लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०२, २०७९
बृहत् शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंग थियो, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजबिन आयोग । तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन सकेन ।
२०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बने यता प्रचण्ड तीन पटक र डा.बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भए । एक पटक २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वका सरकारमा र अर्कोपटक २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा बाहेक अधिकांश समय माओवादी सत्तामै छ ।
तर माओवादी कुनै समयमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन गम्भीर भएन । १० वर्षको द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादी र सरकारका तर्फबाट सयौं गैरन्यायिक हत्या भएका छन् । जसलाई सत्य निरुपण आयोगबाट भन्दा पनि नियमित अदालतबाट फौजदारी मुद्दाका आधारमा अघि बढाउने कोशिस पटक पटक भए । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा बालकृष्ण ढुंगेलसहित धेरै कार्यकर्ताले नियमित अदालतमा फौजदारी कसुरमा चलाएको मुद्दाका आधारमा जेल सजाय भोगे ।
तर तत्कालीन शान्ति सम्झौताको पक्षधरहरुले सम्मिलित सरकार कहिल्यै पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत भएन । बरु हरेक राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्ने भर्याङका रुपमा प्रयोग गरे । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भन्दा राज्यपक्षबाट गैरन्यायिक हत्या, दमन र आमहत्याका घटना भएका छन् । तर काँग्रेस–एमालेसहितका दलहरुले माओवादीलाई ‘अपराधी’ का रुपमा ब्याख्या गरिरहे भने माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै आफ्ना एजेण्डा र लक्ष्यमा दृढतापूर्वक उभिनुभन्दा एकपछि अर्को गरी फुटमा केन्द्रित भए ।
१० वर्ष जनयुद्ध हाँकेको माओवादी आज झण्डै १ दर्जन टुक्रामा विभाजित छ । माओवादी विभाजित भएको र बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकेको मौका छोपेर फेरि पनि माओवादीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने क्रम सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये माओवादीबाट ५ हजारको हाराहारीमा मारिएको र अन्य ११ हजारभन्दा बढीको जिम्मेवारी तत्कालीन समयमा सरकारमा बसेका राजनीतिक दल र राजाहरुले लिए आफूले ५ हजारको जिम्मेवारी लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । यही आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी मुद्दा लगाउने कोशिस भए पछि माओवादी धाराका राजनीतिक दलहरु यतिबेला प्रचण्डको बचाउमा उत्रिएका छन् ।
प्रचण्डको राजनीतिक भाषणलाई फौजदारी कसुरको विषय बनाएकोमा माओवादी धाराका दलहरु रुष्ट छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा आएको यो संकट पार लगाउन माओवादीहरु एकजुट हुने भनेपनि सबै घटकहरु एक ठाउँमा उभिन सकेनन् । गत आइतबारको पत्रकार सम्मेलनअघि नै मतान्तर देखिएपछि तीनवटा पार्टी सहभागी भएनन् । गोपाल किराँती, मोहन वैद्य र धर्मेन्द्र बास्तोलाका पार्टी पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नहुँदा ६ वटा दलहरु मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
तर प्रचण्डले तयार भएको ड्राफ्टमा कैची चलाएपछि किराती, बास्तोला र वैद्यका पार्टी सहभागी भएनन् । उनीहरुले संसद वादमा मिसाउन खोजेपछि सहभागी नभएको बताएका छन् । यसबाट माओवादी धारको दुई बैठक सयुक्त रुपमा बसेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरण हुने अपिलमा असहमत दलहरु सहभागी नभएका हुन् । अर्को रोचक कुरा के देखियो भने तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाको पहिलो तहका कुनै पनि नेता पत्रकार सम्मेलनमा देखिएनन् । जनयुद्धको मुख्य पहलकर्ता प्रचण्ड, यसका सैद्धान्तिक र राजनीतिक शिल्पकार मानिने मोहन वैद्य, डा.बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेलजस्ता नेता पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएनन् । सबै माओवादी घटकहरु उपस्थित नभएपछि दुई दिनअघि आयोजना गर्ने भनिएको अन्तरक्रिया पनि स्थगित भयो । यसबाट माओवादी धाराका दलहरुबीच खटपट बढेको प्रष्ट हुन्छ । अझ पहिलो तहका नेता मानिने रामबहादुर थापा बादलसहितका एमालेमा समाहित भएका नेताहरु त जनयुद्धको नेताका रुपमा अहिलेसम्म एक शब्द बोल्न समेत सकेका छैनन् ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध नै मुद्दा परेपछि फागुन २३ गते आठ माओवादी धारको बैठक बसेर विरोध गरे । फागुन २६ गतेको बैठकले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको ड्राफ्ट तयार पार्ने जिम्मा कृष्णबहादुर महराले पाएका थिए । तर प्रचण्डले तयार भएको ड्राफ्टमा कैची चलाएपछि किराती, बास्तोला र वैद्यका पार्टी सहभागी भएनन् । उनीहरुले संसद वादमा मिसाउन खोजेपछि सहभागी नभएको बताएका छन् । यसबाट माओवादी धारको दुई बैठक सयुक्त रुपमा बसेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग भएका छन् ।
आइतबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नौ दलको नाम उल्लेख थियो । तर ६ दलको मात्रै सहभागिता रह्यो । पत्रकार सम्मेलनमा मुद्दा लाग्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएनन् । माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव देवेन्द्र पौडेल लगायत दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु सहभागी भए । नेपाल समाजवादी पार्टीबाट हिसिला यमी सहभागी भइन् भने अन्य दलबाट शीर्ष नेताहरु सहभागी भए पनि पत्रकार सम्मेलनको जुन आकर्षण हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । पत्रकार सम्मेलन पूर्ण रुपमा कर्मकाण्डमा सिमित देखियो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, नेकपाका महासचिव विप्लव, वैज्ञानिक समाजवादीका संयोजक आहुति, नेपाल समाजवादीकी नेतृ हिसिला यामी, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढा, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
तर, माओवादी धाराका पार्टीहरु सिंगो माओवादी आन्दोलनमाथि प्रहार हुँदा एकजुट हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । माओवादी पार्टीको विभाजन हुनुमा जनयुद्धका मुद्दाहरूलाई छाड्नु प्रमुख रहेको बताउने गरेका । तर माओवादीमा व्यक्ति पिच्छेका पार्टी बनेका छन् । जसले चन्दा रसिद बढाएको छ । माओवादी आन्दोलनको गौरव बढाउनुको साटो झनै घटाएको समान्य ख्याल गरेकाे देखिदैन । माओवादी विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र हुँदा, जनमत निरन्तर ओरालो लाग्दा र यो आन्दोलनलाई नै अपराधी करार गर्ने कोशिस भइरहँदा समेत माओवादीहरु भने एकजुट हुन सकेको देखिएन । जसले माओवादीलाई भोलिका दिनमा कस्तो क्षति पुर्याउँछ अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगतमा माओवादी आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर अघि बढाउनुको साटो एमालेमा टासिनुमा नै प्रचण्डले फाइदा देखे । उनी र उनको पार्टीका नेताहरुले एमालेसँग एकता गर्दैै जनयुद्धकै सहयात्रीहरुलाई गालीगलौज देखि जडसुत्रवादी सम्मका आरोप लगाए । तर क्रान्तिकारीहरु असफल हुँदा, क्रान्ति असफल हुँदा र परिवर्तनलाई पैताला मुनि पार्न पाउँदा, परिवर्तनकारी उत्पीडित समुदायले अधिकार माग्दा परिवर्तन विरोधीहरु कसरी सल्बलाउन भन्ने सायद प्रचण्डले अहिले देख्न सकिरहेका छैनन् ।
टासिन जाँदा पनि अदालतदेखि हरेक निकाय प्रयोग गरेर कसरी उक्काएर फालिदिन्छन् भन्ने बुझ्न नसक्नु उनको कमजोरी हो । यदि विगतबाट पाठ सिक्ने हो भने गम्भीर आत्मसमीक्षासहित माओवादीहरूलाई पुनर्गठित गर्न माओवादी धाराका दलहरु लाग्नेछन् । अन्यथा माओवादीको ओरालो यात्रालाई रोक्न कठिन देखिन्छ ।