लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २४, २०७९
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको ३३ बुँदे पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेकाे छ।
पूर्ण पाठले नागरिकता खारेज गर्नुका साथै राहदानीको बारेमा ३१ मा 'प्रचलित कानून बमोजिम निरुपण हुनुपर्ने देखिएको' भनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सर्वोच्चले तरबार तेर्स्याइ दिएको छ । पूर्ण पाठको अन्तमा अर्थात ३३ नं भनिएको छ - 'मूल विषय नागरिकता सम्वन्धि भइ सो विषयको निरुपणा भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा ..... थप उल्लेख र विवेचना गर्नु परेन ।'
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राहदानीका 'प्रचलित कानून बमोजिम निरुपण हुनुपर्ने देखिएको र गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानविन भैरहेको अदालतले स्मरण गराएको छ । फैसलाको ३१ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘झूठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून वमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । छानविनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।......राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मदेवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’ भनि उल्लेख छ ।
गत माघ १३ गते फैसला सुनाएसँग लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सांसद र पार्टी अध्यक्ष पद गुमेको थियो । लामिछानेको न्त्री र सांसद पद गुमे पनि फैसलाको भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिएपछि लामिछाने पुनः पार्टी अध्यक्ष बनि सकेका छन् ।