आश्चर्यचकित दाहाल र ओली पिरती: बालकोट र खुमलटारमा सुन्तला छोडाउन र घाम ताप्नमा सीमित !

लोकसंवाद टिप्पणी

आश्चर्यचकित दाहाल र ओली पिरती: बालकोट र खुमलटारमा सुन्तला छोडाउन र  घाम ताप्नमा सीमित !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  फाल्गुन १६, २०७९

करिब दुई वर्ष लामो तिक्तता पूर्ण सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाउँदै एक ठाउँमा आइपुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि आरोप प्रत्यारोपको चरणमा आइपुगेका छन् ।

मंसिर ४ को आम निर्वाचनको परिणाम आएपछि सरकार गठनका क्रममा गत पुस १० गते धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्दै दाहाल र ओली एकठाउँमा उभिएन आइपुगेका  थिए । त्यसअघि हरेक मञ्चमा एकअर्काको उछित्तो काड्दै आएका दुई नेताको मिलन बालकोट बार्दलीदेखि खुमलटारको सुन्तला छोडाउन र  घाम ताप्नमा सीमित भएका  दृश्य निकै रोचक देखिन्थे  । 

तर यो सहकार्य अन्ततः २ महिनामै टुट्न पुगेको छ । सोमबार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड–ओली सहकार्य औपचारिक रुपमा नै टुंगिएको छ । 

त्यसो त १२ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसको सहमति विपरीत एमाले उम्मेदवारलाई नसघाई काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा सघाउने निर्णय गरेपछि यो गठबन्धन टुटेको अवस्थामा नै थियो । तर एमालेले सरकारमै रहेर २५ फागुनसम्म सहमतिका लागि पर्खिने निर्णय गरेर सरकारमा बस्ने सांकेतिक निर्णय गरेको थियो । 

 राष्ट्रपति निर्वाचनले नयाँ गठबन्धन र परिस्थिति निर्माण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले एमाले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन वा विना विभागीय बनाउने चेतावनी दिएपछि सरकारबाट हटेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् । 

त्यसमाथि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई  जेनेभा भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आइतबार अचानक उनको भ्रमण रद्द गरेपछि एमालेका अध्यक्ष थप आक्रोशित बनेकाहुन ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री पौडेलको भ्रमण रद्द गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट फागुन १५ गते एमालेले बैठकै राखेर प्रचण्डसँगको सत्ता सहकार्यलाई टुंग्याउने निर्णय पुग्यो ।

एमालेसहितका ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । एमालेका ८ मन्त्रीले सोमबारै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सामुहिक राजीनामा बुझाएका छन् । एमाले र राप्रपाले सत्ता सहकार्य तोडे सँगै समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । 


यद्यपि यस अघि विश्वासको मत लिंदाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले  अझै बहुमत गुमाएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने १० पुसमा बनेको गठबन्धनमा रहेको १२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी, ६ सिट रहेको जनमत पार्टी र ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै प्रचण्डको साथमा नै रहेका  छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका ८९, एकीकृत समाजवादीका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४ सांसदको पनि समर्थन प्रचण्डलाई नै रहको  छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भाषामा २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा अन्ततः माछा पार्न सफल भएको छ । ढोक्साको कहानी सुनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली  भने अन्ततः खाली ढोक्सा लिने वा थाप्ने अवस्थामा पुगेका छ

उनले २६ पुसमा आफूलाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेसलाई साथ लिएर सरकार चलाउने तयारीमा छन् । यसले अबको प्रचण्डको बाटोलाई सहज भन्दा चुनौतीपूर्ण नै बनाइदिएको छ भने दुई महिना पनि गठबन्धन नटिक्नमा एमाले नेताहरुले प्रचण्डलाई दोषी देखाएका छन् । उनले आफ्नो फाइदाका लागि गठबन्धन फेरेको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डको अस्थिर नेताको छवि स्थापित भएको रुपमा एमालेले प्रचार-प्रसारलाई तिब्र बनाउने निश्चित छ । 

प्रतिपक्षी बन्न नपाएको काँग्रेस

पछिल्ला दुई महिना नेपाली राजनीतिमा निकै तीव्र रुपमा घटनाक्रमहरू विकास भए  । सत्ता सहकार्यमा रहेका एमाले र माओवादीले लुम्बिनीबाट एक जनालाई राष्ट्रिय सभामा जिताए भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पनि आफू अनुकूल जिताएका थिए । ९ पुससम्म प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको एमाले १० पुसमा सत्ता पक्षमा पुग्यो

त्यसबेलासम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको काँग्रेस प्रतिपक्षी बनेको थियो । २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बन्छ कि बन्दैन भन्ने चासो सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिन नहुने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । तर राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्तारुढ बन्ने र सत्तामा रहेको एमाले प्रतिपक्षी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसको अर्थ काँग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न नपाउँदै सत्ता पक्षमा आइपुग्ने अवस्था बनेको छ । जसले प्रतिपक्षी नेताको माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए, उनीहरुले भने फेरि त्यो भूमिका नपाउने अवस्था बनेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भाषामा २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा अन्ततः माछा पार्न सफल भएको छ । ढोक्साको कहानी सुनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली  भने अन्ततः खाली ढोक्सा लिने वा थाप्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

अब सरकारमा पनि एमालेको ठाउँमा काँग्रेसले ठाउँ पाउनेछ । सरकारमा जान  कांग्रेस पनि ढिला नगर्ने पक्षमा छ । काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ । उनले यसअघि नै मन्त्री नहुने घोषणा गरे पनि उपप्रधानमन्त्री र कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा उनी जाने सम्भावना छ ।

उनीसँगै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह पनि सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जाने आकांक्षी पत्र हुन् । किशोर सिंह राठोर, प्रदीप पौडेल, एनपी साउद, बीरबहादुर बलायर, मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा समेत मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी एकमात्रै नेतृ सीता गुरुङ सरकारमा जाने सम्भावना छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री बन्न अनिच्छा देखाएका छन् । संस्थापनइतरबाट बद्री पाण्डे, सञ्जय गौतम, डिगबहादुर लिम्बु, रामनाथ अधिकारी पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।