लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १९, २०७९
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्नेमा दृढ छन् । उनले सरकार गठन गर्दा नै गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दिने सहमति भएकाले त्यसको पालना हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालय दिन दबाब दिइरहेका छन् । बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘हामीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिएको हो । अदालतको पूर्णपाठ किन चाहियो ?’
उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशका पूर्णपाठ पर्खिएको मा पनि आक्रोश पोखे । उनले भने, – ‘पूर्णपाठ किन चाहियो, कण्ठ गर्नलाई हो ?’ गृह मन्त्रालय दिने/नदिने बारे आइतबारदेखि नै निरन्तर छलफल चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अदालतको फैसला नआएसम्म गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई नल्याउने सोचमा छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गृह मन्त्रालयको कुरा छलफल गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताएका छन् ।
आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । त्यसअघि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयको विवादले अहिलेको सत्ता गठबन्धन धेरै दिगो नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समेत प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले रवि लामिछानेलाई तत्काल मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै दिएको दबाब पनि संविधान अनुकूल नभएको देखिन्छ । संविधानको धारा २९१ मा भनिएको छ– ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन ।’
रास्वपाको अस्वभाविक उदयसँगै ओली रविलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन लागेका हुन् । यो न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भन्दा पनि स्वार्थको सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताउने गर्दथे ।
यस आधारमा हेर्ने हो भने रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएको ५ दिन मात्रै भएको छ । त्यसैले उनी संविधानत मन्त्री बन्न योग्य छैनन् । त्यतिमात्रै होइन, उनको राहदानीको विवाद कायमै छ । उनले नेपालमा कायम नभएको नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएको भन्दै मुद्दा परिसकेको छ ।
नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगजस्ता गम्भीर फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउने र बनाउन दबाब दिने कुरा आफैंमा गम्भीर कुरा हो ।
त्यसो त ओली आफैंमा आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानका प्रावधान उल्लंघन गरेका नेता हुन् । उनले संविधानलाई लत्याउँदै दुई पटक राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । अहिले रास्वपामा गृहमन्त्रालय प्रतिको जुन मोह छ, त्यसमा पनि उनले आँखा चिम्लिएर साथ दिइरहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि अर्को पटक
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिन्छ । निर्वाचन अघिसम्म ओली आफैं रविको चर्को आलोचक थिए । तर रास्वपाको अस्वभाविक उदयसँगै ओली रविलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन लागेका हुन् । यो न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भन्दा पनि स्वार्थको सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताउने गर्दथे । तर उनले अहिले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिने र इन्ट्रेस्ट बाझिने मन्त्रालयमा रविको आशक्तिलाई सहज रुपमा लिन सकिदैन ।