लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | जेठ १७, २०७६
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद सञ्चालन गर्छाैं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्कोेे गर्छौं ।
आजको लोकसंवादको विषय छ– तरकारीको उत्पादन, मूल्य निर्धारण र बिचौलियाबाट किसान कसरी ठगिन्छन् ?
नेपाली तरकारी बजारमा बिना कारण तरकारीको भाउ आकाशिने गरेको छ । एक घण्टाको गाडीको दूरीमा रहेका किसानसँग खरिद गरिएको मूल्यभन्दा १०–१५ गुणासम्म महँगोमा तरकारी बिक्री–वितरण भइरहँदा पनि नियमक निकाय मूकदर्शक बन्ने गरेको छ । बिचौलियाले चाहेको वस्तुमा मनलाग्दी मूल्य बढाउने गरेको पाइएको छ, यसमा उनीहरूको एकाधिकार नै छ । यसरी मनोपोली बजारलाई नियन्त्रण गर्ने बिचौलियाको संयन्त्र राज्यभन्दा बलियो हुने गरेको छ । पटकपटक राज्य उनीहरूको सामु घुँडा टेक्ने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । सरकार हरेक वर्ष व्यावसायिक उत्पादन विकास गर्ने भने अनुदान समेत दिने गरेको छ । यस्तो उत्पादन वास्ताविक किसानसमक्ष पुग्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । वास्तवमा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य ल्याउन के गरिनु पर्छ ? बिचौलियाले १५ गुणासम्म मूल्य वृद्धि गर्दा पनि राज्य किन मूकदर्शक हुन्छ ? बिचौलियाका कारण उपभोग गर्ने र उत्पादन गर्ने दुवै नठगिन के गरिनुपर्छ ?
यिनै विषयमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता तेजबहादुर सुवेदी, धेरै तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र काभ्रेस्थित पनौती नगरपालिका वडा नं २ का वडाअध्यक्ष पुरुषोतम अधिकारी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली (उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तरकारीमा बिचौलियासम्बन्धी अनुसन्धानको संयोजन समेत गर्नुभएको थियो) सहभागी हुनुहुन्छ । अब सुरु गरौं आजको लोकसंवाद:
भूपराज खड्का, सम्पादक, लोकसंवाद डटकम
तरकारीको उत्पादन गर्ने किसान बारीबाट बजारदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दाको अवस्था ठगिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । धेरै तरकारी उत्पादन हुुने क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि भएको हिसावले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
पुरुषोत्तम अधिकारी, वडाअध्यक्ष, पनौती नगरपालिका वडा नं २
किसान बिचौलियाबाटै बढी ठगिने गर्छन् । केन्द्रदेखि लिएर गाउँसम्म बिचौलियाकै बिगबिगी कायम छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी राखिरहँदा बिग्रेर जाने डर हुन्छ । थोरैथोरै उत्पादन गर्ने किसान आफैले तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । त्यही कारण पनि बिचौलियाले किसानको बाध्यताको फाइदा उठाइरहेका छन् । किसान आफूले मेहेनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी सस्तो दाममा बिचौलियालाई दिन बाध्य छन् । किसान सधैं ठगिरहेका छन् ।
भूपराज खड्का
हरिप्रसाद मैनाली, तपाईंहरूले करिव एक वर्षअघि एउटा अनुुसन्धान पनि गर्नुभएको थियो । किसान वास्तवमा ५ तहमा ठगिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरेहको छ । तपाईंले एउटा त अनुुसन्धान गरेको तथ्यको आधारमा र अर्को तपाईं आफै पनि उपभोक्ता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आँखाबाट हेर्दा किसान कसरी र कुन अवस्थामा ठगिन्छ भन्ने लाग्छ ?
अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, सचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
हो, हामीले तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै गएर अनुसन्धान गरेका थियौं । किसानमा सानातिना समस्या त छन् । तर, किसान ठगिएको तहको कुरा गर्नु हुन्छ भने कसैले सुन्दा अचम्म लाग्ने खालका छन् । हामीले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएका केही बूँदा यहाँ राख्न चाहान्छुु । हामीले यही कुरा कृषिमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएका पनि थियाैं । हामीले पूरै सिस्टममा समस्या छ भनेका थियौं । तर, कृषिमन्त्रीले कालिमाटीमा मात्र समस्या देख्नुभयो । कृषिमन्त्री केही समस्या पत्ता लगाउन र समाधान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
हामीले गरेको अनुसन्धानबाट एउटा अचम्म खालको कुरा पत्ता लागेको थियो, जसलाई सुन्दा तपाईंलाई पनि विश्वास नलाग्न सक्छ । नेपालका पाँच ठाउँमा हामीले अनुसन्धान गरेका थियौं । अनुसन्धान गरेका पाँचै ठाउँमा हामीले त्यही समस्या भेटायौं ।
उत्पादकले उत्पादन गर्दा लागत कति लाग्यो भन्ने कुराको भ्याल्यु गर्ने सिस्टम नै छैन । किसानले एउटा परम्परागत रूपमा नै खेती गरिरहेका छन् भने केहीले व्यवसायिक रूपमा । यसरी व्यवसायिक रूपबाट खेती गरिरहेका किसानले पनि लागत खर्चको त्यति हिसाब गरेको देखिएन । कुन उत्पादनको मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा अहिले उत्पादकसँग छैन । बजार प्रणालीको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लागत आधारमा हुुन्छ । लागतको आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनु पर्ने हो । तर, बजारमा हुने प्रतिष्पर्धाका कारण पनि किसान झन् मारमा परेको पाइयो । हामी अनुसन्धानमा जाँदा त्यहाँ काउली प्रतिकेजी १२ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो । तर, अनुसन्धान सकेर फर्कदा काठमाडौंका बजारमा काउली प्रतिकेजी सय रूपैयाँ घटीमा पाउन सकेनौं । त्यो काउली नेपालकै थियो । किसानले १२ रुपैयामा बेचेको काउली यहाँ १ सयबढी रूपैयाँ भएको बिक्री भएको पाएका थियौं । जबकी हामीले तरकारी यहाँबाट एक घण्टाको दूरीबाट मात्र आएको थियो । एक घण्टाको दूरीमा ढुवानी खर्च प्रतिकेजी ८ रूपैयाँ लागे पनि बजारमा ९० रूपैयाँका दरले काउली बिक्री गर्दा ७० रूपैयाँ कहाँ जान्छ ? अनुसन्धानका क्रममा अर्को अचम्मको कुरा के पत्ता लाग्यो भने व्यापारीले तरकारी लिनु पर्ने छ भने किसानलाई पहिले खबर गर्ने रहेछन् । यो दिन यति काउली, यति आलु इत्यादि कुरा ठिक्क पारी राख्नु भनेर पूर्व जानकारी गराउने रहेछन् । सोही अनुसार किसानले मागबमोजिम रातभरि नसुतेरै भए पनि व्यापारीको माग अनुसारको सबै तरकारी ठिक्क पारेर राख्ने गर्छन् । तर, व्यापारी तरकारी कहिले समयमा लिनै नआउने, आइहाले पनि ठिक समयमा नआउने, किसानको घरमा लोड गर्ने मानिस नभएको समयमा आउने र ती भनेका सबै तरकारी आफै लोड गरेर लैजाने गरेको पाइयो । नापतौल गर्ने सामान्य प्रणालीसमेत छैन । फोनमार्फत् नै तपाईंको तरकारी यति–यति भएको छ है भनेर मौखिक जानकारी गराएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानको उत्पादन भएको सामान यति केजी भयो र हामीले सामान लग्यौं है भनेर एउटा रिसिप्टसम्म दिने चलन छैन । तरकारी उत्पादन गर्ने किसान हचुवाका भरमा आफ्नो उत्पादन दिन बाध्य छन् । त्यसो नगर्ने हो भने बिचौलियाले सामान नउठाउने र बारीमा नै नष्ट भएर जान्छ ।
व्यापारीले सबै सामान आफैले लोड गरेर लगेपछि किसानको हातमा एउटा रूपैयाँ परेको हुँदैन, त्यही व्यापारीको मौखिक भनेको कुराको विश्वास गर्नुको विकल्प किसानसँग हुँदैन । तरकारी लिएको १५–२० दिनपछि फोनमार्फत् तपाईंको काउली यति, आलु यति यति रूपैयाँको भएकोे थियो भनेर मौखिक रूपमा दिएको जानकारीलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही किसानले बिक्री गरेको १२ रूपैयाँबाटै फेरि ढुवानी खर्च कटाएर बाँकी रकम पनि छिटोमा १ महिनामा पाउँछन् । कतिपय अवस्थामा त त्यो रकम पाउन ६ महिना पनि लाग्न सक्छ ।
कतिपय व्यापारीले त लिएको रेकर्डसम्म नराखेर रकम किसानलाई नदिई पचाएर बस्ने गरेको समेत पाइयो । त्यो सबै कुरा खुल्दा समेत किसान सबै कुरा सहन बाध्य छ । यस्ता अधिकांश भएका सत्य घटना हुन् । हाम्रो देशमा समग्र प्रणालीमा नै समस्या छ । यो प्रणालीमा सम्बन्धित राज्यले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ । हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राज्य किन चाहियो ? किसान वास्तवमा नै मारमा छन् भन्ने कुरा राज्यले अनुभूति गरिरहेको अवस्था छैन ।
भूपराज खड्का
तेजबहादुर सुवेदी, कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उत्पादन बढाउन अनुदान बाँडिरहेको छ । यी किसानका समस्या हेर्दा कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदान कतै ‘बालुवामा पानी’ हालेसरह त भएको छैन ? किसानले उचित मूल्य प्राप्त गरुन् भनेर किसानको संरक्षणमा कृषि मन्त्रालयले के भूमिका खेलिरहेको छ वा काम के गरिरहेको छ ?
तेजबहादुर सुवेदी, प्रवत्ता, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
वास्तवमा हाम्रो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको इतिहास हेर्ने हो भने विगतमा हाम्रा प्रयास खाद्य र पोषणका लागि मात्र भयो । खास गरेर गाउँघरमा हामी पेटभर खान पाउने अवस्था नै थिएन । कमसेकम घरायसी लेबलमा उत्पादन गरेर भए पनि नेपाली नागरिकले भरपेट खाना खान पाउन भन्ने हिसाबले हाम्रो मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रयास त्यो स्तरमा केन्द्रित रह्यो ।
अब विस्तारै घरायसी स्तरको खाद्यान्न र पशुधनको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले प्रविधि विस्तार, लगानी र अनुदानका विषयमा केन्द्रित हुन थालेको अवस्था छ । समयको क्रमसँगै मानिसको आवश्यकता पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । कृषि र गाउँ भन्नेबित्तिकै अधिकांश किसान पढ्न–लेख्न नजान्नेको बाहुल्यता रहँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू गरेको र बच्चाबच्ची विद्यालय जान सक्ने भएपछि उसका लागि कापी–कलम किन्नेदेखि यावत खर्च जुटाउनसम्मका लागि आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने सुरु भएको पाइन्छ । आधुनिकतासँगै विभिन्न सञ्चारका माध्यम समेत वृद्धि हुँदै आए, जसले गर्दा हिजोको परिवार धान्ने खर्चभन्दा अहिले हाम्रो खर्च प्रणाली पनि बढेको अवस्था छ । किसानको खर्च धान्ने वैकल्पिक उपाय भनेको उसको घरमा खाएर उभ्रेको र बचेको अन्न, तरकारी र फलफूल बेचेरै हो । यसैबाट किसानले आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गर्छन् ।
नेपालको बजारीकरणको सुरुवात आफूले उपभोग गरेर बचेको चाहे अन्नपात होस्, तरकारी–फलफूल होस् अथवा पशुधन होस् त्योचाहिँ किसानले बिक्री गर्ने हिसाबले बजारको सुरुवात भएको पाइन्छ । किसानलाई अहिले पनि उत्पादनमा लागत खर्च कति लागेको छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी भएको अवस्था पनि छैन ।
मानौ, एउटा गाई छ, कसैसँग घरमा ४ जनाको परिवार छ, वृद्ध आमा–बुवा हुनुहुन्छ, २ छोराछोरी छन्, ती केटाकेटीलाई खुवाउनका निम्ति उसलाई एउटा गाई पालेको हुन्छ । त्यो परिवारलाई खुवाएर बाँकी रहेको दुुध बेच्न चलन हो । त्यो बिक्री गरेन भने उसको आम्दानी नै हुँदैन । बाहिर कतै बिक्री गरिहाल्यो भने त्यसैलाई नै आम्दानी भन्ने गरेको पाइन्छ । एउटा उद्देश्यले उसले त्यो गाई पालेको थियो, त्यहीबाट बचेको दुई माना दुध भए पनि बिक्री गर्न पाएपछि उसले त्यो खर्चको कुनै हिसाब नगरी थप आम्दानीकै रूपमा लिने हिजोको परम्परा हो हाम्रो ।
अहिले आएर हामीले त्यसैको व्यवसायीकरण गर्याैं । खास गरेर शहरीकरण बढ्दै गयो र गाउँका मानिस शहरमा बस्न थालेपछि शहरमा उत्पादनको माग पनि बढ्दै गएपछि अहिले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु व्यवसायीकरणतर्फ अगाडि बढेको हो । अझै पनि हाम्रो परम्परा के छ भने किसानलाई मेरो उत्पादनको लागत कति छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । उसले के गर्ने गरेको छ भने बजारमा यो वर्ष केही वस्तुको माग बढ्यो, अर्को वर्ष सबै किसान बजारको मागलाई ख्याल नगरी त्यही वस्तु उत्पादन गर्दा एउटा माग र आपूर्तिको कुरालाई ख्याल नगर्दा बजारको उतावचढाव हुने र कहिलेकाहीँ किसानले लगानीसम्म उठाउन नसक्ने अवस्था छ ।
अर्को कुरा के भने बजार भनेपछि उपभोक्ता र उत्पादक दुई ओटाको बीचमा एउटा सञ्जाल हुन आवश्यक छ, अन्यथा उत्पादन आफै उपभोक्तासम्म र उपभोक्ता पनि सिधै उत्पादकसम्म पुग्न सक्दैन । कुनै–कुनै सेवाप्रदायक हुन त्यो बीचमा आवश्यक छ । तर, अहिले त्यो सेवा प्रदायकको तह जति छोटो हुनु पर्ने हो त्यति छोटो नभएका कारणले गर्दा पनि त्यसमा जति पनि तह जोडिँदै जान्छन्, त्यसमा उनीहरूले आफ्नो लगानी पनि जोड्छ र आफ्नो आम्दानी पनि जोड्छ । जसले गर्दा उपभोक्ता र उत्पादकको बीचको मूूल्यमा ठूूलो फरक परेको अवस्था छ । उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा त्यो खाडल एक किसिमको कृत्रिम पनि हो, जुन कुरा साथीहरूले औंल्याइसक्नुु भएको छ । त्यसमा एक किसिमको सत्यता पनि छ । हामीले सरसर्ती हेर्यौ भने कुनै खेती गर्दा खर्च तथा मौसम अनुसार केही फरक पर्ला, उसको आफ्नो केही प्रवृत्ति अनुुसार केही फरक पर्न सक्छ । तर, आज ५० रूपैयाँमा बिक्री भएको गोलभेडा एक–दुई दिनपछि १ सय रूपैयाँमा पुग्नु भनेको उत्पादकको हिसाबले उसको लगानीमा फरक परेको अवस्था होइन । मूल्य बढ्नु भनेको बजारमा माग बढेपछि बिक्रेताले मूल्य आफै कायम गर्ने गर्छन् । तर, हामीले के देखेका छौं भने उत्पादकले आफ्नो मूल्य लगाउने कहिल्यै पनि नेपालमा परम्परा सोचबाट बजारको थालनी भएकै छैन । जसले जतिमा लिन्छ, त्यतिमा दिने भएको हुँदा आज पनि त्यो किसिमको परम्पराका रूपमा चल्दै आएको छ ।
हामीले यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि किसानहरूको प्रत्यक्ष बजारमा पहुँच पुगोस् भनेर सहकारीकरण गर्ने प्रयत्न पनि गर्यौं । तर, अनुभवले के देखायो भने एउटा किसानले काउली मात्र लगाएको हुन्छ, उसले बजारमा लिएर त जान्छ । बजारमा यदि आफैले उपभोक्तालाई बेच्न चाह्यो भने त्यो उपभोक्तालाई काउली दिएर मात्र हुँदैन । उपभोक्तालाई त आलू पनि चाहिएको छ, गोलभेडा पनि चाहिएको छ भने सोझै किसानले उपभोक्ताको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएका कारणले बीचमा कसैनकसैलाई जिम्मा लगाउनै अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । हामी मन्त्रालयदेखि ती मातहतका अधिकारीले विगतदेखि नै प्रयास के गर्यौं भने सामूहिक बजारको स्थापना गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम त्यो सुरुवात पनि गर्यौं । तर पनि के देखियो भने समूह र सहकारी हामीले बनायौं । तर पनि ती समूह र सहकारीले पनि समूह र सहकारीको भावनाले काम गरिदिएनन् । त्यहाँ पनि एक जना कोही व्यक्ति टाठाबाठा व्यक्ति जोडिनुु पुुगे, उसले पनि त्यही बिचौलियाकै काम सुरु गरेको अनुभवले देखाएको छ । किनभने बजारका सबै सदस्यलाई जानकारी हुँदैन र जो मान्छे अलिकति टाठोबाठो छ, उसले बजारको नियम बुझेको छ, उसले त्यसैको फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ ।
भूपराज खड्का
यस्तो अवस्थामा नै राज्यको भूमिका खोजिन्छ होइन र ?
तेजबहादुर सुवेदी
हो, त्यसमा हामीले एउटा बजार सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने भनेर कालीमाटी बजारलगायत अन्य ठूला बजारको किसानले पैसा नपर्ने टोल फ्री नम्बरबाट पनि जानकारी लिएर आज कालीमाटीमा तरकारी फलफूल कतिमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने सूचना पाउन सक्नेसम्मकोे व्यवस्था हामीले गरेका छांै ताकि उहाँहरूले बीचमा आउने ती बिचौलियासामु आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य हो ।
भूपराज खड्का
कतिपय यस्ता उत्पादन छन्, जुन आजै बेच्नु पर्छ अथवा ३ दिनमै बेच्नु पर्छ । तर पछि बिचौलिया एक हप्तासम्म फर्केनन् र उठाइदिएन भने उसको फसल त बिग्रिन्छ नि होइन र ?
तेजबहादुर सुवेदी
एउटा किसानले बजारको माग अनुसार आफ्नो जुन नियमित सामान उठाउने मानिस हुन्छन्, उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु पर्यो र अर्को कुरा उहाँहरूले बजार सूचनामा आफ्नो पहुँच राख्नु प¥यो र आफ्नो क्षमता विकास गर्नु पर्यो । अर्को बजारको माग कुन तरकारी वा तरकारी मात्र नभनौ त्यसको कुनै जातले पनि फरक पार्छ । बजारको माग अनुसारको हामीले उत्पादन गर्न सकेनौं भने बजारमा आफ्नो भनाइ लागू नहुन सक्छ र आफ्नोलाई मूल्य निर्धारण गर्न सकिँदैन ।
हरिप्रसाद मैनाली,
सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने भनेको राज्यले नै हो । बजार प्रणालीमा समस्या आयो भने त्यसलाई गुड गर्भर्नेसका लागि हामीले दुई–चार ओटा टुल्स प्रयोग गर्छौ, जस्तोः एक्टिकम्पेटेटिभ प्राक्टिसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि एउटा इस्टेटले इन्टरफेयर गर्ने, एउटा डेरेक्ट इन्टरफेयर तिनीहरूको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने, अर्को प्यारोवल कम्पिटिटरका रूपमा स्टेट पनि आउने, जस्तोः अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनदेखि दुुग्ध विकास संस्था हुँदै नेपाल टेलिकमसम्म लिएर यस्ता जति पनि आएका छन्, यिनीहरू भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि आएका गर्भनमेन्टल इन्टिच्युसन भए । यसमा राज्यले केही गर्न त खोजेको छ । तर, राज्यले गर्न खोजेका चिजलाई नै बिचौलियाले प्रयोग गरी त्यसमाथि अझ बबण्डर मच्चाइरहेको देखियो । यो सत्यता हो, जस्तो ः कालिमाटीको पसललाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले के पत्ता लगायौ भने एउटा स्टल कालिमाटीको समितिसँग मानौ तपाईंले ३५ सय भाडामा लिने त्यहाँको रेट त्यो रहेछ । पहुँचवाला भएकाले ३५ सयमा पाइएको हो, अब म गए भने पाउदिनँ । तपाईंले ३५ सयमा लिएपछि अब तपाईं त्यसलाई ६० हजारमा अर्कोलाई भाडामा लगाएको पाउनुुहुन्छ । ६० हजारमा एउटा स्टल पाएपछि अर्कोले लिन्छ । अब ६० हजारबाट ३५ सय भाडा बुझाउनु हुन्छ बाँकी सबै खानुहुन्छ । अब ६० हजारमा किन्नेले अर्कोलाई १ लाख २० हजार रूपैयाँमा बेच्नुहुन्छ । त्यो चारकुनामध्ये एउटामा आफू बस्ने फेरि ३ ओटा कुना ३० र ३० हजारमा बेच्छ । तीन ठाउँबाट ९० हजार अरुबाट उठाउने र एउटा आफू प्रयोग गर्ने । यो अहिले पनि चलिरहेको छ त्यहाँ । समितिले त्यो स्टल ३५ सयमा भाडामा दिइरहेको छ । त्यो ३५ सयमा पाउने चिज त होइन । फ्रि कम्पिटिसनमा जाने हो भने त त्यो १ लाखमा बिक्री हुन्छ स्टल । त्यो ३५ सयमा किन दिइरहेको छ भने उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा पाउन र यसबाट घटेको पैसा किसान कहाँ जाओस् बरु भन्ने मान्यता हो । यो मान्यता लागू भएन । यसको बारेमा राज्य किन सोच्न सक्दैन ?
तेजबहादुर सुवेदी
कृषि तथा विकास मन्त्रालयले हिजो जुन थोक बजार अथवा संकलन केन्द्र अथवा साना बजार प्रवद्र्धन गर्यो । त्यसमा हरेक ठाउँमा हामीले किसान बजार भनेर एउटा एउटा कर्नल पनि छुट्टयाउने गरेका पनि गरेका छौं । किसान सोझै बजारमा आएर आफ्नो वस्तु बिक्री गर्दा एक डोकोको तरकारी बिक्री गरेको भन्दा उसको ज्याला त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले आफ्नो ज्याला छोडेर तरकारी बिक्री गर्ने कुरै भएन । कालिमाटीकै इतिहास हामीले हेर्यौ भने हिजो हामीले सुरुवात गर्ने बेलामा मान्छे बाटोमा बसेर तरकारी बेच्ने बानी थियो । सित्तैमा बस्नुस् बरु बजारमा आएर बस्नुस् भनेर पुलिस लगाएर बाटाबाट स्टलमा ल्याउनुपरेको अवस्था पनि थियो । त्यो अवस्थामा हामीले बजार सुरु गर्यौ र त्यसबेला कतिपय व्यवसायको पनि बजार स्थापना गर्नुमा योगदान रहेको छ । हामीले बजार स्थापना गर्दा काठमाडौं भ्यालीको जनसंख्या ५ लाख जति थियो, अहिले काठमाडौंको जनसंख्या ५० लाख पुगेको छ । अहिले १० गुणा जनसंख्या बढेको छ भने १० गुणा व्यापार पनि बढेको छ र त्यही अनुसार व्यापारीको आम्दानी पनि बढेको छ । वास्तवमा व्यापार बढेपछि त्यो व्यापार बढ्नु भनेको उसको मुनाफा पनि बढ्नु हो र सुरुवाती दिनमा जुन कार्यविधि बनायौं, जुन निर्देशिका बनायौं, त्यो निर्देशिकामा अनुगमनको स्पष्ट सूचक पनि देखिएन, जसले गर्दा जुन यहाँले अघि भन्नुभयो माननीय मन्त्रीज्यू नै गएर निर्देशन दिनुभयो । तर, बजार व्यवस्थापन समितिले कडाइका साथ माननीय मन्त्रीज्यूहरूको निर्देशनको पालना गराउन सकेनौं ।
कृषिमन्त्री मात्र नभएर उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यू पनि त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नुभयो, वाणिज्यको टिमले पनि गर्यो र हामीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायौं । तर, मैले अघि पनि भने हामीले हिजो जुन धेरै पुरानो कार्यविधि लिएर काम सुरु गरेका थियौ । त्यो आजको अवस्थामा बजार अनुगमन गर्नका लागि स्पष्ट सूचक नभएका कारणले अहिले मन्त्रालयले के गरेको छ भने अनुगमनको स्पष्ट सूचक बनाउने जसमा हामीले के भन्न खोजेका छौं भने भाडामा लिने मान्छे स्वयंले आफूले कारोवार गरेको छ कि छैन ? त्यो स्पष्ट देखिने एउटा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमा अर्को के व्यवस्था गरेका छौं भने उहाँले व्यवसाय गरेको कारोवार पनि समितिलाई बुझाउनु पर्ने त्यो पनि हामीले सूचकमा राखेका छौं ।
नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि हामीले हिजो अनुगमनमा सूचकांक बनायौं । नियम बनायौं । त्यही नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग धेरै कोर्नरमा स्टल देखिने गरी सिसिटिभी क्यामेराको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनमा जाने जति व्यक्ति छन्, उहाँलाई हामीले जसरी प्रहरीले बाटोमा यातायतको अनुगमन गर्दा छातिमा क्यामरा राखेर हेर्छन्, त्यही खालको अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई क्यामरा सहितको सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छौं । अघि उहाँहरूले जुन कुरा औंल्याउन खोज्नुभएको थियो र केही हाम्रा कानुनी व्यवधानका कारणले हाम्रो कार्वाही केही समय रोकिएको छ ।
हरिप्रसाद मैनाली
मैले अपेक्षा गरेको मेरो बुझाइमा जुन समस्या हामीले देख्यौ त्यो भनेको कालिमाटीको मात्र समस्या थिएन र खास अहिले पनि होइन । मन्त्रालय कालिमाटीकै समस्यालाई फोकस गरेर त्यसलाई केही सुधारको बाटोबाट जानका लागि तयारी गर्नु भयो । तर, यो प्रणालीको सुधारभन्दा पनि विकल्पमा राज्यले त्यस्तो खालको संरचना तयारी गर्दाखेरी सम्भव हुने थिएन भन्न मेरो कुरा हो । जस्तो इन्डियाबाट एउटा गाडीमा तरकारी काठमाडौंसम्म आउँदाखेरी त्यो चार दिन लागे पनि नबिग्रने तर हाम्रो पालुङबाट काठमाडौंका लागि ल्याइएको तरकारी एकै दिनमा बिग्रने कसरी हुन्छ । एक दिन ढिला भयो भने किसानको त्यो सबै तरकारी नष्ट हुुन्छ, भनेपछि यी कुरामा राज्यले किसानले ६ महिना लगाएर उत्पादन गरेको चिज एक दिनमा नष्ट भइरहेको विषयमा चासो राख्ने कि नराख्ने ? यो कुरालाई राज्यले हेरेर बस्न मिल्छ ? त्यहाँबाट ढुवानी गरेर ल्याउने सिस्टम र त्यहाँ स्टोर गर्ने र त्यसलाई बिक्री गर्ने एउटा संयन्त्रमार्फत् मिलाउने असम्भव कुरा हो ?
तेजबहादुर सुवेदी
तपाईंकोे कुरामा मैले पनि थोरै केही कुरा जोड्न चाहें । तपाईंले अघि कुरा गर्नु भयो, जस्तोः साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन खाद्य संस्थान लगायतका ती भनेका छिटो नास नहुने प्रकृतिका सामग्रीका कारोवार उहाँहरूले गर्नु हुन्छ । तर, तरकारी–फलफूलमा सरकार आफैले कारोवार गर्दा खेरि यो छिटै नास हुने भएका कारणले त्यस्तो खालको जिम्मेवारी लिन एउटा त्यसको प्रकृतिको कारणले गर्दा सरकारलाई अप्ठेरो पारेको छ । अहिले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, जुन ढुवानी गर्दा हुने क्षतिले न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालयको जुन कृषिको बजारीकरणसम्बन्धी सामग्रीको आयातमा लाग्ने करमा छुट पनि दिइएको छ । त्यो छुट पनि जस्तो किसानलाई काम लाग्न सक्छ, जस्तोः दुध ढुवानीको साधनमा चिलिङ फ्यासिलिटी सहितको ढुवानी साधन । त्यस्तै, तरकारीमा पनि किसानले चिलिङ फ्यासिलिटी भएको वातानुकूलित भ्यान ल्याएर उहाँहरूले ढुवानी गर्न चाहानुहुन्छ भने एक प्रतिशत करमा उहाँहरूले ल्याउन सक्नु हुन्छ ।
त्यो कुरामा नीतिगत रूपमै अर्थमन्त्रालयको बजेट भाषणमै अथवा आर्थिक कार्यविधिमै भएको व्यवस्था हो । त्यसमा थप कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले के गरेको छ भने भन्सार करमा मात्रै छुट पाउँदा पनि किसानले खरिद गर्न सक्दैनन् भनेर किसानलाई ढुवानीका साधनमा त्यस्ता वातानुकूलित चिलिङ सहितका साधन उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ भने हामीले विभिन्न आयोजनामार्फत् उहाँहरूलाई अनुदान पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं, जस्तो ः ढुवानीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्लास्टिक पनि वितरण गर्ने काम हामीले गरेका छौं । त्यस्तैगरी यही वर्ष हामीले हेर्यौ भने जस्तै काभ्रे जिल्लामै हामीले केचप उद्योग स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यौं । ताकि यदि बजारमा बिक्री भएन भने तत्कालै त्यसलाई औद्योगिकीकरण गरेर प्रशोधनमा गयो भने पनि एउटा बजारको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं । हामीले जहाँबाट सुरुवात गरेका थियौ, आज बजारको माग जहाँ पुगेको छ त्यसमा एउटा प्रवृति र हामीसँग भएको साधनसँग दुइटैले मागे अनुसारको सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।
भूपराज खड्का
सरकारले जुन स्केलमा अनुदान दिइरहेको छ । एकतर्फ एउटा बजारमा व्यापारीका कारणले मानिस निर्वाहमुखी बजार प्रणालीमै फर्किन बाध्य छ, किनभने उचित मूल्य नपाएपछि निर्वाहमुखीमै जान प¥यो नै । राज्यले जेका लागि अनुदान दिइरहेको छ, त्यो वास्तविक किसानले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको र यो अनुदान पनि सरकारले बालुवामा पानी कहिलेसम्म हाल्ने ? निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक खेतीतर्फ जानको लागि किसानलाई लैजान र बिचौलियाबाट नठगिन के गरिनुपर्छ, तपाईंको विचारमा के लाग्छ ?
पुरुषोतम अधिकारी
अहिलेसम्म कृषि प्रणालीमा राज्यले अथाह लगानी गरिसकेको छ, तर त्यहाँ के भयो भने बालुवामा पानी हालेसरह भयो । राज्यको संयन्त्र इमान्दार नभएर त्यो त्यत्तिकै खेर गएको हो । अर्को कुरा जति पनि अनुदान ल्याउने मानिस छन्, ती बिचौलियाका वरिपरिका मानिस मात्र भए । किनभने उनीहरू गएर साँठगाँठ गर्न सक्छन्, वास्तविक किसान त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैनन् । अर्को कुरा किसान किन पनि ठगिएको छ भने हामीले एउटा पकेट बेल्ड घोषणा गर्न सकेनौ । वान प्रोडक्ट वान बेल्ड भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्यौ भने किसानले जसले जे उत्पादन गरेको छ, उसले त्यही लिएर दिन्छ । कमसेकम राज्यले एउटा एरिया तोकेर ल यहाँदेखि यहाँसम्म काउली नै काउली लाउनुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म बन्दैबन्दा, आलु नै आलु पु¥याउनुस् भनेर त्यो खालको व्यवस्था गरिदिएको भए किसानलाई सहज हुने थियो । यसपाली पनौती नगरपालिकाले यसको ट्रायलका लागि हामीले किसानलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा जानु पर्छ भनेर सुरुवात गरेका छौ । सुरुवातमा कमसेकम पाँच रोपनी जमिनमा पाँज जना मिल्नुस्, जुनसुकै प्रकारको खेती गर्नुस्, १ लाख रूपैयाँको अनुदान दिन्छौ भनेर यो लागू गरिसक्यांै । यसपाली १२ ठाउँमा १२ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइसकेका छौं । त्यस्तै, हामीले मौरीपालन भनेर सामूहिक मौरीपालनका लागि १ सय घारका लागि अनुदान दिने नीति बनाएका छौं ।
क्रमशः