प्रेस जगतलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए महासंघ कानुनी र दबाब मूलक कार्यक्रम गर्ने

प्रेस जगतलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए महासंघ कानुनी र दबाब मूलक कार्यक्रम गर्ने

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र ४, २०७९

काठमाडौँ ।  नेपाल पत्रकार महासंघले एक  प्रेस विज्ञप्ति जारी सभामुखबाट नेपाली सञ्चार क्षेत्रका बारेमा व्यक्त भएको अभिव्यक्तिबाट समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको ठहर गर्दै उक्त आधारहीन अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरेको  छ । 

महासचिव  रोसन पुरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ - संघीय संसद्ले बनाउने सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनका विषयमा छलफल गर्न र नव निर्वाचित सभामुखलाई बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रमसहित हिजो सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको भेटघाटका क्रममा सभामुखबाट नेपाली सञ्चार क्षेत्रका बारेमा व्यक्त भएको अभिव्यक्तिबाट समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको ठहर नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा- सार्वभौम संसद्को मूल नेतृत्व बाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरित सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्त दुःखद् छ ।
नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा अनवरत संघर्ष गर्दै आएको नेपाली सञ्चार क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको बेला समग्र प्रेस जगतलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति आउनुले यस क्षेत्रको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्नेतर्फ महासंघ गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छ । 

सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति तत्काल नै महासंघको नेतृत्वले सभामुखको सचिवालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको र सभामुखबाटै उक्त आधारहीन अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, सचिवालयबाट सामान्य प्रष्टीकरण बाहेक उहाँको आधिकारिक धारणा आउन सकेन ।  महासंघ जन निर्वाचित संसद् र त्यसको नेतृत्व नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पूर्ण प्रतिवद्ध भएको व्यवहारमा देख्न चाहान्छ । साथै आफ्ना आरोपहरू पुष्टि गर्न वा आधारहीन आरोप फिर्ता लिई सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जनाउन सभामुख समक्ष महासंघले  आग्रह समेत गरेको छ  । 

विज्ञप्तिको अन्त्यमा सभामुखबाट आएको आधारहीन अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभएमा महासंघ कानूनी लगायतका अन्य दबाब मूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ भनिएको छ  ।