बालुवाटारमा काँग्रेस नेताको लर्को : पुरानो गठबन्धन ब्युँताउँदै पाँचै वर्षे प्रधानमन्त्रीको कसरत !

बालुवाटारमा काँग्रेस नेताको लर्को : पुरानो गठबन्धन ब्युँताउँदै पाँचै वर्षे प्रधानमन्त्रीको कसरत !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  फाल्गुन ८, २०७९

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा बालुवाटारमा भेटघाटका शृङ्खलाहरू बढेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली र काँग्रेस नेताहरु बालुवाटारमा राष्ट्रपतिको समीकरण मिलाउन निरन्तर छलफलमा छन् ।

आइतबार साँझ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको पदाधिकारीको टोलीले बालुवाटार पुगेर माओवादी केन्द्रसँग विशेष सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । 

१० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने अडानका कारण सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा पुगेको काँग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमार्फत सत्तामा ‘कमब्याक’ गर्न चाहेको छ । दुई वर्षअघि बनेको काँग्रेससहितको गठबन्धन १० पुसमा भत्काउन सफल भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउने र साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । काँग्रेस त्यसअघि नै एमालेलाई पछि पारेर पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउन चाहन्छ । 

त्यसैले १३ पुसमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग विशेष सहमति गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राखेर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धन भत्काउनुपर्नेछ ।

प्रचण्डले स्थायित्वका लागि पाँच वर्ष सरकार टिक्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसको अर्थ प्रचण्डले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् । उनको चाहाना अनुसार नै आइतबार बालुवाटार पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीले प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न र राष्ट्रपतिमा सघाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने चाहाना र काँग्रेसको पुरानो गठबन्धन ब्यूँताएर राष्ट्रपति लिने चाहनाको मिलन भएमा वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुन सक्छ । 

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरुले बालुवाटार पुगेर विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ ढंगले जान जोड दिएका छन् ।

काँग्रेसको प्रस्तावपछि सोमबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । यो बैठकले राष्ट्रपतिमा कसलाई सघाउने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना छ । आइतबारको भेटमा पनि प्रचण्डले काँग्रेसलाई समेटेर जान आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले आफ्नो जोड राष्ट्रिय सहमति वा कम्तीमा दलभित्रको सहमति जुटाएर राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले त्यसमा अडिग रहेको बताए । 

काँग्रेसका लागि सत्ता फिर्तीको बाटो कोर्स करेक्सन नै हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही दिनमा नै सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् । जसमा उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव ल्याउनेछन् । अब विगतमा आफैंले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन गरेको सहमति र काँग्रेससँगको विकसित सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । 

काँग्रेस नेताहरुले प्रचण्डलाई फकाउँदै पुस २ गते प्रधानमन्त्री दिने भनेर गरेको सहमति १० गते तोडिएको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेकोले अब विश्वास लाग्ने आधार बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । काँग्रेस नेताहरुको भनाई उदृत गर्दै बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘विगतमा केही तीता अनुभवहरुलाई पाठका रुपमा लिएर नयाँ ढंगले जान तपाईसँग छलफल गर्न आएका हौं । द्विविधाहरू छन् भने चिरेर अघि बढौं । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधानको रक्षा, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा र विकास पुरानै गठबन्धनबाट मात्र सम्भव छ ।’

यसअघि पनि प्रचण्डसँगको छलफलका लागि काँग्रेसका नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, गगन थापा निरन्तर बालुवाटार जाने गरेका थिए । एमालेलाई राष्ट्रपति दिन माओवादी १० पुसमा सहमत थियो । तर सभामुखमा ओलीले छानेका नेतादेखि राष्ट्रपतिमा अघि सारेका नामहरूले झस्किएको छ । त्यतिमात्रै होइन, संसदको पहिलो बैठकमै ओलीले अघिल्लो पटक संसद विघटन गर्ने कदमलाई सही दाबी गरेको र कुनै दिन आफैंले असंवैधानिक भनेको कदमको समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने देखिएपछि माओवादी ओलीसँग सन्तुष्ट छैन । 

काँग्रेस पनि माओवादीसँग कम्प्रमाइज गरेरै भए पनि १० पुसमा गुमेका मध्ये केही पद लिने ध्याउन्नमा छ । पुरानो गठबन्धन कायम राख्न नसक्दा काँग्रेस सुदूर पश्चिमबाहेक सबै ठाउँमा सरकार बाहिर छ । त्यसैले काँग्रेसका लागि सत्ता फिर्तीको बाटो कोर्स करेक्सन नै हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही दिनमा नै सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् । जसमा उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव ल्याउनेछन् । अब विगतमा आफैंले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन गरेको सहमति र काँग्रेससँगको विकसित सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।