लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २३, २०७९
नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले ‘काश्मिर सोलिडारिटी डे’ का अवसरमा विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक तथा समीक्षक र मानव अधिकार वादीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले ‘काश्मिर सोलिडारिटी डे’ का अवसरमा जारी गरेको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।
आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले काश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि न्यायपूर्ण संघर्षमा उत्रिएका हरु प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन् । उनले काश्मिरी जनताप्रति पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको दोहो¥याएका छन् ।
५ अगस्ट, २०१९ मा भारतले जम्मु काश्मिरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै जम्मु, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग गरेको थियो । पाकिस्ताले जनसांख्यिक परिवर्तनका लागि भारतले काश्मिरमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज शरीफले काश्मिरी जनताप्रति पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले काश्मिर समस्याको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र र सुरक्षा परिषदको प्रस्तावअनुसार हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
उनले काश्मिरीको आत्मनिर्णयको वैध र अहस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्तिका लागि पाकिस्तानले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
उनले काश्मिरमाथि भारतको अवैध र एकतर्फी कारबाही रोक्न माग गर्दै सैनिक परिचालन र सञ्चारमाथि लगाएको रोक तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । उनले काश्मिरको स्वतन्त्रताका पक्षमा संघर्ष गर्दा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले काश्मिरमा मानवअधिकारको अवस्थाको जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई निर्बाध रुपमा प्रवेश गर्न दिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
यसैगरी विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टो जरदारीले काश्मिरीहरूको अधिकार प्राप्त नभएसम्म सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले काश्मिरमा मानवअधिकारको बिग्रँदै गएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय राजनीति र सुरक्षा स्थितिमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।