लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन ७, २०७९
१० पुसमा काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनका लागि बालकोट हान्निए र सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । झण्डै साढे २ वर्ष लामो तित्तता पूर्ण सम्बन्धपछि ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए । त्यसको एउटै उद्देश्य थियो, काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउनु । जसमा ओली सफल पनि भए । त्यसो त चुनाव अघि नै सत्ता गठबन्धनबाट निकालेर ओलीले जसपासँग चुनावी गठबन्धन गरेका थिए ।
४ मंसिरको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेको दुवै गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेनन् । सरकार बनाउन केही सिट अपुग नै भएको अवस्थामा १० पुससम्म काँग्रेस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दिन तयार भएन ।
काँग्रेस तयार नहुनुका पछि ओली रणनीति जिम्मेवार थियो ? यस विषयमा काँग्रेस नेताहरुले पछिल्लो समयमा खुला रुपमा नै ओलीले काँग्रेसलाई पनि सरकार बनाउन सहयोग गर्ने बचन दिएको र माओवादीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर दोहोरो भूमिका खेलेर गठबन्धन टुटाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् ।
जसरी यो अवस्था आए पनि १० पुसमा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने र एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने गरी सहमति जुट्यो । तर काँग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन धरमराएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली ५ पुस, २०७७ मा संसद विघटन गर्नुअघि प्रचण्ड निवास गएका थिए ।
त्यसयता लामो तिक्तता र एक अर्कालाई गालीगलौज गरेका ओली र प्रचण्डबीच १० पुस लगत्तै कृतिम घनिष्ठता देखियो अर्थात् देखाउने निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि ओली प्रचण्ड निवास र प्रचण्डको ओली निवास आवतजावत दैनिक जस्तो भइरहेको छ ।
त्यसयता २ महिनाभन्दा कम समयमा नै दुई नेताबीच करिब २ दर्जन पटक भेटवार्ता भइसकेको छ । सुरुमा सरकार विस्तार, प्रदेश सरकारमा भागबण्डा जस्ता विषयमा छलफल हुन्थे । त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर निरन्तर वार्ता भइरहेको छ । तर दुई नेताले अझै पनि सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा एमाले नेताहरु आफ्नै पार्टीले अघि सार्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै १० पुसको सहमति सम्झाइरहेका छन् ।
तर ओली नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा छैनन् । जसले गर्दा ओली र प्रचण्डको वार्ताले सकारात्मक मोड लिन सकेको छैन । ओलीले अडान नछाडे बरु गठबन्धन नै परिवर्तन गरेर फेरि काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रचण्डको योजना देखिन्छ । दुवै नेता आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा सहमति हुन सकेको छैन ।
माओवादी नेताहरुले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पूर्वसहमति पालना गर्ने हो भने अब साढे दुई वर्षपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला आउने सम्भावित परिणामलाई हेरेर माओवादी झस्किएको देखिन्छ । राष्ट्रपति एमालेको भागमा पुग्ने बित्तिकै साढे २ वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमालेको हुनेछन् ।
अघिल्लो पटक आफ्नै सभामुख हुँदा समेत संसद विघटन हुँदा रमिते बन्नुपरेको यथार्थ भोगेको माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने पक्षमा देखिन्छ । एमालेलाई राष्ट्रपति दिन माओवादी तयार नहुनुका पछि यो मात्रै कारण होइन । बरु राष्ट्रपतिमा एमालेले निरन्तर अघि सारेका व्यक्तिका कारण चै माओवादी सबैभन्दा बढी झस्किएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखमा जस्तै राष्ट्रपति पनि आफ्नो ‘एसमेन’ बनाउन चाहन्छन् ।
आफू सत्तामा हुँदा वा नहुँदा अराइ खटाई गर्न समेत सक्नेगरी राष्ट्रपति बनाउने ओलीको चाहाना देखिन्छ । त्यसैले ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल जस्ता आफू निकटका पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् । पोखरेल ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री थिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा दुवै पार्टीले आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तहरू स्थगित गरेका थिए ।
तर नेकपामा जबज नछाड्ने र प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिने पहिलो नेता ईश्वर पोखरेल नै थिए । नेकपाको विघटनमा उनको भूमिका प्रमुख मानिन्छ । त्यसैले प्रचण्ड उनलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति नबनाउने पक्षमा छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालविरुद्ध चर्का आवाज बोल्ने विष्णु रिमाललाई पनि राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड तयार छैनन् । बरु उनले अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवालीलाई राष्ट्रपति बनाउन सुझाव दिएका छन् । तर ओली ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमालको नाममा सुगा रटाई गरिरहेका छन् । उनको पहिलो जोड भने सुवासचन्द्र नेम्वाङमा देखिन्छ ।
तर ओली नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा छैनन् । जसले गर्दा ओली र प्रचण्डको वार्ताले सकारात्मक मोड लिन सकेको छैन । ओलीले अडान नछाडे बरु गठबन्धन नै परिवर्तन गरेर फेरि काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रचण्डको योजना देखिन्छ । दुवै नेता आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा सहमति हुन सकेको छैन । २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यही साता मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । तर सहमति बन्न नसक्दा उम्मेदवार को बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।