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैंले राख्ने काँग्रेसको महत्वाकांक्षा ले नयाँ दिशामा गएको राजनीतिक अंकगणित साढे दुई वर्षपछि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री समेत आफैंले राख्ने एमालेको महत्वाकांक्षा मा अड्किएको छ । त्यसैले यतिबेला माओवादी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
तर सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाउँदा कुन दलको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने ? एमालेको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कि काँग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताउँदा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा माओवादी राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । यसले राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने उसको बुझाई छ ।
एमाले भने आफ्नै उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा छ । राष्ट्रपति पदमा सबै दलको आकर्षण छ । तर कुनै पनि दलका प्रमुख नेताहरु राष्ट्रपति बन्न चाहँदैनन् । बरु उनीहरु राष्ट्रपतिमा आफ्नो ‘एसमेन’ लाई स्थापित गरेर उनी मार्फत आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न लालयित छन् । आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने नेताका विरुद्ध जान न हिजो रामवरण यादव र विद्या भण्डारीलाई सहज थियो, न त भोलि आउने राष्ट्रपतिलाई नै सहज हुनेछ ।
ठूला दलका राजनीतिक स्वार्थमा रुमल् लिदा राष्ट्र प्रमुखको पद राजनीतिक पद बन्दै गएको छ । जसलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेकमा भन्दा नेताको आदेशमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट गरिमामय पद कमजोर राजनीतिक स्वार्थको पदमा रुपान्तरण हुँदैछ । अहिले राष्ट्रपतिका लागि दलहरुमा देखिएको तानातान यसैको उदाहरण हो ।