लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २६, २०७९
नेपालको समकालीन राजनीतिमा निष्ठाको राजनीतिज्ञको पहिचान बनाएका नेता हुन्, रामचन्द्र पौडेल । नेपाली काँग्रेसको उपसभापति र कार्यबाहक सभापति समेत भइसकेका पौडेल १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए । १४औं महाधिवेशनमा आफ्नै समूह क्षतविक्षत हुँदा उनी सभापतिमा उम्मेदवार भएनन्, बरु देउवालाई नै मौन समर्थन गरे ।
त्यसयता निरन्तर देउवाको कित्तामा उभिदै आएका पौडेलले राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका छन् । गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा उनले आफू सभामुख र मन्त्री भइसकेका कारण अब प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए । तर देशको कार्यकारी प्रमुख हुने उनको यो आकांक्षा पूरा भएन । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसदमा काँग्रेस संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि १७ पटकसम्म संसदमा मतदानमा सहभागी भए । तर एमाले तटस्थ बस्दा उनले सफलता पाएनन् । त्यसपछि त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी र एमालेको समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने ।
२०६५ सालमा देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति बन्ने चाहाना राखेका थिए । तर माओवादीले उनलाई राष्ट्रपति बनाउन तयार भएन । काँग्रेसको उम्मेदवारले नजित्ने करिब निश्चित जस्तै रहेको अवस्थामा रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बनायो । तर उपराष्ट्रपतिमा भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उपराष्ट्रपति दिएर काँग्रेसका यादवले पहिलो राष्ट्रपति बन्ने गौरव प्राप्त गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर आफूले गम्भीर गल्ती गरेको बताउने गरेका छन् । यदि त्यसबेला कोइराला राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भए सायदै शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम सहज रुपमा अघि बढ्ने विश्लेषण गरिन्थ्यो । तर त्यसो भएन र शान्ति प्रक्रियाका संक्रमणकालीन न्यायसहितका मुद्दा अझै बाँकी छन् । त्यसबेला प्रतिस्पर्धाबाट काँग्रेसका राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयोगमा अहिले प्रचण्डकै पहल र योगदानमा काँग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ । यो संस्थामा पुगेका छन्, रामचन्द्र पौडेल ।
विगतका राष्ट्रपतिहरुको भूमिका निश्पक्ष रहन सकेन । पहिलो राष्ट्रपति र दोस्रो राष्ट्रपतिले पार्टी कार्यकर्ताका रुपमा भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा तेस्रो राष्ट्रपति बन्न आइपुगेका रामचन्द्र पौडेलका अघि विगतमा आफूले उठाउँदै आएका कयौं मुद्दाको आफैं सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमादेखि, विकास, सुशासन र जनताका समस्यामा बढी चासो दिँदै आएका छन् । राजनीतिमा त्यति धेरै दाग नलागेका, आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्नसक्ने र मन नपरेका कुरामा फरक मत राख्न सक्ने नेता पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अब उनले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने चासो सुरु भएको छ ।
विगतका राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेका संवैधानिक सीमाका प्रश्नहरू, राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोगको विषय, कुनै दल वा नेता विशेषको निर्देशन मान्ने राष्ट्रपति भएको जस्ता आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती पौडेल सामू छ । विगतमा उनी आफैंले यसबारेमा बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक प्रश्नहरूमा धेरै आलोचित भइन् ।
बिहीबार राष्ट्रपति पदमा आफूलाई मत हाल्नुअघि उनले भनेका थिए, ‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष (राजा) र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, जनताको गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका जस्तो परिकल्पना गरिएको हो, त्यस्तै पाउनुहुनेछ ।’
पौडेलले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन भएमा मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेलको कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ । तर उनी आफ्ना पूर्व दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सक्छन् या सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विगतका राष्ट्रपतिको भूमिका निश्पक्ष हुन सकेन । रुक्मांगद प्रकरणमा कार्यकारी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रामवरण यादवदेखि एमाले सरकारका हरेक कदममा ल्याप्चे लगाउने विद्यादेवि भण्डारीका कदम आलोचित मात्रै छैनन्, एक किसिमले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, मर्यादा र भूमिकालाई समेत अपमानित गर्ने खालका भए । संविधानको पालना गर्ने र गराउने भूमिका भएका राष्ट्रपतिको पदमा बसेर भण्डारीले संविधान उल्लंघनका अनेकौं शृङ्खला मच्चाइन् ।
अब तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेललाई राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा उचो बनाउने अवसर र चुनौती आएको छ । विगतका राष्ट्रपतिको भूमिका विरुद्ध सशक्त रुपमा उभिएको व्यक्ति भएका कारण पनि उनलाई यो संस्थाका सीमा र भूमिकाबारे राम्रो जानकारी छ । उनले आफू चुनावमा पराजित भएर संसद बाहिर रहँदा समेत संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कदमलाई उनले समर्थन गरेनन् ।
बरु पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा निरन्तर आवाज उठाए । राष्ट्रपतिका रुपमा उनी अब तनहुँका जनताको मात्रै नभएर सिंगो देशकै प्रतिनिधि र अभिभावक बनेका छन् । उनी त्यो अनुसार राष्ट्रपति संस्थाप्रति रहेका जनताका गुनासाहरु हटाउँदै यो संस्थालाई उदाहरणीय बनाउने भूमिकामा आइपुगेका छन् । सवारीका नाममा जनतालाई दिइने अनावश्यक हैरानी अन्त्यबाटै गर्दै आफ्नै सवारीलाई व्यवस्थित रुपमा सुरु गरेर उनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा, कुनै औपचारिक सभा–समारोहमा जाँदा, संसदमा सम्बोधन गर्न शीतलनिवासबाट निस्कँदा वा विदेश भ्रमणमा जाँदा जुन लावालस्कर देखिने गरेको छ, यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई उचो बनाएको छैन ।
विगतका राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेका संवैधानिक सीमाका प्रश्नहरू, राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोगको विषय, कुनै दल वा नेता विशेषको निर्देशन मान्ने राष्ट्रपति भएको जस्ता आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती पौडेल सामू छ । विगतमा उनी आफैंले यसबारेमा बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक प्रश्नहरूमा धेरै आलोचित भइन् ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, संसदको अधिवेशन माग गर्न गएका संसदहरूप्रति असहयोगी व्यवहार, प्रतिनिधिसभा विघटनमा तत्कालीन सरकारको चाहनामा सहयोगी भूमिका, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदको अधिकार कुण्ठित गर्नु भण्डारीको कार्यकालका विवादित विषय हुन् । जसबारे पौडेल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । संसद विघटनका समयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत मौन रहेका बेला पौडेलले त्यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाएका थिए । अब परीक्षाको घडीमा पौडेल उभिएका छन् ।