लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ७, २०७९
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । 'बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ' , गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, ' सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।' वितरणको काम चरणबद्ध रुपमा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई रु दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।