लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १३, २०७९
सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलसँगै शक्ति सन्तुलन र सुविधाको हिसाबकिताब सुरु भएको छ । मुख्य संवैधानिक पदमध्ये एक सभामुख प्रमुख विपक्षी दल एमालेका देवराज घिमिरे रहेका छन् । त्यसैले सत्तारुढ दलका कतिपय काम कारबाहीमा उनले प्रभाव पार्छन् । संवैधानिक परिषददेखि संसद बैठकसम्म सभामुखले प्रभाव पार्नसक्ने आँकलन गरेर सत्तारुढ दलहरु भने सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा सभामुख रहेका अग्नि सापकोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक लगातार बहिस्कार गरेका थिए भने एमालेको विभाजनमा समेत सभामुख सहयोगी बनेको आरोप लागेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुन् । अहिलेको राजनीतिमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी बीच सुमधुर सम्बन्ध रहने सम्भावना कम देखिन्छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेको आक्रामक गतिविधिका कारण सरकारसँग समधुर सम्बन्ध नभएको अवस्थामा एमालेले सभामुखलाई प्रयोग गरेर संसदमा प्रभाव पार्नसक्ने सत्ता पक्षको बुझाई छ । अघिल्लो पटक राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई/दुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सफल भएका थिए ।
संसदका कामकारबाही सञ्चालनका लागि सभामुखको तजबिजी अधिकार छन् । त्यो अधिकार प्रयोग गरेमा सभामुखले धेरै हदसम्म संसद आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
आफ्नो तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता पक्षको मनसायपछि सभामुख घिमिरेले पनि संवाद सुरु गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गरे ।
छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले संशोधन प्रस्तावमा सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेका थिए भने बैठकमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिवाद गरेका थिए । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सचेतक सहितको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार संसद बैठक सञ्चालन र अन्त्य हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
मस्यौदा नियमावली समिति हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा काँग्रेसलाई साथ दिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनमा पनि फेरबदल भएको छ । त्यसैले सभामुखले सत्ता पक्षको प्रतिकूल हुनेगरी बैठक सञ्चालन गर्ने आशंकाले सत्ता पक्षका सांसदहरु त्यो अधिकार कटौती गर्न चाहन्छन् ।
४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २५ पुसमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको साढे २ महिनाभन्दा लामो समय भए पनि अझै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बन्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले त्यसबारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखलाई नियमावली पारित गर्न ढिला नगर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा छ । चैत्र ६ गते संसदमा प्रस्तुत भएको ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली’ मस्यौदामाथि सत्ता पक्षका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ । यसलाई लिएर सभामुख घिमिरे सशंकित हुन पुगेका छन् ।
संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको तजबिजको अधिकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने सत्तापक्ष सांसदहरूको तर्क छ । एमालेका सांसदहरुले भने संसद सञ्चालकलाई अधिकार बिहीन बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । चैत ८ गते संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, रुपा सोसी चौधरी, नारायणी शर्माले मस्यौदाको प्रस्तावित नियम १३ मा उपनियम ४ थप गर्दै त्यसमा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सभामुखले सभालाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने काम गर्नु हुनेछ’ भन्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र सञ्जय कुमार गौतमले पनि प्रस्तावित नियम १३ मा उपनियम ४ थपेर ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा थप्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
एमाले सांसदहरुले भने सभामुखले यसअघिदेखि प्रयोग गर्दै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तजबिजको अधिकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नियमावलीमा फेरबदल गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्धित भएका कारण नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने सत्तापक्षका सांसदको मनसाय देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले लामो समय लगाएर मस्यौदा तयार गरेको थियो । यो समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहित सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व थियो । तर नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत नउठेको विषय अहिले आएर संशोधन प्रस्ताव पेश भएको एमाले सांसदहरुको भनाई छ ।
मस्यौदा नियमावली समिति हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सरकार थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा काँग्रेसलाई साथ दिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनमा पनि फेरबदल भएको छ । त्यसैले सभामुखले सत्ता पक्षको प्रतिकूल हुनेगरी बैठक सञ्चालन गर्ने आशंकाले सत्ता पक्षका सांसदहरु त्यो अधिकार कटौती गर्न चाहन्छन् ।
यद्यपि सत्ता पक्षका सांसदहरु यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित नभई संसदलाई बलियो बनाउन सांसदहरुको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको दाबी गर्छन् । संसदमा प्रमुख सचेतक मार्फत सभामुखले समन्वय गर्ने र प्रतिनिधिसभाको १५ दिनको कामको क्यालेण्डर अगाडि नै निकालेर अघि बढ्दा सहज हुने सांसदहरुको तर्क छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थ अनुसार संसद नियमावली संशोधन गर्ने विषय अघि आएको छ । सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्ने, आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सभामुखको भूमिकालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मद्दत गरेको भने देखिदैन । यसले सभामुखको भूमिका, मर्यादा र निष्पक्षतामाथि भोलिका दिनमा पनि प्रश्न उठ्ने, उठाउने वा सभामुखलाई दलीय लाहा छापको रुपमा प्रयोग गर्ने चेष्टा गरेको देखिन थालेको छ ।