लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | चैत्र १०, २०७९
काठमाडौं । विज्ञहरूले उच्च शिक्षा सुधार र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
बिहिबार शिक्षा पत्रकार समुहले काठमाडौंमा गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले हाल उच्च शिक्षामा देखिएका विभिन्न समस्या सामधानका लागि नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालमा उच्च शिक्षाको जग नै लुलो भएकाले जग बलियो बनाउँदै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपाल विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताए । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयले विकास र राष्ट्रका समस्या समाधानको लागि सभ्य बहस गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल विश्वविद्यालय सिंगो नेपाल र नेपालीको लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै सबैले आ –आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विश्वविद्यालयले सिर्जनशील र नव पर्वतनकारी विद्यार्थी उत्पादन गर्ने उनको भनाइ थियो । शुरुमा सरकारले बोर्ड गठन गरिदिएपछि विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टी बाट चल्ने उनले बताए । राजनीतिक नियुक्ति नहुने भएकाले विश्वविद्यालय माति राजनीति पनि शून्य रहने डा. कार्कीले स्पष्ट पारे । विश्व विद्यालयले सम्बन्धन नदिने र आंगिक क्याम्पस मात्रै रहने उनले जानकारी दिए ।
अहिले भएका विश्वविद्यालय सुधारले मात्रै उच्च शिक्षा नसुध्रिने भएकाले नयाँ विश्व विद्यालय आवश्यक परेको सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले बताए । सरकारले विश्वविद्यालय नियमन गर्दा प्राज्ञिकता मर्ने भएकाले स्वतन्त्र विश्वविद्यालय आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो । नेपाल विश्वविद्यालयको एकमात्रै उद्देश्य विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको डा. आचार्यले स्पष्ट पारे ।
‘पुरानो विश्वविद्यालयलाई विसङ्गत राजनीतिले गिजोलिसक्यो, अब सामान्य प्रयासले त्यहाँ सोचेजस्तो सुधार सम्भव नहुने भएकाले उच्चकोटिको नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ ।अब विश्वविद्यालय कस्तो हुन्छ हामी दैखाउँछौं’, आचार्यले भने । ‘यो विश्व विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा एक महिनामै परिवर्तन देखिनेछ।’ प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय विशुद्ध विद्यार्थीको शुल्कमा सञ्चालन हुने, प्राध्यापकहरुको सुविधा निजी क्षेत्रको समन्वयमा व्यवस्थापन गरिने र ३०÷४० प्रतिशत विदेशी प्रध्यापक ल्याएर पढाउन लगाइने डा. आचार्यले स्पष्ट पारे ।
विद्यमान विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक चेत भएका जनशक्ति उत्पादन नगरेका कारण नेतृत्व तहमा भएका मानिसले राम्रो परिणाम दिन नसकेको आचार्यले दाबी गरे । उच्चस्तरीय बौद्धिक वर्ग र विज्ञता भएको जनशक्ति तयार पार्ने प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रध्यापक डा. पूर्णकान्त अधिकारीले विश्वविद्यालयको संख्या थप्न मात्रै भन्दा पनि उच्च शिक्षालाई सुधार गर्ने र प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति उच्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको दाबी गरे । अबको दिनमा एकांकी शिक्षाले मात्रै काम नगर्ने बहुविधात्मक शिक्षा आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता र महत्व बढाएको उनको भनाइ थियो । नेपाल विश्वविद्यालयले विकास र राष्ट्रका समस्या समाधानको लागि सभ्य बहस गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीले भाषा, धर्म, भूगोल, संस्कृति, साहित्य, संगीत जस्ता विषयलाई धेरै महत्व नदिएको डा. अधिकारी बताउँछन् । बहुजातीय, बहुभाषी, आफ्नै धर्म–संस्कृति र फरक भौगोलिकता भएको देशमा यस्ता विषयवस्तु नपढाउँदा विकास र मौलिकतामा असर परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राजनीति भन्दा पर, नेपाल सरकारको विश्वास भएको तर बेग्लै बोर्ड अफ ट्रष्टीले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।
शिक्षा अभियन्ता टिका भट्टराईले हालको विश्वविद्यालयको संरचना र कार्यशैलीभन्दा फरक मूल्यमान्यता, संस्कृति, शैली तथा स्वायत्त शासकीय संरचना सहितको र आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारे । शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले नेपाल विश्वविद्यालयले संख्या मात्रै थप्ने भन्दा पनि विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तरक्रियामा सहभागी अन्य व्यक्तित्वहरूले अहिलेको विसंगति पूर्ण शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
नेपाल विश्वविद्यालयका लागि २०७७ चैत २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति’ गठन आदेश २०७७ जारी भई डा. अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरिएको छ । २०७९ माघ ५ मा नेपाल विश्वविधलय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको र २०७९ माघ १० गते राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका र अन्य पालिकाको आसपासका क्षेत्रमा औपचारिक निर्णय सहित प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।