लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १७, २०७९
लामो द्वन्द्व र संक्रमण कालको तीतो यथार्थ भोगेका नेपाली जनताले २०७२ सालको संविधान जारी भए पछि देश स्थिरतातर्फ जाने अपेक्षा गरेका थिए । काँग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान जारी भयो ।
तर संविधान जारी हुनुअघि नै दलहरुबीच संविधान जारी गरेलगत्तै सरकार फेर्ने निर्णय गरेका थिए । तर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे । तेस्रो दल माओवादीको समर्थन पाएका ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि ९ महिनामा प्रचण्ड, त्यसको ९ महिनामा शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमत पनि ल्याए । त्यसपछि केपी ओली साढे २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भए । तर उनले सरकार नछाडेपछि सुरु भएको तत्कालीन नेकपाको विवादले नेकपा र सरकार दुवैलाई सिद्याइदियो ।
त्यसपछि देउवा र अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका छन् । पुस १० गते गठबन्धन बन्दा पनि यो सरकारको आयु तोकेरै साढे २ वर्षपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित गरिएको थियो । अब राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन परिवर्तन भएको छ । यो गठबन्धन परिवर्तनले पनि माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवालाई पालैपालो सत्तामा पुर्याउने गर्भ बोकेको भनी दुबै नेताले कार्यकर्ताहरुलाई थामथुम पारि रहेका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सम्मलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर सत्ता रोहण गरायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्था पनि त्यो भन्दा कम रोचक थिएन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, स्व. सुर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन पनि जनताले भोग्न बाध्य भए । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
खासगरी नेपालमा २००२ सालदेखि नै कुनै सरकारले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । अन्तिम दुई राणा प्रधानमन्त्रीले समेत छोटो समय सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यसबाट नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको झल्को बुझ्न सकिन्छ । जसरी २००७ सालबाट २०१५ सालको आम निर्वाचनसम्म अस्थिरताको भुमरी पसेको थियो, अझैसम्म पनि यो भुमरीको अन्त्य हुने समान्य संकेत सम्म मिलिरहेको छैन।
ओलीको यो टिप्पणी जनयुद्धका पीडितलाई साँच्चै राहत दिन वा सहयोग पुर्याउन नभएर प्रचण्डले गठबन्धन फेर्दा साढे २ वर्षपछिको प्रधानमन्त्री र अहिले राष्ट्रपति पद गुमेको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । छुद्र वचनबाट सत्ता चलाउनेहरु मिल्ने र फुट्ने गरिरहँदा देश भने नयाँ अस्थिरताको भुमरीमा एकपिछ अर्को गरी फस्दै गएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको अस्थिरताको दुश्चक्र कुनै राजनीतिक दलले मेटाउन समान्य त्याग त के चेष्टा सम्म गरिरहेका छैनन् । आफूलाई अब्बल गणतन्त्रवादी र राजनीतिक स्थायित्व दिनसक्ने नेता दाबी गर्ने एक से एक नेताहरु अहिलेको राजनीतिमा अस्थिरताको नायक बन्न लालयित छन् । १० पुसमा एउटा गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाउने, सभामुख चयन गर्ने र प्रदेशका सरकार बनाउने तर त्यही गठबन्धन आलङ्कारिक राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर विभाजित भई अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्थाले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई सहज रुपमा चित्रण गर्छ । गठबन्धनहरू स्वार्थका लागि बन्छन् र स्वार्थ मै विलिन हुने क्रम जारी छन् । अझ कति बन्ने हुन र विलिन हुने त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ ।
अब नयाँ गठबन्धनले साढे २ वर्ष प्रचण्डलाई, त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई र त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेकाे नेताहरुले दावी गरेका छन् । संसदको गणित कतातिर पुग्छ, कुनै टुंगो नभएको राजनीतिक परिपाटी भएको देशमा राजतन्त्रको झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीको रोल क्रम तोक्ने यो राणाकालीन प्रवृत्तिले दलहरु देशलाई सुशासन, स्थिरता र विकास हैन पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्री उत्पादनको भट्टी बनाउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
जसरी पुस १० गतेको गठबन्धनले डेढ वर्षभन्दा लामो समयको गठबन्धन भत्काएको थियो, त्यसरी नै १२ फागुनको सहमतिले १० पुसको सहमतिलाई भत्काइदिएको छ । १० पुसमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार प्रचण्ड १२ फागुनसम्म पुग्दा काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भए । त्यसो त दुई महिनाअघि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै छाड्न तयार नभएको काँग्रेस, अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालभन्दा पछिल्लो क्रममा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको छ ।
नेपाली राजनीतिको यो अवस्थालाई कुन शब्दले ब्याख्या गर्ने कुनै निक्र्यौल गर्न गाह्रो छ । तर पटक पटक सत्ता स्वार्थका लागि अनेकौं हत्कण्डा प्रयोग गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने यसलाई बिरालो प्रवृत्ति भन्दै कटाक्ष गरेका छन् र उनले दूध भात दिए पछि बिरालो छिमेकीको घरमा जाने टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यसो त ओली राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख खेडाली मध्ये एक हुन् भन्ने कुरामा बिवाद गरिरहनु पर्ने विषय होइन । उनी तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको समयको एक प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष हुन् । तर उनी कहिलेकाँही यति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् कि उनको चरित्र ठम्याउनै मुस्किल पर्छ ।
उनले आइतबार मात्रै प्रचण्डले परिवारवाद हेरेको र जनयुद्धका घाइते, अपांग, बेपत्ता र सहिद परिवारलाई नसम्झिएको भन्दै लामो व्याख्या गरे । जबकि उनी साढे ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सिन्को पनि भाँच्ने काम नगरेको घाम जति कै छर्लङ्ग छ । तर उनी बेलाबेला जनयुद्धबाट पीडितका घाउ कोट्याएर नुन चुक छर्किने काम चाहि नित्य कर्म चाही गर्ने गरेका छन् ।
उनले जनयुद्धका पीडितलाई प्रचण्डले नसम्झिएको दाबी गरेर जनयुद्धका पीडितहरुको पीडामा झनै चोट थपिरहेका छन् । कुनै जिम्मेवार नेताको मुखबाट सत्तामा पुग्दा एउटा र सत्ता गुमाएको झोकमा यस्ता मानवीय संवेदनामा जोडिएका विषयमा टिप्पणी शोभनीय र जिम्मेवार कुरा मानिँदैन ।
ओलीको यो टिप्पणी जनयुद्धका पीडितलाई साँच्चै राहत दिन वा सहयोग पुर्याउन नभएर प्रचण्डले गठबन्धन फेर्दा साढे २ वर्षपछिको प्रधानमन्त्री र अहिले राष्ट्रपति पद गुमेको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । छुद्र वचनबाट सत्ता चलाउनेहरु मिल्ने र फुट्ने गरिरहँदा देश भने नयाँ अस्थिरताको भुमरीमा एकपिछ अर्को गरी फस्दै गएको छ ।