लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २४, २०७९
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि चिया र सञ्चार माध्यमले ठुलै चर्चा कमाएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले दर पिट गरेको निवेदन दर्ता गर्न गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलाशले आदेश दिएपछि मंगलबार रिट दायर भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्षको माघ १ गते माघी पर्वको उपलक्ष्यमा काठमाडौँस्थित खुल्लामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा अहिलेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशसहितको व्यवस्था ल्याउन १० वर्षसम्म जनयुद्ध चलेको र त्यो युद्धमा १७ हजार मानिस मारिएको विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार मानिस तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मारिएको भन्दै त्यसको नैतिक जिम्मा आफूले लिने र बाँकीको जिम्मा तत्कालीन सरकारमा रहेका नेताहरुले लिनुपर्ने बताएका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रचण्डलाई ५ हजारको हत्यारा करार गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने माग दावी सहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा ५ मंसिर, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउने कुरा उल्लेख थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको डेढ दशकसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा नपुग्दा छानी छानी माओवादी नेताहरु विरुद्ध मुद्दा हाल्ने क्रम चलाउने श्रृंखलाका निरन्तरता भएका विभिन्न समूहमा विभाजित माओवादी समूहहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।
यस अघि माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल सहितका नेताहरुले जेल सजाय भुक्तान गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउने भनेको नियमित अदालतले नहेरी विशिष्ट रुपमा राखेर आयोगले हेर्ने, सत्यनिरुपण गर्ने, मेलमिलाप गराउने तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने मूल मर्मलाई वेवास्ता गरिँदा यस्ता घटना पटक पटक दोहोरिएका हुन।
शान्ति सम्झौता हुँदा नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग बनाउने भनिए पनि २०७१ सालसम्म आयोग नै बन्न सकेन । त्यसपछि बनेको आयोग पनि कामकाजी भन्दा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बन्न पुग्यो । जसले गर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा बेलाबेला उठाइरहने मसाला बनि रहेका छन् । २०६५ पछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ३ पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् भने कहिले गृह, कहिले रक्षा, अर्थजस्ता प्रमुख मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारमा माओवादी संलग्न भइसकेको छ । तर कुनै सरकार पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन माओवादीको खासै अग्रसरता देखाएन ।
माओवादीको यो गैर जिम्मेवारी र हेलचेक्र्याईं काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरु पनि सामेल भए र न्याय दिलाउन पूर्णतः बेवास्ता गरियो । माओवादीको युद्धका क्रममा १७ हजार मारिनु मा माओवादीसहित अहिलेका सबै प्रमुख दलहरु दोषी छन् । तर उनीहरु यसको भारी माओवादी एक्लैलाई बोकाउन चाहन्छन् । जबकि पटक पटक शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न काँग्रेस र एमालेले अवरोध गरेका छन् । दलहरु सत्तामा पुग्दा एउटा भाषा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को भाषा बोलिरहेका छन् ।
१० वर्षे युद्धका क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति माओवादीतर्फ नै भएको थियो । राज्यको दमनचक्रमा परी हजारौं निर्दोष नागरिकले समेत माओवादीको नाममा मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । माओवादी विरुद्ध सुराकी गर्नेदेखि माओवादीको आम हत्या गर्न अनेकौं घटनाहरु तत्कालीन सरकारले घटाएको थियो । तर युद्धमा पूर्ण जित नभई शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको र माओवादी पटक पटकको विभाजित भएर कमजोर भएपछि माओवादी विरुद्ध मुद्दाहरु पटक पटक उठाउनु र उक्साउने काम भइरहेका छन् ।
तत्कालीन भैरवनाथ गणमा चरम यातनापछि शिवपुरीमा लगेर हत्या गरिएका देखि राज्यबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन का घटनामा माओवादी पक्षले मुद्दा दर्ता गर्दा समेत सर्वोच्चले विगतमा यो मुद्दा सत्य निरुपण आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनेको अवस्थामा यतिबेला सर्वोच्चले नै माओवादी विरुद्धका मुद्दा भने दर्ता गर्न आदेश दिनुलाई माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले गम्भिर रुपले लिएको बताएका छन् । यसले माओवादी धाराका दलहरुलाई झस्काएको र एक ठाउँ उभिन बाध्य भएका छन् । कतिसम्म भने माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालत मार्फत् बढाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् ।
गत कात्तिकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिएका थिए ।
अदालत प्रशासनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सत्य निरुपण आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै दर पिठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतको आदेशपछि मुद्दा दर्ता भएर फागुन २५ गते पेसी तोकिएको छ । यो घटनासँगै माओवादी केन्द्रसहित माओवादी घटकहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेको छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे हाल भइरहेको चर्चा र प्रक्रियाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’ माओवादी युद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका उपलब्धिलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको र सोही अनुसार नै प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हालिएको उनीहरुको बुझाई छ । अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्ट्याउने बाटोतर्फ धकेल्न सक्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नियमित अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउने विषय नभएको कुरा बैठकमा उठेको बताए ।
बृहत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई लत्याएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट हेर्न थालेको घटनाप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् चिन्तित छन् । उनले यो षडयन्त्र विरुद्ध एकजुट भएर जान, पार्टी एकता गर्न वा कार्यगत एकता गरेर जान प्रस्ताव राखेका छन् । परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नेहरुलाई अपराधी करार गरेर परिवर्तनको फल खान खोजेको माओवादीको टिप्पणी छ । नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर निहुँ खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
यद्यपि द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि माओवादी आफैं पनि अत्यन्तै गैर जिम्मेवार बन्यो । राज्य पक्षबाट मारिएक हरुको पक्षलाई न्याय दिलाउन, जनयुद्धका सहिद, घाइते, अपांग बेपत्ताहरुको खोजी गर्न र न्याय दिनभन्दा माओवादी सत्ताको बार्गेनिङ मै व्यस्त भयो । चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि माओवादीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन ।
माओवादीको यो गैर जिम्मेवारी र हेलचेक्र्याईं काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरु पनि सामेल भए र न्याय दिलाउन पूर्णतः बेवास्ता गरियो । माओवादीको युद्धका क्रममा १७ हजार मारिनु मा माओवादीसहित अहिलेका सबै प्रमुख दलहरु दोषी छन् । तर उनीहरु यसको भारी माओवादी एक्लैलाई बोकाउन चाहन्छन् । जबकि पटक पटक शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न काँग्रेस र एमालेले अवरोध गरेका छन् । दलहरु सत्तामा पुग्दा एउटा भाषा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को भाषा बोलिरहेका छन् ।
माओवादीलाई लिएर आफू सत्ताको सिँढी उक्लिन पाउँदा माओवादी सबैभन्दा प्रिय हुने र माओवादीले सत्तामा पुग्न साथ नदिएमा आतंकवादी तथा अपराधी करार गर्नेहरु नै यतिबेला सबैभन्दा बढी न्याय दाताका रुपमा देखिन चाहेका छन् । दलहरुले साझा दायित्व भूलेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा सत्ताको भर्याङ बनाउँदा यो मुद्दा गिजोलिएको छ । यसलाई गिजोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहनेका लागि अझै ठूलो मसला बनेको छ ।