लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १२, २०७९
सरकार गठनको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण लामो समयदेखि अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिए लगत्तै केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर उनले भनेको समयभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न बाँकी छ ।
पछिल्ला दिनमा लगातार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सत्ता पक्षीय दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग संयुक्त छलफल पनि गरेका थिए । यद्यपि दलहरुबीच कसले कुन मन्त्रालय लिने र कति कति संख्यामा मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति भइसकेको छैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक साताभन्दा बढी लाग्नसक्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा धेरै दलहरु भएका कारण मन्त्रालय भागबण्डामा समेत सकस भएको छ । यद्यपि गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले ७ वटा र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री बाहेक ५ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई २–२ तथा गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई १–१ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रसँग हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । नयाँ भागबण्डा अनुसार कुरा मिलेमा अब माओवादीले थप एक मन्त्रालय पाउनेछ । माओवादीले अर्थ र गृहमध्ये एक मन्त्रालय आफूले राख्न चाहेको छ ।
अघिल्लो पटक सरकारबाट गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा बाहिरिएको थियो । अहिले पनि रास्वपाले गृह पाउने सम्भावना छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य दलहरुलाई प्रधानमन्त्री र मुख्य दलले धेरै महत्व नदिएको आरोप लगाउन थालिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पनि आफूले एउटा मन्त्रालय रोजेर लिने बताएको छ । उसको पनि गृह मन्त्रालयमा दाबी छ । यद्यपि उसले गृह पाउने सम्भावना कम छ । माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का दुवैको रोजाईमा गृह मन्त्रालय छ । प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसलाई अर्थ दिएर आफूले गृह मन्त्रालय राख्न चाहेका छन् ।
काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्काले नै सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै जाने सम्भावना छ । काँग्रेसभित्र भने अर्थ मन्त्रालय लिएर जानुपर्ने आवाज छ । काँग्रेस र माओवादीबीच अर्थ र गृह भागबण्डा भएमा खड्का र श्रेष्ठ मध्ये एक जनाले गृह र एक जनाले अर्थ मन्त्रालय लिने सम्भावना पनि छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने आफू निकट नेता डा.प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउने सोचमा छन् । महत आफैंले पनि अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् ।
माओवादीमा भने अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका दुई नेताहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा दुई जना छन् । उनीहरु दुवै जनाले यतिबेला सरकारमा जान इच्छा देखाएका छैनन् । शर्मा अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनः स्वास्थ्य उपचारमा छन् । त्यसैले उनले मन्त्रालयमा दाबी गरेका छैनन् । यो अवस्थामा माओवादीले नै अर्थ मन्त्रालय राख्ने अवस्था आयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठ नै अर्थमन्त्री बन्ने र भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना पनि छ ।
साना दलहरुले धेरै र महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी नछाड्दा सरकारलाई पूर्णता दिन समस्या भएको बताइएको छ । उपप्रधान र गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले बताइरहेका छन् । गठबन्धनमा पनि रास्वपाको सहभागितालाई लिएर चासो छ । रास्वपा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने मध्ये तेस्रो ठूलो दल हो । सरकारमा सहभागिताबारे सभापति रवि लामिछानेलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार रास्वपाले दिएको छ । रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।
राहदानी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका कारण रास्वपा सरकारप्रति नरम छ । अघिल्लो पटक सरकारबाट गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा बाहिरिएको थियो । अहिले पनि रास्वपाले गृह पाउने सम्भावना छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य दलहरुलाई प्रधानमन्त्री र मुख्य दलले धेरै महत्व नदिएको आरोप लगाउन थालिएको छ ।