लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १८, २०७९
कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको दीर्घ जीवनका लागि त्यहाँका जनताको साथ हुनु आवश्यक छ । नेपालमा चलेको १० वर्षे युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा चर्को रुपमा उठेको विषय हो, राज्य पुनर्संरचना । सोही अनुसार नै नेपालको संविधान २०७२ सँगै देश ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलको अवधाराणाको अन्त्य गर्दै ७ प्रदेशको संरचनामा गयो ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धदेखि जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहित विभिन्न जातिहरूले विगतको एकात्मक राज्य संरचनाले शोषण गरेको भन्दै पहिचानसहितको राज्य मागे । यो आन्दोलनको ठूलो असर काँग्रेस र एमालेसहितका पुराना पार्टीहरूमा पनि पर्न गयो । एमालेबाट पहिचान पक्षधर अशोक राई समूहको बहिर्गमन, काँग्रेसबाट महन्थ ठाकुरसहितका नेता बाहिरिएर गरेको मधेस केन्द्रित राजनीतिको उद्देश्य पहिचानसहितको राज्य नै थियो ।
पहिलो संविधानसभामा माओवादी, मधेसवादी र पहिचान पक्षधरको ठूलो जनमत भए पनि संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र नाम बिहीन प्रदेशहरु बने । जसमा प्रदेशसभाले नै नाम राख्ने विकल्प खुला राखिएको थियो । पहिचानको आन्दोलन रोकिएको लामो समय र पहिचानवादीहरु कमजोर बनेका बेला राखिएका मधेश बाहेकका सबै प्रदेशका नाम भने पुरानै विकास क्षेत्र र अञ्चलका नामबाट राखिएका छन् । सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरिएको छ भने कोशी, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली पुराना १४ अञ्चल मध्येका नाम हुन् ।
सबैभन्दा पछिल्लो समयमा बुधबारमात्रै प्रदेश–१ ले आफ्नो नाम कोशी राखेको छ । कोशी नामको पक्षमा एमाले र काँग्रेस उभिएपछि आफूलाई पहिचानको आन्दोलनको जननी ठान्ने माओवादी काँग्रेस एमालेकै एजेण्डामा लत्रियो । एकीकृत समाजवादी र जसपामात्रै प्रदेश–१ को नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा किरात राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।
प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नका लागि पद्धति तथा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मा लिएकाहरुको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । अन्यथा प्रदेशको अकर्मण्यता र निकम्मा पन कै बीच जनता एकातिर र प्रदेश अर्कोतिर बन्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्ने भनिए पनि प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको तीन महिनापछि प्रदेश–१ ले नाम पाएको हो । तत्कालीन मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका १६ मध्ये १४ जिल्ला मिलाएर बनेको प्रदेश–१ ले कोशी नाम पाएको हो । यसअघि राजधानी राख्ने विषयमा पनि निकै ठूलो माथापच्चिसी भएको थियो । प्रदेश–१ को सबैभन्दा तल्लो बिन्दु विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकिएकोमा धनकुटा, धरान र इटहरीबासी रुष्ट थिए । तर दलहरुले पेलेरै नाम राखे, पेलेरै राजधानी तोके ।
संघीयताको मूल मर्म मध्ये एक जनताका लागि प्रशासनिक सुगमता ल्याउनु पनि हो । तर केही प्रदेशको भूगोल एकातिर, राजधानी अर्कोतिर जस्तो अवस्था बनेको छ । यसबाट संघीयता, पहिचान, राजधानीजस्ता विषय दलीय स्वार्थका लागि हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका ६ वर्षमा कुनै पनि प्रदेशप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । बरु संघीयता प्रति जनतामा चरम वितृष्णा र निराशा बढेको छ । नेताहरुको व्यवस्थापन, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख जस्ता पदहरूको फ्याक्ट्री बनेको संघीयता राजनीतिक दलका झोले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अड्डा मात्रै बन्न पुग्नु दुःखद पक्ष हो ।
त्यसमाथि पनि कार्यसम्पादन र भूमिकाका हिसाबले कमजोर देखिएको यही संघीयता प्रति राजनीतिक दलहरु नै अनुदार रहेका छन् । उनीहरु प्रदेशलाई मिलेर राज्य चुस्ने साधनका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउने सहमति त कार्यान्वयन भएन नै यसको काम कारबाही पनि पदीय भागबण्डामा रुमलियो र फाइदा लिइरहेका बाहेक साँच्चै संघीयताको मर्म बुझेकाहरूका लागि चित्त बुझ्दो कुरा भइरहेको छैन ।
यसले सिंगो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पहिचानलाई जसरी पनि दबाउनुपर्छ भन्ने रणनीतिले यो देशको निर्माणमा भूमिका खेलेर राज्यको बहिस्करणमा परेको समुदाय फेरि पनि अपमानित र तिरस्कृत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पहिचानलाई उग्र पहिचानवादी भएर यसको मर्म र भावनालाई चरम जातीय बनाउने र पहिचान भन्ने नामै सुन्न नचाहने तत्वहरु नै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्न बाधक बने !
२०७४ सालदेखि अभ्यासमा आएको ७ प्रदेशमा ६ वर्षमा मात्रै २२ जना मुख्यमन्त्री भए । कोशी र बाग्मतीमा चार/चार जना, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन/तीन जना तथा मधेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिममा गत ४ मंसिरमा निर्वाचनपछि मात्रै दुई मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनका हिसाबले सन्तोषजनक नभए पनि स्थिरताका हिसाबले मधेस प्रदेश माथि देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउतले एक कार्यकाल पूरा गरेपछि सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन् । राजधानी पनि प्रदेशको भूगोललाई समेट्ने गरी जनकपुरमा निर्धारण गरिएको छ ।
प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नका लागि पद्धति तथा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मा लिएकाहरुको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । अन्यथा प्रदेशको अकर्मण्यता र निकम्मा पन कै बीच जनता एकातिर र प्रदेश अर्कोतिर बन्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।