लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २७, २०७९
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार गठन भएको १ महिनामै ढलेको छ । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री हुँदा समर्थन गरेकामध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनलाई विश्वासको मत दिएन ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दै राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् । रावल पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त भएका छन् । अब उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिममा रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ जना सांसदको समर्थन थियो, जसमध्ये नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत दिन संसदमा उपस्थित नै नभएका कारण उनले पद गुमाए । अब नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन उनको पार्टीसँग रहेका १९ जना सांसद छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ५ जना सांसदको विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ ।
अब उनलाई विश्वासको मत पाउन ३ मत पुग्दैन । ५२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत पाउन २७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अब कांग्रेसलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा एमालेले विश्वासको मत दिएमा मात्र सरकारले विश्वासको मत पाउनेछ । अन्यथा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुग्नेछ, जसअनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने आधार पेस गरेर जुनसुकै सांसदले पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाउनेछ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्रीहरूले ५ वर्ष काम गर्न पाएका थिए । अरु कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । अघिल्लो पटक स्थिरताको उदाहरण दिएको सुदूरपश्चिममा यस पटक भने सुरुमै सरकार ढलेको छ । अघिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले यस पटक तेस्रो दलमा खुम्चियो ।
पार्टी विभाजन र नेता भीम रावललाई पार्टीमा बेवास्ता गरिएपछि उनको बलियो पकड रहेको प्रदेशमा एमाले कमजोर बनेको हो, जसको परिणाम एमाले सरकार ढलेको छ । विश्वासको मत नपाएर ढल्ने रावलको सरकार पहिलो बनेको छ । यसअघि २०७८ वैशाखमा संघीय संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
सुदूरपश्चिमा एमाले र माओवादीबीच आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर, रावलले विश्वासको मत नपाएपछि यो सहमति समाप्त भएको छ र कांग्रेसले सरकार बनाउने जिम्मा पाएको छ । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, नेकपा एसका ५ जना सांसद छन् ।
अब रेशम चौधरी रिहाइको मुख्य शर्त राखेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए माओवादी वा एमालेले विश्वासको मत दिनुपर्छ । तर, अहिलेको गठबन्धन नभत्किएसम्म शाहले विश्वासको मत पाउनेछैनन् ।
त्यसैले कांग्रेसले अब राष्ट्रपति चुनावलाई मात्र नभएर सुदूरपश्चिमको सरकार टिकाउन पनि अन्य दलसँग थप सघन छलफल गर्नेछ ।
त्यसो त अहिले पनि कांग्रेसका नेताहरू पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन निरन्तर छलफलमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफूलाई ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेसले लिखित सहमति गरे अहिलेको गठबन्धन छाडेर पुरानै गठबन्धन ब्युताउन तयार रहेको पनि स्रोत बताउँछ ।
४ मंसिरमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धन मिलेर चुनावमा भाग लिए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत आएन । चुनावी परिणामपछि बहुमत खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएनन्, जसले गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्कियो र एमाले नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनेको छ ।
एमालेसहित अन्य साना दल र स्वतन्त्र गरी १६८ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदका सबैजसो राजनीतिक दलको समर्थन पाएका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सबै पद गुमाएर खाली हात बनेको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले सक्दो कोसिस गर्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै गठबन्धन भत्काउन सके कांग्रेसले राष्ट्रपति पद हात पार्नेछ भने सुदूरपश्चिको सरकार पनि टिक्ने सम्भावना हुन्छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएपछि एमालेसमेत झस्किएको छ । अझै पनि एमाले अध्यक्ष ओली सार्वजनिक रूपमै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको आरोप लगाइरहेका छन् । कांग्रेस पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने रणनीतिमा छ । यसबीचमा माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेको छ, जसका कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ ।
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृहमन्त्री नपाएका कारण सरकारबाट बाहिरिएको छ भने एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि खुसी छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता गुमाएको कांग्रेस भने १ महिनामै सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किन सफल भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार २७ पुसमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत जुटाउन नसक्दा १ महिनामै पदमुक्त हुनुपरेपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अब सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थन लिन कोसिस गर्नेछ ।
कांग्रेस नेताहरूले सबैसँग सहकार्यका लागि छलफल गर्ने बताएका छन् । यसअघि केन्द्रका निर्णयले प्रदेशहरूको राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आएको थियो । यस पटक सुदूरपश्चिमको राजनीतिक परिदृश्यले केन्द्रको समीकरण बदल्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।