लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २८, २०७९
राजनीतिलाई दलहरुले कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार पद भागबण्डा गरेर खाने थलो बनाउँदैछन् भन्ने झलक उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिएका छन् । उपराष्ट्रपति पद देशको दोस्रो वरियताको सम्मानित मत हो ।
तर यो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि र पछि पनि दलहरुले राम्रै माथा पच्चीस गर्ने होड चल्यो । उपराष्ट्रपतिका लागि एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । उनी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री समेत भइसकेकी सिनियर नेतृ हुन् । उनको चर्चा राष्ट्रपतिकै उम्मेदवारका रुपमा बाहिर आएको थियो ।
तर नेकपा एमालेले राष्ट्रपति नजित्ने अवस्थामा पनि उनलाई उम्मेदवार बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कन्जुस्याइँ गरे । विगतमा एमालेभित्रको अन्तर संघर्षमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेकी र १० बुँदे सहमतिमार्फत एमालेमै बसेकी शाक्य ओलीको पहिलो रोजाईमा परिनन् । उनले उपराष्ट्रपति पदमा जित्ने सम्भावना कमजोर रहेका बेला उनलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । यसअघि अष्टलक्ष्मी भन्दा पार्टी राजनीतिमा जुनियर मानिने विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाइसकेको एमालेले यसपटक उनलाई भने उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ ।
उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिएका अर्का व्यक्ति हुन्, जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा बाराबाट निर्वाचित उनी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट भएकै कारण संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर पाए । अब उनलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्रबाट अध्यक्ष यादवले उपचुनाव लड्ने र संसद छिर्ने योजना बनाएका छन् ।
त्यसैका लागि राष्ट्रपति पुरुष भइसक्दा पनि महिला उपराष्ट्रपति बनाउन यादव अनुदार देखिएका छन् । उनी उपराष्ट्रपतिका एक्ला पुरुष उम्मेदवार पनि हुन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
त्यसैले यादवलाई उम्मेदवार बनाउन फरक लिंग वा समुदाय भन्ने वाक्यांशलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि दुई पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष अलग अलग लिंगबाट भएका छन् । यसलाई चुनौती दिँदै यादवलाई मैदानमा उतार्नमा उपेन्द्र यादवको संसद छिर्ने मनोकांक्षा मुख्य कारक हो । उनी गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा सप्तरीको क्षेत्र नं २ मा सीके राउतसँग पराजित भएका थिए ।
संसद बाहिर हुँदाको छटपटीका कारण उनी छिटोभन्दा छिटो संसद छिर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनले संसदीय दलका नेता राम सहायलाई गठबन्धनमा बार्गेनिङ गरेर उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छन् । जबकि संविधान नै अलग लिंगबाट हुनुपर्ने व्यवस्थालाई जसपाले नकारेको देखिन्छ । यसको एउटै कारण भनेको जसपाबाट प्रत्यक्ष जितेको महिला सांसद छैनन् । समानुपातिकबाट सांसद भएकालाई उपराष्ट्रपति बनाए पनि यादवको नाम समानुपातिक सूचीमा नरहेका कारण उनले संसद छिर्न पाउँदैनन् ।
जनमत पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी ममता झा भ्रष्टाचार आरोपी हुन् । उनीमाथि ८ वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भएको बेला २०७१ जेठ ४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई ३ लाख ६६ हजार जरिवाना र सजायको माग गरिएको थियो ।
उनको उम्मेदवारी विरुद्ध एमाले र जनमत पार्टीले उजुरी दिएका छन् । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदाय वा लिंगबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै एमाले र जनमतले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ (५) ले उपराष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस अनुसार उपराष्ट्रपतिमा पुरुष बाहेकका उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्दै जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधानको व्यवस्था तथा आयोगको निर्णय विपरीत तथा विगतको दुबै निर्वाचनमा स्थापित अभ्यास र संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी श्री रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी परेकाले पुरुषबाहेक महिलाहरु अयोग्य र असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई बलपूर्वक स्थापित गर्ने हुँदा उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/११/२६ को निर्णय र सो आधारमा जारी निर्देशनसमेतको विरुद्धमा हुँदा वहाँको उम्मेदवारी खारेज गरि पाउँ ।’
उनको उजुरीबाट उम्मेदवारी खारेज भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पद अन्य दलमा पुग्ने वा खाली हुने अवस्था आउने भएकाले जसपाले प्रमिला यादवको उम्मेदवारी पनि दर्ता गराएको छ । प्रमिला यादवको प्रस्तावकमा रञ्जु झा, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, दीपक कार्की, राजकिशोर यादव रहेका छन् । तर रामसहायको उम्मेदवारी कायम रहेको अवस्थामा उनको उम्मेदवारी फिर्ता हुने निश्चित छ ।
आफूलाई मधेसको नयाँ शक्ति दाबी गर्ने जनमत पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएको छ । जनमत पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी ममता झा भ्रष्टाचार आरोपी हुन् । उनीमाथि ८ वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भएको बेला २०७१ जेठ ४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई ३ लाख ६६ हजार जरिवाना र सजायको माग गरिएको थियो ।
साझामा माधव प्रसाद थपलियालाई बदनियतपूर्ण तरिकाले न्युनतम शैक्षिक योग्यता समेत नपुग्ने अवस्थामा अस्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति दिएको आरोप थियो । यो विषयमा झाले कुनै मुद्दा नभएको छोटो प्रतिक्रिया दिइन् भने सीके राउत जवाफ दिनबाट पन्छिए । अझैसम्म पनि उनको मुद्दा किनारा लागेको जानकारी साझामा आइसकेको छैन ।
झाले साझामा कर्मचारी भर्नादेखि अन्य थुप्रै विषयमा अनियमितता गरेको विषय बाहिर आएको थियो । साझा प्रकाशनमा भएको निर्माण कार्य, खरिद, बिक्रीलगायत अन्य विषयमा पनि अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । तर फाइन नै गायब गरेर उनलाई चोख्याउने कोशिस भएको थियो ।
साझा प्रकाशन परिसरभित्र चार करोड ६२ लाखमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लागेपनि सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसक्दा पनि भवन जस्ताको तस्तै छ । भवन निर्माणको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि ममता झाले साझा प्रकाशनबाट अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी गत स्थानीय चुनावमा उनले राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेर सातौं बनेकी थिइन् । जसलाई जनमतले अहिले उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनाएको छ ।
यसबाट उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदका लागि कस्ता व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धामा छन् र उनीहरु कुन स्वार्थका लागि पदमा पुग्न लाग्दैछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सहमति भए पनि मधेस केन्द्रित दलबाटै एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुनु, सत्ता गठबन्धनभित्रै ३–३ जना उम्मेदवार उठ्नु र यसरी उठाइएका उम्मेदवार विवादित हुनुले यो पदको गरिमामाथि समेत प्रहार गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने र त्यसको लाभ आफूले खाने खेलो गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।