लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २१, २०७९
अन्तत : नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि बसेको पार्टी बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो।
आज (आइतबार) सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको सुदूरपश्चिम माओवादीभित्र विश्वासको मतबारे दुई धार देखिए सकस भएकाे थियो । त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई सहयोग गरेर विश्वासको मत दिन टेलिफोनमार्फत निर्देशन दिएकाे बताइएको थियो । याे निर्णयसँगै तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाउने छन् । विश्वासको मतसँगै तत्काल मध्यावधिको सम्भावना टरेको छ ।
यस अघि माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्र रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाई सहितका माग राखेर रावललाई विश्वासको मत दिएन । सुदूरपश्चिममा काँग्रेस र एमाले दुवैलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । त्यसैले नाउपाको समर्थन नपाएपछि एमालेको सरकार ढलेको थियो ।
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । अंक गणितमा पहिलो भए पनि सरकार गठन गर्न एक्लै सम्भव छैन । सुदूरपश्चिममा एमालेका ८ सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा बहुमत पुर्याउन २७ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सहज भएको हाे ।
एमालेको सरकार ढलेपछि काँग्रेसका कमलबहादुर शाह सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर उनको सरकार चल्ने कि ढल्ने भन्ने निश्चित छैन । काँग्रेसलाई सरकार टिकाउन माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था थियो । यदि दुईमध्ये एक पार्टीले मत दिएमा सरकार जोगिन्छ । तर दुवै पार्टीले विश्वासको मत नदिए एमालेको जस्तै काँग्रेसको सरकार पनि ढल्ने निश्चित ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको एमाले नेता रावल नेतृत्वको सरकार सरकार माघ २६ मा ढलेपछि सोही दिन उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उनलाई कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जनाको समर्थन छ । शाह सरकारलाई स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले पनि विश्वासको मत दिने जनाएका छन् । तर, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने निर्णय नगर्दा सकस परिरहेको थियो । सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना सांसद छन् ।
आफ्ना ७ जना सांसद र सरकार निर्माणमा निर्णायक हैसियतलाई प्रयोग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने योजना बनाएको देखिन्छ । ५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । अंक गणितमा पहिलो भए पनि सरकार गठन गर्न एक्लै सम्भव छैन । सुदूरपश्चिममा एमालेका ८ सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा बहुमत पुर्याउन २७ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सहज भएको हाे ।
उसले आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय भागबण्डामा लिखित सहमति खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसको ध्यान नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ । आफ्ना सर्तमा सरकारको भूमिकालाई हेरेर कदम चाल्ने उसको योजना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने वचन दिए मात्रै विश्वासको मत पाउने सम्भावना थियो ।
केन्द्रमा काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपति काँग्रेस बाटै निर्वाचित भएमा सहजता हुनसक्छ । तर माओवादीलाई चिढ्याएर काँग्रेसको काम बन्नेवाला छैन । त्यसैले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समीकरण मिलाउन सहज छैन ।