लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १६, २०७९
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्याङ्क छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेश भर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो ।
कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् ।
दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । हिमाली जिल्लामा स्याउ, ओख्खर खेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किबी र विभिन्न जातका फलफूलखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ ।'
गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकराले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि किसान आकर्षण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उहाँको भनाइ छ । तर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन समेत बाझिँदै गएका छन् भने खाद्यान्न अभाव पनि भइरहन्छ ।