लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १, २०७९
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चितवन–२ मा रिक्त सांसद पदका लागि आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यो क्षेत्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेकाले उनी उम्मेदवार हुन नै अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते फैसला गरेपछि सो स्थान रिक्त भएको थियो ।
रिक्त स्थानमा आयोगले वैशाख १० मा निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको हो । रविले सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद समेत गुमाएको दुई दिनपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेर नयाँ नागरिकता लिएका छन् ।
उनको नागरिकता विवाद समाधान भए पनि अझै राहदानी विवादमा छानबिन भइरहेको छ । २०७२ सालमा अमेरिकाबाट नेपाल आएका रविले सोही वर्ष नेपाली राहदानी लिएका थिए । तर उनले २०७५ मा मात्रै अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेकाले करिब ३ वर्ष उनले दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको देखिन्छ । सोही विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
उम्मेदवार हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
निर्वाचन आयोगले २०८० साल वैशाख १० गते चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको घोषणा गरेपछि रवि लामिछानेले पुनः उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । ४ मंसिरको चुनावमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका कारण सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
लामिछानेले पुनः आफू नै चितवन–२ मा उम्मेदवार बन्ने बताइसकेका छन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिइसकेका कारण उनी अब उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने छैनन् । तर उनीमाथि झूटा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही कारण उनी उम्मेवार नै बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितको पाँच दलको गठबन्धन थियो । गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा अब कसको उम्मेदवार बन्छ भन्ने निश्चित छैन । उता एमालेले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने तय भइसकेका छैन । एमालेले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई नै समर्थन गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर लामिछानेमाथिको आरोपमा सुरुवाती छानबिन मात्रै भइरहेको छ । उनीमाथिको अनुसन्धान पूरा भएर अदालतमा मुद्दा चले पनि अदालतबाट दोषी ठहर भई त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जाने अवस्थासम्म पनि उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा पर्दैन । त्यसैले लामिछाने विरुद्ध अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनी उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा राहदानी दुरुपयोगको विषय रहे पनि झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको कसुर र पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको कसुर एउटै हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । लामिछानेले झुटा विवरण लिएर राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भए पनि उनले राहदानी दुरुपयोगको अभियोग प्रमाणित भएको अवस्था छैन । त्यसैले उनलाई उम्मेदवार बन्न पनि पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा समेत निर्वाचन आयोगले नै निरुपण गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
प्रतिस्पर्धी को छन् ?
चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएपछि सम्भावित उम्मेदवारको खोजी सुरु भएको छ । ४ मंसिरमा रबि लामिछानेसँग काँग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठ र एमालेबाट कृष्णभक्त पोखरेल प्रतिस्पर्धी थिए । चितवन–२ मा गत निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठ, जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र पूर्वसभापति जित नारायण श्रेष्ठले उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
खनाल र श्रेष्ठ दुवै चितवन–२ का नेता भएकाले उनीहरुले उम्मेदवार बन्ने चाहाना राखेका हुन् । गत मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितको पाँच दलको गठबन्धन थियो । गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा अब कसको उम्मेदवार बन्छ भन्ने निश्चित छैन । उता एमालेले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने तय भइसकेका छैन । एमालेले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई नै समर्थन गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । गत ४ मंसिरको चुनावमा लामिछाने ४९ हजार २६१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १५ हजार ९९ मत ल्याएका थिए । तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६४९ मत प्राप्त गरेका थिए ।